अब अधिकतम २० हजार डलरसम्म धरौटी

काठमाडौं । अमेरिका भ्रमण वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि जाने नेपाली नागरिकले अब अमेरिकी बी–१ (व्यापार) र बी–२ (पर्यटन÷भ्रमण) भिसा प्राप्त गर्न अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि लागू गर्दै आएको ‘भिसा बन्ड’ (धरौटी) कार्यक्रमलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेसँगै सोमबारदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
अमेरिकी ‘फेडेरल रजिस्टर’मा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब तोकिएका देशका बी–१ र बी–२ भिसा आवेदकसँग कन्सुलर अधिकारीले परिस्थितिअनुसार १० हजार, १५ हजार वा अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी माग गर्न सक्नेछन् । यसअघि एक वर्षे परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार, १० हजार र १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमले ५ हजार डलरको विकल्प हटाउँदै अधिकतम सीमा २० हजार डलर पु¥याएको हो ।
हालको विनिमय दरअनुसार यो रकम नेपाली मुद्रामा करिब १५ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । यद्यपि सबै आवेदकले अनिवार्य रूपमा २० हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने भने होइन । यात्राको उद्देश्य, रोजगारी, आम्दानी, भ्रमण इतिहास तथा अन्य जोखिमका आधारमा कन्सुलर अधिकारीले धरौटी रकम निर्धारण गर्नेछन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार सामान्य अवस्थामा १५ हजार डलर धरौटी तोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम पहिलो पटक सन् २०२५ को अगस्टमा १२ महिनाका लागि परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समीक्षाका क्रममा धरौटी प्रणालीले भिसावाहकलाई अमेरिकी अध्यागमन नियम पालना गराउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालिएपछि यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरिएको हो ।
अमेरिकाले नेपालका हकमा भने यो कार्यक्रम गत जनवरीदेखि लागू गरेको थियो । त्यसयता काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आवश्यक ठानेका बी–१÷बी–२ भिसा आवेदकसँग १५ हजार डलरसम्म धरौटी माग गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले यो नीति पुनरावलोकन गर्न अमेरिकी पक्षसँग पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पछिल्ला महिनाहरूमा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री पल कपुर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेषदूत तथा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर र राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरसँग भएको भेटवार्ता तथा टेलिफोन संवादमा यो विषय उठाएका थिए । तर अमेरिकी पक्षले कार्यक्रमलाई स्थायी रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारको कूटनीतिक लबिङ पर्याप्त नभएको प्रष्ट भएको छ ।
धरौटी राख्नुपर्ने नियम लागू गरिएकाको सूचीमा नेपाल, बंगलादेश र भुटानसहित दक्षिण एसियाका तीन देश छन् । त्यस्तै कम्बोडिया, मंगोलिया, किर्गिज गणतन्त्र, ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान पनि सूचीमा परेका छन् । सबैभन्दा धेरै ३० अफ्रिकी देश यस सूचीमा छन् भने क्युबा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, एन्टिगुवा र बारबुडा, निकारागुवा, भेनेजुएला, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा, टुभालु र भानुआतु लगायतका देशका नागरिकमाथि पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमको उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्नु मात्र होइन । उच्च ‘ओभरस्टे’ दर भएका, अमेरिकी सरकारसँग सूचना आदानप्रदान कमजोर रहेका, नागरिकको पहिचान प्रमाणीकरण प्रणाली प्रभावकारी नभएका, यात्रा कागजातको सुरक्षा कमजोर भएका तथा अध्यागमनसम्बन्धी जोखिम बढी देखिएका देशका नागरिकलाई भिसाका सर्त पालना गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो । अमेरिकी पक्षले यसलाई सम्बन्धित देशहरूलाई आफ्ना अध्यागमन र पहिचान प्रणाली सुधार गर्न कूटनीतिक दबाब दिने माध्यमका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई यो सूचीमा राखिनुको मुख्य कारण नेपाली नागरिकको ‘ओभरस्टे’ अर्थात् भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका