बजारमा लगानी प्रवाह बढाउन अझै विश्वासको संकट छः अन्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विश्व अर्थतन्त्रको संरक्षणवादी प्रवृत्ति, प्राकृतिक विपत्ति, घट्दो आन्तरिक माग र लगानीको सुस्तताले नेपाली अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन भने बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जाको माग कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाउन, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा देशलाई आवश्यक पुँजी र प्रविधि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, वित्तीय प्रकृतिका त्रुटिमा व्यवसायीलाई अपराधीकरण गर्न नहुने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रका समस्या र सुधारका उपायबारे न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
विश्व अर्थतन्त्रमा संरक्षणवादी नीति बढिरहेको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्व, आपूर्ति शृँखलामा अवरोध र उत्तरी नाकामा आएको बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ । कुनै समय विश्वलाई एउटै गाउँका रूपमा हेर्ने अवधारणा अर्थात् ‘वल्र्ड इज वान सिंगल भिलेज’ अघि सारिएको थियो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र खुला बजारको अवधारणाअनुसार देशहरूबीच व्यापार विस्तार गर्ने नीति लिइएको थियो । तर अहिले धेरै मुलुकले पारस्परिक भन्सार शुल्क र अन्य संरक्षणवादी उपायमार्फत आफ्नो आन्तरिक बजार तथा राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन् । यसले खुला विश्व बजारको अवधारणामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।
त्यसमाथि मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध र द्वन्द्वले ढुवानी लागत बढाएको छ । इन्धनको मूल्य र आपूर्तिमा दबाब परेको छ भने मलको मूल्य तथा उपलब्धतामा पनि असर देखिएको छ । यी सबै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा उत्तरी नाकामा आएको बाढीले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । रसुवा नाका क्षतिग्रस्त हुँदा चीनसँगको व्यापार प्रभावित भएको छ । बाढीले सवारीसाधन, मालवाहक ट्रक र सामान बगाएको छ । दशैँका लागि ल्याइएका सामग्रीसमेत नोक्सान भएका छन् । अटोमोबाइल क्षेत्रले चीनबाट ठूलो परिमाणमा सामान आयात गर्दै आएकोमा त्यसमा अवरोध पुगेको छ ।
कालीगण्डकी करिडोरमा पनि सडक तथा पुलमा क्षति पुग्दा सामानको ढुवानी प्रभावित भयो । तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पहल गरेका छन् । हामीले पनि चिनियाँ पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरेका छौँ । तर नाकाको समस्या समाधान नहुँदा चाडपर्वको समयमा बजारमा वस्तुको आपूर्ति र वितरण प्रभावित भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अवरोधसँगै आन्तरिक माग पनि कमजोर छ । बजार खुम्चिएको र व्यवसाय गर्न कठिन भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । यो अवस्था सुधार्न सरकारले के गर्नुपर्छ?
अहिले सरकारसामु दोहोरो चुनौती छ । एकातिर क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता जोड्दा करिब आठ खर्ब रुपैयाँको दायित्व देखिएको छ । यो ठूलो रकम हो । यसले विकास निर्माणका लागि उपलब्ध स्रोतमा दबाब पार्छ ।
तर पुनर्निर्माणलाई खर्चको बोझका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले काम सुरु ग¥यो भने बजारमा पैसा प्रवाह हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र निर्माण सामग्रीदेखि यातायात तथा अन्य सेवासम्मको माग बढ्छ । त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ ।
पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनु हुँदैन । बाढीले बस्ती, बजार, सडक र पुल बगाएको अवस्थामा जोखिमको मूल्यांकन गरेर नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्छ । नदी किनारमा बस्ती बसाउने पुरानो अभ्यासलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।
सडक निर्माणमा पनि गुणस्तर र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । बारम्बार मर्मत गर्नुपर्ने कमजोर सडक बनाउनुको सट्टा भूगोलअनुसार उपयुक्त प्रविधि र बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी र सुरक्षित पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।
यस्तो पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ?
निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, भविष्यको पूर्वतयारी र व्यवसाय निरन्तरता योजनाबारे छलफल अघि बढाउन खोजिरहेको छ । आवश्यक परे विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ ।
भनिन्छ, विपद् न्यूनीकरणका लागि अहिले एक डलर खर्च गर्दा भविष्यमा दस डलरसम्मको क्षति जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले विपत्ति आएपछि मात्रै उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने होइन, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहिल्यै योजना बनाउनुपर्छ ।
यसपटक रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र गोरखालगायतका जिल्लामा व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ । जलविद्युत्, होटल, पर्यटन, खुद्रा पसल र साना व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा बजार नै बगेको छ । मानसरोवर जाने पर्यटकीय मार्गमा समेत अवरोध पुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीको भौतिक सम्पत्ति मात्र नष्ट भएको छैन, उनीहरूले उधारोमा बिक्री गरेको सामानको रकम उठ्ने सम्भावना पनि कमजोर भएको छ । व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम पनि आवश्यक छ ।
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र किन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन?
