उपभोक्ता अदालतको अभ्यास र औचित्य

नेपालको न्यायिक इतिहास र नागरिक अधिकारको विकास क्रममा २०८१ माघ २८ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचना र २०८१ फागुन २ गते (विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस) का अवसरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतद्वारा औपचारिक उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालत एक ऐतिहासिक र युगान्तकारी कोशेढुङ्गा हो । लामो समयदेखि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरहीनता, बजारको मनपरी, सिन्डिकेट, कालोबजारी, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र उपभोक्तामाथि हुने ठगीका विरुद्ध प्रभावकारी कानुनी उपचार पाउनका लागि आम नागरिकले व्यहोर्नु परेको जटिलतालाई यस अदालतको स्थापनाले अन्ततः सम्बोधन गरेको छ ।     
संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको छ । यसका साथै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षति पुगेको खण्डमा कानुन बमोजिम उपयुक्त क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई समेत मौलिक अधिकारकै रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । सोही संवैधानिक मर्मलाई व्यावहारिक रूप दिन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल चैत ८ गते उपभोक्ता अदालत गठन गर्नका लागि ऐतिहासिक आदेश जारी ग¥यो । सोही न्यायिक आदेशको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ माघ २१ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) को क्षेत्राधिकार रहने गरी काठमाडौँमा उपभोक्ता अदालतको औपचारिक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो ।     
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भयो । ऐनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसँगै उपभोक्ता विवादको न्यायिक निरूपणका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गरेको छ । अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र नेपाल न्याय सेवा तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित अधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था छ ।     
बहुआयामिक पक्षहरू     
आधुनिक बजार व्यवस्था, सूचना प्रविधि र ई–कमर्सको तीव्र विकाससँगै उपभोक्ताका समस्या र विवादहरू अत्यन्त बहुआयामिक र जटिल बन्दै गएका छन् । परम्परागत भौतिक बजार प्रणाली डिजिटल र भर्चुअल प्लेटफर्ममा रूपान्तरण भइरहँदा उपभोक्तामाथि हुने ठगी, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र गैरकानुनी शुल्क असुलीका स्वरूपहरू पनि फेरिएका छन् । 
यस सन्दर्भमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सुशासन, उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ बजारलाई आफ्ना प्रमुख तीन कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । 
त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षणको अर्को महत्वपूर्ण आयाम जनस्वास्थ्य र नसर्ने रोगहरूको रोकथामसँग जोडिएको छ । बजारमा उपलब्ध हुने खाद्यवस्तु र पेय पदार्थको गुणस्तरले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण एवं नियमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । प्याकेट बन्द खाद्यवस्तुहरूमा अग्रभागको लेबलिङ अनिवार्य गर्ने, अत्यधिक नून र चिनी भएका हानिकारक खानेकुराको बिक्रीमा नियन्त्रण गर्ने तथा स्वच्छ खानपान र शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी चेतना फैलाउने कार्यहरू पनि उपभोक्ता हित संरक्षणकै अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका छन् ।     
उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार     
उपभोक्ता अदालतको कानुनी अधिकारक्षेत्र र क्षेत्राधिकारको दायरालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५८ अनुसार नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी प्रकृतिका कसुरहरूसम्बन्धी मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतमा चल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५० बमोजिम व्यवसायी वा सेवा प्रदायकको अनुचित कार्यबाट क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सकिने देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू पनि यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछन् ।     