नछाड्ने प्रवृत्ति हो । साथै झूटा कागजात पेस गर्ने, अध्यागमन नियम उल्लंघन गर्ने तथा अमेरिकी नागरिकका लागि मात्र उपलब्ध केही सार्वजनिक सुविधा दुरुपयोग गर्ने घटनाप्रति पनि अमेरिकी पक्षले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०२३ सम्म अमेरिकामा करिब सवा दुई लाख नेपाली बसोबास गरिरहेका छन् । अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा मात्रै ५९ हजार ६५५ नेपाली अमेरिका पुगेका थिए भने सोही अवधिमा ४५० भन्दा बढी नेपालीलाई अमेरिकाले निष्कासन (डिपोर्ट) गरेको थियो । अमेरिकी तथ्यांकअनुसार नेपालीको बी–१÷बी–२ भिसा ओभरस्टे दर औसतमा करिब ३ प्रतिशत छ । यो केही अन्य देशको तुलनामा कम भए पनि अमेरिकी सरकारले स्वीकार्य मानेको औसतभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ ।
भिसा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भिसा प्रक्रिया भने नियमित आवेदनबाटै सुरु हुनेछ । आवेदकले अन्य गैरआप्रवासी भिसाजस्तै डीएस–१६० फाराम भरेर अन्तर्वार्ताको समय लिनुपर्नेछ र नियमित भिसा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । अन्तर्वार्तापछि कन्सुलर अधिकारीले सबै योग्यता पूरा भएको र आवेदक धरौटी कार्यक्रम लागू हुने देशको नागरिक भएको ठहर गरेमा भिसा तत्काल जारी गरिने छैन ।
त्यसपछि अमेरिकी अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गत आवेदन अस्थायी रूपमा रोक्का गरिनेछ । आवेदकलाई अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले तोकेको प्रणालीमार्फत धरौटी बुझाउन भनिनेछ । यो रकम आवेदक आफैंले वा तेस्रो पक्षले पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ । धरौटी प्राप्त भएपछि अन्तिम समीक्षा हुनेछ र स्वीकृति पाएपछि तीनदेखि १२ महिनासम्म वैध रहने सिंगल वा मल्टिपल इन्ट्री भिसा जारी हुन सक्नेछ । जारी गरिएको भिसामा धरौटी बुझाइएको विवरण पनि उल्लेख हुनेछ ।
धरौटी रकम भने निश्चित सर्त पूरा गरेपछि पूर्ण रूपमा फिर्ता पाइने व्यवस्था छ । त्यसका लागि भिसाबाहकले अनुमति अवधिभित्रै अमेरिका छाड्नुपर्छ, अनधिकृत रूपमा काम गर्नु हुँदैन र आवश्यक परे समयमै बसाइ अवधि थप वा भिसा स्थिति परिवर्तनका लागि आवेदन दिनुपर्छ । अमेरिकी सरकारी प्रणालीले सबै सर्त पालना भएको पुष्टि गरेपछि धरौटी स्वतः रद्द हुनेछ र पूरा रकम कुनै ब्याजबिना फिर्ता गरिनेछ ।
तर अनुमति अवधिभन्दा बढी अमेरिका बसेमा, समयमै आवश्यक आवेदन नदिएमा, अमेरिका छाड्नुपर्ने आदेशपछि पनि १० दिनभित्र ननिस्किएमा वा केही विशेष अवस्थामा शरण वा अन्य मानवीय संरक्षणका लागि आवेदन दिएमा धरौटी रकम जफत हुन सक्ने अमेरिकी नियममा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णय अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ ।

कार्यक्रमको परीक्षण अवधिमा धरौटी प्रणालीले भिसा जारी हुने दरमा समेत उल्लेखनीय प्रभाव पारेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुमानमा एक वर्षमा करिब दुई हजार आवेदक मात्रै धरौटीको दायरामा पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वास्तविक संख्या झन्डै २० हजार पुगेको थियो । तीमध्ये करिब आधाले मात्रै धरौटी बुझाएका थिए । परिणामस्वरूप कार्यक्रम लागू भएका देशका नागरिकलाई जारी हुने बी–श्रेणी भिसाको संख्या पहिलो १० महिनामै अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८३ प्रतिशतले घटेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो सूची स्थायी भए पनि अपरिवर्तनीय भने नरहेको स्पष्ट पारेको छ । ओभरस्टे दर घटाउने, पहिचान प्रमाणीकरण प्रणाली सुदृढ बनाउने, सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी गर्ने तथा यात्रा र नागरिकता सम्बन्धी कागजातको सुरक्षा सुधार गर्ने देशहरूलाई भविष्यमा सूचीबाट हटाउन सकिने अमेरिकी पक्षको भनाइ छ । 
नयाँ व्यवस्थासँगै अमेरिका भ्रमण वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भिसा आवेदन दिने नेपालीका लागि अब नियमित भिसा शुल्क, अन्तर्वार्ता र कागजातसँगै ठूलो परिमाणको धरौटी रकम पनि तयारीको महŒवपूर्ण हिस्सा बनेको छ । त्यसैले अमेरिकी बी–१ वा बी–२ भिसाका लागि आवेदन दिनुअघि नयाँ नियम, धरौटीका सर्त तथा रकम फिर्ता हुने प्रक्रियाबारे राम्रोसँग बुझेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।