यसका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै कारण छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आपूर्ति शृँखलामा अवरोध, द्वन्द्व र संरक्षणवादी नीतिले चुनौती थपेका छन् । आन्तरिक रूपमा भने केही वर्षदेखि माग र उपभोग कमजोर हुँदै गएको छ ।
युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश गइरहेका छन् । उनीहरू रोजगारी र आम्दानीका लागि बाहिरिँदा देशभित्रको उपभोग र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्छ । युवाहरू उत्पादन र उपभोग दुवैका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । उनीहरू बाहिरिँदा आन्तरिक बजारको विस्तारमा अवरोध आउँछ ।
त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्तिले व्यवसायीको सम्पत्ति नष्ट गरेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अन्य जिल्लाका व्यवसायीले उधारोमा सामान पठाएका हुन्छन् । बजार नै बगेपछि ती सामानको रकम उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने अन्योल हुन्छ । एकातिर आफ्नो पुँजी फसेको छ, अर्कोतिर सामान बेच्ने बजार पनि गुमेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लामो समयदेखि चार प्रतिशतको आसपास सीमित छ । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु सकारात्मक हो, तर त्यसका लागि आवश्यक लगानी, उत्पादन र पुँजी निर्माण हुनुपर्छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा चालु तथा अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने र विकास निर्माणका लागि पर्याप्त रकम परिचालन हुन नसक्ने अवस्था छ ।

यसले बजारमा माग बढ्न दिँदैन । उत्पादन कम हुन्छ, रोजगारीका अवसर सीमित हुन्छन् र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुँदा पुँजी निर्माण र सम्पत्ति सिर्जना पनि प्रभावित हुन्छ ।
अहिले सरकारसँग बलियो राजनीतिक समर्थन छ र अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको स्पष्ट सुझाव के हो?
हामीले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा विकास निर्माणमा खर्च बढाउन र बजारमा पुँजी प्रवाह गराउन भनेका छौँ । सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आम्दानी बढाउँछ र उपभोगमा सुधार ल्याउँछ ।
अहिले कतिपय उद्योग ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्नुको एउटा कारण मागको अभाव हो । माग बढेमा उत्पादन बढ्छ, रोजगारी थपिन्छ र बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्छ ।
उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्छ । नयाँ लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ र व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।
वित्तीय अनियमितताको आरोप लाग्दैमा व्यवसायीलाई तत्काल अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्नु हुँदैन । गल्ती भएको भए अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर वित्तीय प्रकृतिका त्रुटिमा परिस्थितिअनुसार आर्थिक दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । सबै विषयलाई फौजदारी कसुरका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउँछ ।
हामीले लामो समयदेखि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छौँ । अनुसन्धान आवश्यक छ, तर अनुसन्धानको प्रक्रिया र व्यवसायीको प्रतिष्ठाबीच सन्तुलन कायम हुनुपर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको दूरी बढेको भन्ने गुनासो छ । संवाद पर्याप्त नभएकै हो?
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी बढेको छ भनेर म ठोकुवा गर्दिनँ । तर संवादलाई अझ घनीभूत बनाउन आवश्यक छ । विश्वास निरन्तर संवादबाटै बढ्छ ।
सरकारले व्यक्तिगत रूपमा पनि सुझाव लिन सक्छ । तर देशभर सञ्जाल भएको र साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको सुझावलाई पनि महत्व दिनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्थाले देशका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीको समस्या र आवश्यकता बुझ्ने अवसर पाउँछन् ।
सरकारले केही सकारात्मक काम पनि गरेको छ । सुरुवाती चरणमा १६ वटा ऐन संशोधन गरिएको थियो र थप कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता आएको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ३६ बुँदामा कानुन संशोधनका सुझाव दिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय, कम्पनी, बौद्धिक सम्पत्ति र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
तर संवाद निरन्तर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने आश्वासन आएको छ । त्यो संयन्त्र बनेमा हामी समस्या मात्र होइन, समाधानका प्रस्तावसहित सरकारसँग छलफल गर्न सक्छौँ ।
सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् । आर्थिक विकासका लागि दुवैको सहकार्य आवश्यक छ । राज्यको लगानी महत्त्वपूर्ण छ, तर निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
