आर्थिक समृद्धि र कार्बन न्यूनीकरण

विश्वका विभिन्न मञ्चहरूमा नेपालले गर्वका साथ एउटै कुरा दोहो¥याउँदै आएको “हामी विश्वमा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हौँ” जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ऐतिहासिक योगदान ०.०२ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर त्यसको भयानक असर हाम्रा हिमाल, हिमनदी, जैविक विविधता र जनजीवनमा गम्भीर रूपमा देखिइरहेको छ । त्यसैले विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र स्वच्छ प्रविधिमा पहुँचको माग गर्नु नेपालको स्वाभाविक अधिकार हो ।  
तर, के हामीले कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेका छौँ, नेपालमा कार्बन उत्सर्जन कम हुनुको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र साँच्चै वातावरणमैत्री भएर हो, वा हामीले उपभोग गर्ने अधिकांश वस्तु विदेशमा उत्पादन हुने भएकाले तिनको उत्सर्जन हाम्रो हिसाबमा नदेखिएको मात्र हो ?
काठमाडौँ वा देशका अन्य कुनै पनि भागका सम्पन्न वा मध्यमवर्गीय परिवारको घरमा नजर लगाऔँ । बैठक कोठामा राखिएको टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, भान्साका विद्युतीय उपकरणदेखि लगाएका कपडा, जुत्ता र दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म अधिकांश चीन, भारत वा अन्य देशबाट आयात गरिएका हुन्छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको कुल वस्तु आयात २० खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो भने निर्यात केवल ३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँमा सीमित रह्यो । फलस्वरूप व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.६ प्रतिशत बढी हो । नेपालले निर्यातबाट एक रूपैयाँ आम्दानी गर्दा करिब ६ रूपैयाँ ६५ पैसा बराबरको वस्तु आयात गरिरहेको, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको स्पष्ट पार्छ ।
नेपालले आयात गर्ने धेरै जसो यस्ता वस्तु विदेशमा उत्पादन गर्दा कोइला, प्राकृतिक ग्यास वा पेट्रोलियम पदार्थबाट उत्पन्न ऊर्जा प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसपछि पुनः हरित गृह ग्यास उत्पन्न गर्दै ट्रक, जहाज वा रेलमार्फत हजारौँ किलोमिटर पार गर्दै नेपाल भित्रिन्छन् । यसरी उपभोग हामी गर्छौँ, तर उत्पादनका क्रममा भएको प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन भने उत्पादन गर्ने देशको राष्ट्रिय खातामा जोडिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देखाएअनुसार नेपालको भौगोलिक सीमाभित्रको प्रत्यक्ष उत्सर्जन करिब १८.८ मिलियन टन मात्रै छ, तर हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खला जोड्दा हुने उपभोगमा आधारित उत्सर्जन भने करिब ४७.३ मिलियन टन पुग्छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि नेपालको वास्तविक कार्बन पदचिह्न हामीले राष्ट्रिय उत्सर्जनको तथ्याङ्कमा देख्नेभन्दा साढे दुई गुणा ठूलो छ ।
यसको अर्थ, हामीले गर्व गर्ने न्यून उत्सर्जन कुनै गर्विलो आर्थिक नीतिको परिणाम नभई, देशमा ठूला उद्योगधन्दा र उत्पादन प्रणालीको कमी हुनुको उपज हो । सधैँ “कम उत्सर्जन गर्ने देश” मात्रै भइरहनु भनेको आर्थिक रूपमा पछाडि पर्नु वा परनिर्भर हुनु पनि हो। अब प्रश्न उठ्छ “के नेपालले कम उत्सर्जनको यो पहिचानलाई आर्थिक समृद्धिको अवसरमा बदल्न सक्दैन ?”
