काठमाडौं । आर्थिक स्वतन्त्रताको विश्व वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ । क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटले बुधबार सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १६५ मुलुकमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको हो । गत वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो ।
नेपालको समग्र आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक भने सामान्य सुधार भएको छ । गत वर्ष ६ दशमलव ५८ अंक रहेकोमा यसपटक ६ दशमलव ५९ पुगेको छ । तर अन्य मुलुकको तुलनात्मक प्रदर्शनका कारण नेपालको वरियता एक स्थान तल झरेको हो । प्रतिवेदनले सन् २०२४ सम्मका तथ्यांकलाई आधार बनाएको छ ।
समृद्धि फाउण्डेशनले क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा नेपालमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको लगातार १९औँ पटक हो ।
प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कोभिड–१९ महामारीका बेला खस्किएपछि पुनः सुधारको बाटोमा रहेको देखाएको छ । सन् २०१९ मा ६.५२ अंकसहित नेपाल ९८औँ स्थानमा थियो । सन् २०२० मा अंक घटेर ६ दशमलव ३१ पुगेपछि नेपाल १००औँ स्थानमा झरेको थियो । त्यसयता सुधार हुँदै यसपटक अंक ६ दशमलव ५९ पुगेको हो ।
तर समग्र अंकमा सुधार हुँदाहुँदै पनि आर्थिक गतिविधिका लागि महत्वपूर्ण मानिएका कानुनी व्यवस्था, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र नियमनमा नेपालको अवस्था कमजोर बनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी शासनमा धक्का
आर्थिक स्वतन्त्रताको पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्षमध्ये देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा ४ दशमलव ९२ अंकसहित ९१औँ स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक ४ दशमलव ८२ अंकसहित ९६औँ स्थानमा झरेको छ ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति कति सुरक्षित रूपमा राख्न र प्रयोग गर्न सक्छ, करार तथा कानुन कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र न्यायिक प्रणाली कति विश्वसनीय छ भन्ने विषय आर्थिक स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । यही क्षेत्रमा नेपालको अंक र वरियता दुवै घट्नुले लगानी र व्यवसायका लागि कानुनी वातावरण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ ।
सरकारको आकारसम्बन्धी सूचकमा पनि नेपालको अवस्था केही कमजोर भएको छ । अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव २९ अंकसहित ४९औँ स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक ७ दशमलव २५ अंकसहित ५१औँ स्थानमा पुगेको छ ।
त्यस्तै नियमनको क्षेत्रमा नेपालको वरियता ३७औँबाट ५०औँमा झरेको छ । यस क्षेत्रमा अंक पनि ७ दशमलव १२ बाट घटेर ६ दशमलव ९० पुगेको छ । व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारी नियम, श्रम बजार, व्यवसायिक नियमन तथा ऋण र लगानीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कति सहज बनाएका छन् भन्ने आधारमा यो क्षेत्र मापन गरिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भने सुधार
नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा भने सुधार देखिएको छ । यस क्षेत्रमा नेपाल १२६औँ स्थानबाट ११७औँमा उक्लिएको छ । अंक पनि ६ दशमदज २१ बाट बढेर ६ दशमलव ३९ पुगेको छ ।
स्वस्थ मुद्रामा पहुँचको अंक भने ७ दशमलव ३७ बाट बढेर ७ दशमलव ५७ पुगेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुकको प्रदर्शन राम्रो रहेकाले नेपालको वरियता ९६औँबाट १०१औँ स्थानमा झरेको छ ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका पाँच प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गतका २४ उपसूचकमा नेपाल सातवटामा माथि उक्लिएको, छवटामा तल झरेको र ११ वटामा अघिल्लो वर्षकै स्थानमा रहेको उल्लेख छ ।
भारतभन्दा दुई स्थान तल
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको वरियतामा नेपाल भारतभन्दा दुई स्थान तल छ । भारत ८८औँ स्थानमा छ भने नेपाल ९०औँमा, चीन ११०औँ, जापान १३औँ, जर्मनी १९औँ, फ्रान्स ३९औँ र रुस १४३औँ स्थानमा छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकका रूपमा हङकङ पहिलो स्थानमा छ । त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस छन् । फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र बेलायत शीर्ष स्थानमा रहेका मुलुकमध्ये छन् ।
अर्कोतर्फ प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यान्मा, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र भेनेजुएला सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकमा छन् । भेनेजुएला अन्तिम स्थानमा छ ।
स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा बढी आय
फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा उद्धृत विभिन्न सहकर्मी–समीक्षित अनुसन्धानअनुसार आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च २५ प्रतिशतमा रहेका मुलुकको सन् २०२४ को औसत प्रतिव्यक्ति आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर थियो । सबैभन्दा तल्लो २५ प्रतिशत मुलुकमा यस्तो आय ९ हजार ५५२ डलर मात्र थियो ।
त्यस्तै उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकको औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेकोमा तल्लो समूहका मुलुकमा ६७.१ वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।