महँगो डिजेलले बदल्यो ट्रम्पको रुस नीति

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि मस्कोको ऊर्जा आम्दानी रोक्न अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, अहिले अमेरिकाले त्यही रुसबाट डिजेल ल्याउने बाटो खोलेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको टेलिफोन वार्तापछि डिजेल आपूर्ति गर्ने सहमति भएको घोषणा गरेका छन् । यसले अमेरिकाको इन्धन मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयाससँगै रुस–युक्रेन युद्ध र पश्चिमी प्रतिबन्धको प्रभावकारिताबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार ट्रम्पले अक्टोबर ९ मा रुसले तत्काल तीन लाख टनभन्दा बढी डिजेल अमेरिकी तथा विश्व बजारमा पठाउने बताएका थिए । त्यसपछि नोभेम्बरमा पाँच लाख टन र त्यसलगत्तै थप १० लाख टन आपूर्ति गर्ने उनको घोषणा छ । रुसी प्रशोधन केन्द्रको अवस्थाअनुसार थप ३० लाख टन डिजेल पठाउन सकिने पनि उनले बताएका छन् । यसरी घोषणा गरिएको कुल परिमाण ४८ लाख टनभन्दा बढी हुन्छ । तर सबै परिमाणको आपूर्ति सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

इन्धन मूल्य र चुनावी दबाब
ट्रम्पको निर्णयको प्रमुख कारण अमेरिकामा डिजेलको तीव्र मूल्यवृद्धि हो । रोयटर्सका अनुसार सेप्टेम्बरमा डिजेलको मूल्य प्रति ग्यालोन ६.५३ डलरसम्म पुगेको थियो । अक्टोबर ९ मा यसको औसत मूल्य ६.२८ डलर थियो । एक वर्षअघि यही समयमा मूल्य करिब ३.६८ डलर थियो ।
डिजेल अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि महŒवपूर्ण इन्धन हो । ट्रकबाट हुने ढुवानी, कृषि उपकरण, औद्योगिक उत्पादन र घर तताउने प्रणालीमा यसको प्रयोग हुन्छ । मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च बढ्छ । त्यसको असर खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्छ । यसले महँगी नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासलाई कठिन बनाउँछ ।
नोभेम्बर ३ मा अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ । त्यसअघि इन्धनको मूल्य घटाउन सक्नु ट्रम्पका लागि राजनीतिक रूपमा महŒवपूर्ण छ । मतदाताले दैनिक जीवनयापनको लागतलाई सरकारको आर्थिक प्रदर्शनसँग जोडेर हेर्ने भएकाले डिजेलको मूल्य उनको प्रशासनका लागि चुनौती बनेको छ ।
प्रतिबन्ध खुकुलो, पुटिनलाई राहत
अमेरिकाले सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले रुसको ऊर्जा आम्दानी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित थप प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर अहिले डिजेल आयातका लागि प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने निर्णयले अमेरिकी नीतिमा विरोधाभास देखाएको छ । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले रुसी डिजेलका केही आपूर्तिमा सन् २०२७ अप्रिलसम्म प्रतिबन्ध लागू नहुने अनुमति दिएको छ ।
यसको लाभ रुसलाई हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । एसोसिएटेड प्रेससँग कुरा गर्दै रणनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका ऊर्जा विज्ञ क्लेटन सिगलले सम्झौताले अमेरिकामा डिजेलको मूल्य उल्लेख्य घटाउने सम्भावना कम रहेको बताए । तर यसले रुसको आम्दानीमाथिको दबाब घटाउने उनको निष्कर्ष छ । रुसले आगामी जाडोका लागि आवश्यक फरक किसिमको डिजेल उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको आपूर्ति उसलाई व्यावसायिक रूपमा पनि उपयोगी हुन सक्छ ।
ऊर्जा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका माइकल लिन्चले भने रुसी डिजेल अमेरिकामा पठाउँदा रुसका पुराना ग्राहकले अन्यत्रबाट इन्धन खोज्नुपर्ने बताए । यसले विश्व बजारमा आपूर्तिको वास्तविक मात्रा खासै नबढाउने उनको तर्क छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयको विश्व ऊर्जा नीतिसम्बन्धी केन्द्रका ड्यानियल स्टर्नअफले पनि मध्यपूर्वको आपूर्ति अवरोध कायम रहँदा रुसी डिजेलले मूल्यमा केही राहत दिन सक्ने, तर ठूलो गिरावट ल्याउन नसक्ने बताएका छन् । 
युक्रेनको विरोध र अमेरिकाको विकल्प
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सम्झौताको कडा आलोचना गरेका छन् । एपीका अनुसार उनले प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दा रुसले थप आम्दानी पाउने र युद्ध लम्ब्याउन सक्ने बताएका छन् । अक्टोबर १० मा रुसी आक्रमणबाट युक्रेनको जापोरिज्जिया क्षेत्रमा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएपछि उनले इन्धन सम्झौताले मस्कोलाई गलत सन्देश दिएको टिप्पणी गरे ।
अमेरिकाले रुसबाट डिजेल नकिनेमा तत्कालै देशव्यापी इन्धन अभाव हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । उसले अन्य उत्पादकबाट आयात बढाउन, घरेलु प्रशोधन क्षमता उपयोग गर्न र रणनीतिक भण्डार तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका उपाय अपनाउन सक्छ । तर विश्व बजारमा इन्धनको अभाव रहेमा यी विकल्प महँगा पर्न सक्छन् । त्यसको असर ढुवानी र उत्पादन लागत हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ ।
यसैले ट्रम्पको निर्णयलाई सस्तो इन्धनको खोजीमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन । यो घरेलु महँगी नियन्त्रण, मध्यावधि निर्वाचनको दबाब र रुसमाथिको प्रतिबन्धबीचको सन्तुलन खोज्ने प्रयास हो । तर सम्झौताले अमेरिकी उपभोक्तालाई कति राहत दिन्छ र रुसको युद्ध खर्च जुटाउने क्षमतामा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा वास्तविक आपूर्ति, मूल्य र आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारण गर्नेछ ।