वैदेशिक लगानी भिœयाउन महासंघले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? गैरआवासीय नेपालीको लगानी पनि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुअघि स्वदेशी उद्योगीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । एउटा सांसदले भनेको उदाहरण मलाई सान्दर्भिक लाग्छ । घरकै कुलदेवतालाई खुसी बनाएपछि मात्रै बाहिरकालाई खुसी बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, आफ्नै देशका उद्योगीलाई उचित वातावरण नदिई विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरूले लगानी गर्न, उत्पादन बढाउन र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनेपछि देशको लगानीसम्बन्धी सन्देश पनि सकारात्मक रूपमा बाहिर जान्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाललाई कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । लगानीको रकम मात्र हेरेर हुँदैन । त्यसले देशलाई कस्तो लाभ दिन्छ, कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, प्रविधि भिœयाउँछ कि भिœयाउँदैन र स्थानीय उत्पादनसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पहिले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा पनि विदेशी लगानीको बाटो खुल्दा ठमेलमा साना रेस्टुरेन्ट, कोचिङ सेन्टर र ब्युटी पार्लरजस्ता व्यवसाय खुलेका थिए । यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । विदेशी लगानीको उद्देश्य देशको आवश्यकताअनुसारको पुँजी र प्रविधि भिœयाउनु हुनुपर्छ ।
नेपाललाई ठूला पूर्वाधार आयोजना, हेभी इन्डस्ट्री र ठूलो पुँजी तथा प्रविधि आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिन्छ । सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आएपछि प्रतिस्पर्धा बढेको र उपभोक्ताले लाभ पाएको पक्ष पनि छ । तर नेपालका उद्योगको क्षमता पर्याप्त हुँदाहुँदै त्यही क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, होङ्सी सिमेन्टले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाएको छ र कर तथा रोजगारीमा योगदान दिएको छ । तर विदेशी लगानीको नाममा विदेशी बैंकको ग्यारेन्टीका आधारमा नेपाली बैंकबाटै पुँजी परिचालन हुने हो भने त्यसले नेपालमा आवश्यक विदेशी पुँजी भित्र्याएको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
हामीलाई पुँजी र प्रविधि चाहिएको हो । त्यसैले विदेशी लगानीले स्थानीय उत्पादन, आपूर्ति शृँखला र उद्योगको क्षमता विस्तारमा पनि योगदान दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगले गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी दोहो¥याउनुभन्दा नेपालले आफैँ गर्न नसक्ने ठूला आयोजना र प्रविधिमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
व्यवसायीमाथि धरपकड र अनुसन्धानको विषयमा तपाईंहरूको धारणा के हो? सरकार र निजी क्षेत्रबीचको तनाव कसरी घटाउन सकिन्छ?
कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुँदैन । कसैले गल्ती गरेको छ वा शंका लागेको छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर अनुसन्धानको प्रक्रिया गोप्य र मर्यादित हुनुपर्छ । अनुसन्धान पूरा नहुँदै विवरण चुहाएर सञ्चारमाध्यममा परीक्षण गर्ने अर्थात् मिडिया ट्रायल गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।
वित्तीय प्रकृतिका गल्ती र आपराधिक गतिविधिबीच फरक छुट्याउनुपर्छ । गल्ती प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार दण्ड र जरिवाना हुन सक्छ । तर सबै वित्तीय समस्यालाई फौजदारी कसुरका रूपमा व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन ।
व्यवसायमा सधैँ नाफा हुँदैन । कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा हुन्छ । बजारमा मन्दी आउँदा वा प्राकृतिक विपत्ति हुँदा व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्न सक्छन् । त्यसैले व्यवसायीलाई समस्या परेको अवस्थामा पुनःउत्थानको अवसर दिनुपर्छ ।
व्यवसायीको मनोबल कमजोर भयो भने त्यसको असर लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पर्छ । व्यवसायीले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अबको निकास के हो? अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्काल के गर्नुपर्छ?
पहिलो कुरा, सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । बजारमा पुँजीको प्रवाह हुनुपर्छ । दोस्रो, माग सिर्जना गर्नुपर्छ । तेस्रो, कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्छ ।
कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने क्रममा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्ने व्यवसायीको अनुभवलाई महत्व दिनुपर्छ । जुत्ता लगाउने व्यक्तिलाई कहाँ घोच्छ भन्ने थाहा हुन्छ भनेजस्तै व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई व्यवसायमा कहाँ समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
त्यसैले महासंघजस्ता संस्थासँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत सुझाव पनि लिन सकिन्छ, तर देशभरका व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थागत आवाजलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
सरकारले विकास निर्माणमा खर्च बढाउँदा बजारमा पैसा आउँछ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा सार्वजनिक खर्चले माग सिर्जना गर्न र निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । अहिले पुँजीको अभाव मात्रै होइन, पहिले भएको पुँजी पनि व्यवसायमा भएको नोक्सानीका कारण क्षय भएको छ । बैंकमा खराब कर्जा बढ्नु पनि त्यसको एउटा संकेत हो ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई पुँजी पलायनका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । व्यवसायमा लगातार नोक्सानी हुँदा पुँजी क्षय हुन्छ । यसले नयाँ लगानी गर्ने क्षमता घटाउँछ । त्यसलाई सुधार्न बजारमा माग बढाउनुपर्छ र उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको भनिन्छ । ब्याजदर घटेको छ, तर निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार कर्जा लिएर लगानी गरिरहेको छैन । किन?
