प्रहरीमाथिको हातपात गम्भीर अपराध

“प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा दिन सेना चाहिन्छ, आइजीपीलाई सांसदले थर्काउँछ, अनि राज्यको कानुन सडकमा जोगाउने जिम्मा पाएको जवानले कुटाइ खान्छ ।” 
यो वाक्य कुनै एउटा घटना वा व्यक्ति माथिको टिप्पणी मात्र होइन, यसले राज्यको शक्ति, कानुनको शासन, राजनीतिक संस्कार र सुरक्षा संस्थाको मनोविज्ञानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
राज्यको वास्तविक शक्ति सेनाको संख्या, प्रहरीको हतियार वा सरकारको आदेशमा मात्र मापन हुँदैन । राज्य कति बलियो छ भन्ने कुरा कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, राज्यका संस्थाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्छन् कि सक्दैनन्, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू जवाफदेही छन् कि छैनन, नागरिकले राज्यको कानुनलाई स्वेच्छाले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने आधारमा मापन हुन्छ । न्याय परियोजनाले पनि विधिको शासनलाई सरकारमाथिको नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको अनुपस्थिति, खुला सरकार, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, नियमन कार्यान्वयन तथा न्यायिक प्रणालीजस्ता आयामबाट मूल्याङ्कन गर्छ ।
त्यसैले सडकमा प्रहरीमाथि हातपात हुनु एउटा आपराधिक घटना हो, तर त्यस्तो घटनापछि राजनीतिक, प्रशासनिक वा सामाजिक संरक्षणका कारण कानुनी कारबाही कमजोर हुन्छ भने त्यो घटना राज्य क्षमताको सूचक बन्न पुग्छ ।
नेपालमा राज्य कमजोर हुँदै गएको अनुभूति, शासन क्षमता कमजोर भएको अवस्था र कानुन कार्यान्वयन नहुनुबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ । कुनै एक–दुई घटनाका आधारमा नेपाललाई फेलियर स्टेट घोषणा गर्नु अनुसन्धानात्मक दृष्टिले उचित हुँदैन । तर राज्यको आदेश कार्यान्वयन नहुने, अपराधी राजनीतिक संरक्षणमा उम्किने, सार्वजनिक पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि देखिने, प्रहरी राजनीतिक दबाबमा कमजोर हुने, न्यायिक प्रक्रिया ढिलो वा प्रभावहीन हुने र नागरिकमा कानुनप्रतिको सम्मान घट्दै जाने प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिन थाले भने राज्य क्षमतामा गम्भीर क्षय भइरहेको संकेत अवश्य मान्नुपर्छ ।
विश्व न्याय परियोजनाको २०२५ सूचकाङ्कमा नेपाल एक सय ४३ देशमध्ये समग्र विधिको शासनमा ७२औँ स्थानमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ९१औँ, नियमन कार्यान्वयनमा ७७औँ र नागरिक न्यायमा १०५औँ स्थानमा रहेको तथ्यले पनि समस्या केवल सुरक्षा क्षेत्रको मात्र नभई व्यापक संस्थागत क्षमतासँग सम्बन्धित रहेको देखाउँछ ।
अझ गम्भीर कुरा के हो भने विश्वव्यापी रूपमा पनि विधिको शासन कमजोर भइरहेको छ । २०२५ को डब्लुजेपी प्रतिवेदनअनुसार ६८ प्रतिशत देशमा विधिको शासनको अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर भएको थियो । सरकारी शक्तिमाथिका विधायिकी, न्यायिक र स्वतन्त्र निगरानीका नियन्त्रणसमेत धेरै देशमा कमजोर भएका छन् ।
विकसित लोकतन्त्रमा पनि प्रहरीमाथि आक्रमण हुन्छ, तर राज्यको प्रतिक्रिया निर्णायक हुन्छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा वा जापानजस्ता विकसित लोकतान्त्रिक देशमा पनि प्रहरी र अन्य आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीमाथि आक्रमण हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको अपराध नहुने व्यवस्था होइन । 