यदि उपभोक्ता स्वयं अदालत जान असमर्थ भएमा वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको हकवाला वा निजको तर्फबाट दर्तावाल उपभोक्ता सङ्घसंस्थाले समेत मुद्दा दायर गर्न सक्ने लचिलो कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छोटो अवधिभित्रै केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र नजीरयोग्य मुद्दाहरूको सुनुवाइ भई फैसलाहरू समेत भइसकेका छन् । उदाहरणका लागि, अधिवक्ता वसन्त गौतमविरुद्ध ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरसमेत भएको मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको लापरबाही र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।     
नेपालको कानुनी अभ्यासमा दुष्कृति ऐनको प्रयोग अहिलेसम्म निकै सीमित र प्रारम्भिक चरणमा मात्र रहेको थियो तर उपभोक्ता अदालतको गठनसँगै दुष्कृति कानुन अन्तर्गत ‘मास टर्ट’ र ‘क्लास एक्सन’ (समूहगत वा वर्गगत मुद्दा) को नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । जब कुनै व्यवसायी, उद्योग वा सेवाप्रदायकको कुनै कार्य वा अकर्मण्यता÷लापरबाहीका कारण ठूलो सङ्ख्याका उपभोक्ता वा सिङ्गो समाज नै प्रभावित हुन्छ, तब प्रत्येक पीडितले छुट्टाछुट्टै मुद्दा हाल्नुको सट्टा सामूहिक रूपमा वर्गगत मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी वातावरण बनेको छ ।     
खासगरी खाद्यवस्तु बिग्रन वा किरा नलागोस् भनी चामल तथा खाद्यान्नमा घातक विषादी मिसाउने कार्य, तोकिएको तौलभन्दा कम अर्थात् आधा मात्र ग्यास भरिएका एलपीजी सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति, गलत वा त्रुटिपूर्ण प्याथोलोजी ल्याब रिपोर्टका आधारमा हुने गलत स्वास्थ्य उपचार तथा विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, बैङ्किङ वा सार्वजनिक यातायातजस्ता अत्यावश्यकीय सेवामा उपभोक्ताबाट गैरकानुनी रूपमा उठाइने अतिरिक्त शुल्कहरू मास टर्टका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।     
उपभोक्ता अदालतको सफलताका शर्तहरू     
वर्तमान अवस्थामा उपभोक्ता अदालतको कानुनी क्षेत्राधिकार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र सीमित रहेको छ । तर नेपालको सङ्घीय ढाँचा अनुसार देशका सातै प्रदेशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरू उपभोक्ता हुन् र उनीहरू पनि उत्तिकै ठगी, मिसावट र व्यापारिक शोषणको जोखिममा रहेका छन् ।
सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतको स्थापना र अदालतको सफलता नै उपभोक्ताको सफलता हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसलाई सफल बनाउन केही महत्वपूर्ण कानुनी र व्यावहारिक कदमहरू चाल्नुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बाहेक वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित अन्य विशेष ऐनहरू जस्तै—खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐन, औषधि ऐन, र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलगायतका कानुनअन्तर्गतका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पनि उपभोक्ता अदालतलाई नै तोक्न आवश्यक कानुनी संशोधन र पहल गरिनुपर्छ ।     
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५८ अनुसार नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू उल्लेख्य रूपमा दर्ता गराउन सरकारी वकिल र अनुगमन निकायहरूले सक्रियता देखाउनुपर्छ । कानुन व्यवसायीहरूका लागि पनि यो एक नयाँ र फराकिलो कार्यक्षेत्र हो । कानुन व्यवसायीहरूले केवल परम्परागत फौजदारी वा देवानी मुद्दामा मात्र सीमित नरही उपभोक्ता हित, टर्ट ल र क्लास एक्सनको क्षेत्रमा आफ्नो पेसागत दायरा र दक्षता विस्तार गर्नुपर्छ ।    
समग्रमा भन्नुपर्दा, उपभोक्ता संरक्षण केबल बजारमा गरिने सामान्य निरीक्षण वा प्रशासनिक सजायमा मात्र सीमित विषय होइन । यो नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक, जनस्वास्थ्य, मानव अधिकार र मुलुकको समग्र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो । सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र उपभोक्ता अदालतको औपचारिक सञ्चालनले नेपालमा उपभोक्ता न्यायको एक नयाँ बिहानीको सुरुवात गरेको छ । राज्यका निकाय, अदालत, कानुन व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र उपभोक्ता स्वयं जागरूक र जिम्मेवार बनेमा मात्र स्वच्छ बजार, सुरक्षित उपभोक्ता र सुशासित समाजको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा हुन सक्छ । (रासस)     
(लेखक अधिवक्ता एवं उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)