बैंकमा लगानीयोग्य रकम हुनु र त्यसको सबै हिस्सा कर्जाका रूपमा प्रवाह हुन सक्नु फरक कुरा हो । राष्ट्र बैंकका नियम, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तताजस्ता कारणले पनि कर्जा विस्तारमा सीमा हुन्छ ।
तर मुख्य समस्या मागकै हो । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग छैन भने व्यवसायीले ऋण लिएर किन लगानी गर्छन् ? लगानी गरेर उत्पादन बढाए पनि बिक्री हुने सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरू जोखिम लिन हिचकिचाउँछन् ।
हाम्रो बैंकिङ प्रणाली पनि परम्परागत सोचमा सीमित छ । बैंकहरू धितोमा आधारित कर्जालाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । व्यवसायको सम्भावना, उत्पादन क्षमता र भविष्यको आम्दानीलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास विस्तार हुनुपर्छ ।
बैंक व्यवसाय हो र उसले नाफा कमाउनुपर्छ । तर व्यवसायमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । व्यवसायीले नोक्सानी बेहोर्न सक्छन् भने बैंकिङ क्षेत्रमा पनि जोखिम व्यवस्थापन र नोक्सानी सहन सक्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । धितो छ भन्दैमा सबै कर्जा सुरक्षित हुन्छन् भन्ने होइन ।
साना तथा मझौला व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने डरमा छन् । उनीहरूलाई राहत दिन के गर्नुपर्छ?
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हामीले अन्य देशका अभ्यास पनि अध्ययन गरेका छौँ । भारतमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाका लागि तुलनात्मक रूपमा लामो समय लाग्ने उदाहरण छ । नेपालमा भने व्यवसायीलाई छिट्टै कालोसूचीमा राखिने अवस्था छ । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
व्यवसाय किन बिग्रियो भन्ने विषयमा बैंकले पनि चासो दिनुपर्छ । व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न के गर्न सकिन्छ, ऋण पुनर्संरचना आवश्यक छ कि छैन र व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
साना तथा मझौला उद्यम अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । तिनले रोजगारी सिर्जना गर्छन् र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछन् । त्यसैले यस्ता उद्यमलाई कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । विपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिले व्यवसाय पूर्ण रूपमा नष्ट भएको अवस्थामा त झन् विशेष सहयोग आवश्यक हुन्छ । रसुवाको घट्टेखोलालगायत क्षेत्रमा व्यवसाय गुमाएका मानिससँग लगाएको लुगाबाहेक केही बाँकी नरहेको अवस्था छ । तर उनीहरूको ऋण भने बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई सामान्य ऋणीसरह मात्र व्यवहार गरेर हुँदैन ।
सरकार, बैंकिङ क्षेत्र वा केन्द्रीय बैंकको नीतिमार्फत प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापना र ऋण व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । व्यवसाय पुनर्जीवन योजना, ऋण पुनर्संरचना र आवश्यकताअनुसार राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विपत्तिबाट सबै सम्पत्ति गुमाएका र पुनःव्यवसाय सुरु गर्न नसक्ने अवस्थाका मानिसका लागि पनि उपयुक्त सहयोगको बाटो खोजिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, चाडपर्वको समयमा देशभरका उद्योगी व्यवसायीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
अहिले प्राकृतिक विपत्तिका कारण धेरै परिवार दुःखमा छन् । ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु । प्रभावित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै कठिन परिस्थितिमा रहेका सबैलाई धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्छु । निजी क्षेत्र तपाईंहरूको साथमा छ ।
विपत्तिका बेला रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, चितवन, पोखरा र नवलपरासीलगायतका उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर राहत तथा सहयोगका काम गरेका छन् । आगामी दिनमा प्रभावित क्षेत्रमा बजार पुनःस्थापना गर्न र साना सहर विकास गर्नसमेत निजी क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
हामी सबैले आपसी सहकार्य, संयम र धैर्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यस कठिन घडीमा प्रभावित व्यवसायी र समुदायलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो ।
आसन्न दशैँको अवसरमा सम्पूर्ण देशवासीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उन्नतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । दुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरून् र आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कम क्षति हुने गरी पूर्वतयारी गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दछु ।