२०१८ को कानुनले यस्तो आक्रमणलाई छुट्टै अपराधका रूपमा सम्बोधन गरेको थियो । जर्मनीमा त कानुन कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक अधिकारीमाथि सेवा निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा आक्रमण गर्नेलाई तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ । 
निर्वाचित सरकारले सुरक्षा नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छ; तर व्यक्तिगत मुद्दामा कसलाई पक्राउ गर्ने, कसलाई छाड्ने वा कसको अनुसन्धान रोक्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक आदेशबाट हुनु हुँदैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई कहिले अत्यधिक प्रयोग गर्ने र कहिले अत्यधिक नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति अपनायो भने प्रहरीको व्यावसायिक मनोबल कमजोर हुन्छ । सांसद कानुन बनाउने व्यक्ति हो, कानुनभन्दा माथिको व्यक्ति होइन । सांसद जनताको प्रतिनिधि हो । उसको संवैधानिक भूमिका सरकारमाथि प्रश्न गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने र जनताको आवाज उठाउने हो । विधिको शासनको मूल सिद्धान्त नै यही हो, कानुन बनाउने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने दुवै कानुनबाट बाँधिएका हुन्छन् ।
प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा एउटा जवान मात्र घाइते हुँदैन । त्यस घटनाले बाँकी प्रहरी कर्मचारीलाई पनि एउटा मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन्छ, “तिमीले कानुन लागू ग¥यौ भने राजनीतिक वा सामाजिक शक्तिले तिमीलाई जोगिन नदिने हुन सक्छ।” यही मनोविज्ञान फैलियो भने प्रहरीको निर्णायकता हराउँछ ।
अपराधीलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरी जवानले राजनीतिक फोन सम्झन थाल्छ। भीड नियन्त्रण गर्नुअघि आदेश आउने डर हुन्छ । प्रभावशाली व्यक्तिको अनुसन्धान गर्नुअघि सरुवा वा कारबाहीको त्रास पैदा हुन्छ । 
राज्यसँग डर होइन, राज्यको कानुनप्रति सम्मान चाहिन्छ । राज्य बलियो हुनु भनेको नागरिक राज्यसँग डराउनु होइन । लोकतान्त्रिक राज्यको शक्ति डरमा होइन, वैधानिकता र विश्वासमा आधारित हुन्छ । नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । सडकमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ । चोक, चौतारी र चिया पसलमा सरकारको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । 
शान्तिपूर्ण विरोध लोकतन्त्र हो, हिंसा, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, प्रहरीमाथि आक्रमण, अदालतको आदेश अस्वीकार वा कानुनी प्रक्रियालाई बलपूर्वक अवरुद्ध गर्नु भने कानुनी प्रश्न हो । राज्यको शक्ति पक्राउ गर्न सक्ने क्षमतामा मात्र होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय र अन्तिम निर्णयसम्म पुग्ने क्षमतामा देखिन्छ । 
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलगायतका क्षेत्रमा दण्डहीनताको लामो समस्याले शासन र विधिको शासनमा नकारात्मक असर पारेको ह्युमन राइट वाचले समेत उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पक्राउको संख्या होइन, निष्पक्ष अन्तिम परिणाम राज्य क्षमताको मापदण्ड बन्नुपर्छ ।
अब नेपालले प्रहरीको कार्यगत स्वायत्तताले कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, तर अनुसन्धान, पक्राउ, अभियोजन र दैनिक प्रहरी सञ्चालनमा व्यक्तिगत राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
प्रहरीमाथि हातपातलाई गम्भीर अपराधका रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कानुनमा व्यवस्था मात्र भएर हुँदैन, पक्राउ, अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको निर्णयसम्म प्रक्रिया तीव्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ ।
