ग्यास सिलिन्डरलाई उपभोक्ता लाइनमा

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएको गुनासो बढिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले भने आपूर्ति नियमित रहेको दाबी गरेको छ ।  समस्या आपूर्तिमा नभई वितरण प्रणाली र उपभोक्तामा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण देखिएको जनाएको निगमको भनाइ छ । 
निगमले दैनिक मागअनुसार ग्यास आपूर्ति भइरहेको दाबी गर्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न ग्यास उद्योग, विक्रेता तथा उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।
निगमले केही दिनअघि १४.२ केजीको एलपी ग्यास सिलिन्डरको बिक्री वितरण प्रणालीमा परिवर्तन गरेपछि बजारमा ग्यास अभाव भएको गुनासो बढ्न थालेको थियो । तर निगमले भने आयात र आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । 
यसले नेपालको एलपी ग्यास वितरण प्रणालीको पुरानो संरचनागत कमजोरी फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ । नेपालमा ग्यास आयात, ढुवानी, बोटलिङ र खुद्रा वितरण निजी क्षेत्रबाट हुने भए पनि त्यसको समन्वय र अनुगमन नेपाल आयल निगमले गर्दै आएको छ । कुनै पनि चरणमा समन्वय कमजोर हुँदा बजारमा वास्तविक अभावभन्दा बढी अभावको मनोविज्ञान सिर्जना हुने गरेको छ ।
नेपालमा एलपी ग्यास पूर्ण रूपमा भारतबाट आयात हुने गरेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार देशको मासिक एलपी ग्यास खपत करिब ४५ हजारदेखि ४६ हजार मेट्रिक टन रहेको छ र सामान्य अवस्थामा सोही अनुपातमा आयात हुने गरेको छ । 
यस वर्ष पुसमा ४७ हजार ३०४ मेट्रिक टन, मंसिरमा ४८ हजार ५३१ मेट्रिक टन र कात्तिकमा ४७ हजार २६४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो, जुन सामान्य मासिक मागभन्दा बढी थियो ।
नेपालले वार्षिक रूपमा करिब ५.४ देखि ५.६ लाख मेट्रिक टन एलपी ग्यास उपभोग गर्दै आएको तथ्यांक आयल निगमको रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ११ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागको छ
आपूर्ति पर्याप्त, तर उपभोक्ताले किन पाएनन् ?
निगमको दाबी र उपभोक्ताको अनुभव भने मेल खाँदैन । काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा उपभोक्ताले सिलिन्डर साट्न जाँदा ग्यास नपाएको, केही डिलरले निश्चित ब्रान्ड उपलब्ध नभएको भन्दै फर्काएको तथा लामो समय लाइन बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

बजारमा गुनासो बढेपछि निगमले ग्यास उद्योग तथा विक्रेतालाई घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राख्न, खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरण अभिलेख राखेर व्यवस्थित बिक्री–वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै काठमाडौंमा बढी माग भएका नेपाल ग्यास, एचपी, एभरेष्ट, सगरमाथा र श्रीराम ग्यास टेकुस्थित निगम कार्यालयबाट पनि वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समस्या आपूर्तिमा होइन, वितरण प्रणालीमा 
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै उपभोक्ताले ग्यास नपाउनु वितरण प्रणालीको संरचनागत कमजोरी हो । नेपालमा ग्यास आयात, ढुवानी, बोटलिङ र खुद्रा बिक्री निजी क्षेत्रले गर्छ भने समन्वय र अनुगमन नेपाल आयल निगमले गर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि चरणमा समन्वय कमजोर हुँदा बजारमा वास्तविक अभावभन्दा बढी अभावको मनोविज्ञान सिर्जना हुने गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको छ। २०७२ सालको भारत–नेपाल सीमामा भएको अवरोधका बेला महिनौंसम्म ग्यास अभाव भयो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीका समयमा ढुवानी र वितरण प्रभावित भयो । २०८२÷८३ मा पश्चिम एसियामा बढेको तनाव, भारतीय रिफाइनरी मर्मत, ढुवानी व्यवस्थापन र उपभोक्ताको अत्यधिक मौज्दातका कारण काठमाडौंमा फेरि ग्यास अभाव देखिएको थियो । त्यसबेला पनि निगमले आयात नियमित रहेको तर उपभोक्ताको अनावश्यक मौज्दात र वितरण समस्याले संकट गहिरिएको जनाएको थियो ।
मनोवैज्ञानिक त्रासले बढायो माग
नेपाल आयल निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब एक लाखदेखि एक लाख १० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुन्छ । तर अभावको हल्ला फैलिएपछि दैनिक माग करिब एक लाख ३० हजार सिलिन्डरसम्म पुगेको थियो। यसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको निगमको निष्कर्ष छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बजारमा आपूर्ति स्थिर हुँदा पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्न थालेमा वास्तविक अभाव नभए पनि वितरण प्रणालीमा असन्तुलन आउँछ । यही कारण निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र ग्यास खरिद गर्न सार्वजनिक अपिल गर्दै आएको छ ।
डिजिटल निगरानीको अभाव
नेपालमा एलपी ग्यास उद्योग, डिलर र खुद्रा विक्रेताको सञ्जाल व्यापक भए पनि वितरणको रियल–टाइम डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली अझै प्रभावकारी छैन । कुन उद्योगबाट कति ग्यास निस्कियो, कुन डिलरकहाँ कति मौज्दात छ र कति बिक्री भयो भन्ने विवरण एकीकृत रूपमा निगरानी गर्न नसक्दा बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सिलिन्डर ट्र्याकिङ, उपभोक्ता दर्ता, डिजिटल बिक्री अभिलेख र अनुगमन प्रणाली लागू गर्न सके कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनावश्यक मौज्दात नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ ।
दीर्घकालीन समाधान आवश्यक
टेकुबाट प्रत्यक्ष ग्यास वितरण तत्कालका लागि राहतको उपाय भए पनि दीर्घकालीन समाधान नभएको उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
 ग्यास आपूर्तिभन्दा बढी वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण, पारदर्शी अनुगमन, डिजिटल ट्र्याकिङ र उद्योग–डिलर–निगमबीच प्रभावकारी समन्वय अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको बुझाइ विज्ञहरुको छ । यसपटकको घटनाले नेपालमा एलपी ग्यासको अभावभन्दा पनि वितरण व्यवस्थापन सुधार्नुपर्ने चुनौतीलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।
कृत्रिम अभाव रोक्ने प्रयास
नेपालमा चाडपर्व आयो कि वा प्राकृतिक विपत्तिले बाटो बन्द भयो भने इन्धनको कृत्रिम संकट हुने गरेको छ ।  मूल्य वृद्धि हुने हल्ला चल्नेबित्तिकै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण गर्ने र केही विक्रेताले पनि बिक्री व्यवस्थापनमा अनियमितता गर्ने गरेको बुझाइ आयल निगमको छ । 
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बजारमा आपूर्ति स्थिर हुँदा पनि उपभोक्तामा त्रास बढेमा माग कृत्रिम रूपमा बढ्छ । यसले वास्तविक अभाव नभए पनि अस्थायी संकट उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यसैले बजारमा सही सूचना प्रवाह र प्रभावकारी अनुगमन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
बजारमा बढ्दो गुनासोपछि निगमले काठमाडौं उपत्यकाका केही बढी माग भएका ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर आफ्नै टेकुस्थित कार्यालयबाट पनि सम्बन्धित उद्योगमार्फत बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेष्ट ग्यास, सगरमाथा ग्यास र श्रीराम ग्यास समावेश छन् ।