प्रहरी संगठनभित्र पनि भ्रष्टाचार, मानवअधिकार उल्लङ्घन र अधिकार दुरुपयोगलाई कठोरतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ । प्रहरीलाई संरक्षण गर्नु भनेको प्रहरीको गल्ती लुकाउनु होइन । त्यसैगरी प्रहरी सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई राजनीतिक सौदाबाजीबाट मुक्त गर्नुपर्छ । योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमतामा आधारित करियर प्रणालीले प्रहरीको मेरुदण्ड बलियो बनाउँछ ।
सांसद, मन्त्री, दलका नेता वा प्रभावशाली नागरिक तथा प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने आचारसंहिता व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।
न्याय प्रणालीलाई छिटो, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । कमजोर न्याय प्रणालीले कमजोर प्रहरी र अन्ततः कमजोर राज्य जन्माउँछ ।
राज्य शासकजस्तो देखिनुपर्छ, शासकहीन जस्तो होइन । आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बलियो सरकार मात्र होइन, बलियो राज्य संस्था हो । संविधान, कानुन, प्रहरी, अदालत र प्रशासनिक संस्था निरन्तर रहन्छन् । त्यसैले कुनै दल वा नेताको शक्तिभन्दा माथि राज्यको संस्थागत शक्ति स्थापित हुनुपर्छ ।
राज्यले नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन । तर लोकतान्त्रिक अधिकारको नाममा कानुन उल्लङ्घन हुँदा पनि मौन बस्नु हुँदैन । राज्यले विरोध सुन्नुपर्छ, तर हिंसा सहनु हुँदैन । राज्यले आलोचना स्वीकार गर्नुपर्छ, तर अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिनु हुँदैन । राज्यले प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, तर प्रहरीलाई राजनीतिक दबाबमा निष्प्रभावी बनाउनु हुँदैन । राज्यको वास्तविक शक्ति बन्दुकमा होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा हुन्छ ।
जब प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सेना वा विशेष सुरक्षा संयन्त्रले गर्छ, त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता हुन सक्छ । तर जब सडकमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सामान्य प्रहरी जवान आफ्नै बर्दीमा सुरक्षित हुँदैन, तब राज्यले ऐनामा आफूलाई हेर्नुपर्ने समय आएको हुन्छ ।
हामीले नेपाललाई ‘फेलियर स्टेट’ भनेर घोषणा गर्ने हतार गर्नु हुँदैन; तर फेलियर स्टेटका लक्षणहरू जन्मिन नदिने गरी राज्य क्षमता, कानुनको शासन, प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, न्यायिक निष्पक्षता र राजनीतिक जवाफदेहिता तत्काल बलियो बनाउनुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न एउटा प्रहरी जवानको सुरक्षा मात्र होइन, प्रश्न यो हो कि नेपालको सडकमा अन्तिम आदेश कसको चल्छ ? कानुनको कि शक्तिको ? यदि उत्तर कानुनको हुन्छ भने राज्य जीवित छ । यदि उत्तर शक्तिशाली व्यक्तिको हुन थाल्यो भने राज्य कमजोर हुँदैछ । यदि कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने विश्वास नै नागरिकबाट हरायो भने, राज्यको सबैभन्दा ठूलो संकट सुरु भइसकेको हुन्छ ।
त्यसैले अब नेपाललाई यस्तो राज्य चाहिन्छ, नागरिकमाथि दमन गर्ने राज्य, न अपराधीसामु झुक्ने राज्य; बरु संविधान, कानुन र नागरिक अधिकारको सीमाभित्र दृढतापूर्वक उभिएको, शासक जस्तो देखिने तर निरंकुश होइन; लोकतान्त्रिक तर कमजोर होइन; जवाफदेही तर निरीह होइन।यही हो, सबल राज्य, सुरक्षित नागरिक र जीवित लोकतन्त्रको आधार ।
(लेखक अर्याल जय नेपाल फाउण्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।)