नेपालले अब आफ्नो विकासको बहसलाई केवल आयात– निर्यातको अङ्कगणितमा सीमित राख्नु हुँदैन । हामीले कस्ता वस्तु उत्पादन गरिरहेका छौँ, ती उत्पादन गर्न कस्तो ऊर्जा प्रयोग भइरहेको छ र त्यसबाट कति आर्थिक मूल्य सिर्जना भइरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । यसका लागि “मेक इन नेपाल” अर्थात स्वदेशमानै उत्पादन गर्ने अवधारणा नेपालको आर्थिक तथा वातावरणीय रूपान्तरणको मुख्य कडी बन्न सक्छ ।
‘मेक इन नेपाल’ केवल आयात प्रतिस्थापन गर्ने अभियान होइन । यो स्वदेशी स्रोत, सीप र जलविद्युत जस्ता स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट देशभित्रै उत्पादन गर्ने हरित आर्थिक सोच हो। अहिले हामीले विदेशबाट आयात गर्ने धेरै वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सम्भव छ । नेपालमा हाल उत्पादित करिब चार हजार मेगावाट जलविद्युत र आगामी दिनमा थपिने विद्युतलाई देशभित्रै उद्योगहरूमा खपत गराउन सके आयातमा निर्भरता घट्नेछ, उत्पादन मुलक उद्योगको न्म्ए योगदान हालको ५.७ प्रतिशतबाट बढाउन मद्दत पुग्नेछ, हजारौँ युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ र कार्बन पदचिह्न उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ । प्राविधिक सहजता र लागत बचतका लागि कतिपय उद्योगहरूलाई जलविद्युत आयोजनास्थल वा प्रसारण करिडोर नजिकै स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि, नेपालमा उपलब्ध काठ तथा दिगो वन स्रोतको उपयोग गरी फर्निचर उद्योग विकास गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन, खाद्य भण्डारण तथा शीतभण्डार, निर्माण सामग्री, विद्युतीय उपकरणका पार्टपुर्जा र अन्य उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै विस्तार गर्न सकिन्छ। यस्ता उद्योगमा आधुनिक प्रविधि र विद्युतमा आधारित उत्पादन प्रणाली अपनाउन सकिएमा स्वच्छ उत्पादनको मजबुत आधार तयार हुन्छ ।
विदेशबाट तयारी वस्तु आयात गर्दा त्यसको नाफा र रोजगारी उतै रहन्छ, तर त्यही वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थ, श्रम, प्रशोधन र व्यापारमार्फत सिर्जना हुने मूल्य अभिवृद्धिको ठूलो हिस्सा देशभित्रै रहन्छ । यसले नेपालको न्म्ए बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, सरकारी राजस्व विस्तार गर्न र स्थानीय उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्छ ।
यसका लागि सरकारले स्पष्ट औद्योगिक तथा ऊर्जा नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । उद्योगहरूलाइ सहुलियतपूर्ण विद्युत महसुल, औद्योगिक पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण र स्वदेशी उत्पादन खरिद नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अन्ततः नेपालले अब आफ्नो विकासको मोडेल फेर्नुपर्छ । जलविद्युतलाई घरेलु उद्योग, विद्युतीय यातायात र आधुनिक प्रविधिमा जोड्नुपर्छ, जसले गर्दा उत्पादन त हुन्छ तर प्रदूषण हुँदैन । कुन वस्तु विदेशबाट ल्याउँदा वातावरण र अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ र कुन वस्तु स्वदेशमै बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूले सामान किन्दा वा ठूला सम्मेलनहरू आयोजना गर्दा त्यसको ऊर्जा दक्षता र कार्बन पदचिह्नलाई ध्यान दिने बानी बसाल्नुपर्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको माग दृढताका साथ उठाइरहनुपर्छ । तर, यसको मतलब यो होइन कि हामीले आर्थिक विकासका लागि प्रदूषणकारी बाटो रोज्नुपर्छ वा उद्योग नभएको अवस्थालाई सधैँ लाचारीको रूपमा लिनुपर्छ। हाम्रो अबको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ, हामीले विगतमा कम उत्सर्जन गरेका छौँ, तर भविष्यमा स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक प्रविधि र हरित उत्पादनको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ । नेपालको पहिचान केवल “कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरिब देश” मा सीमित नभई, स्वच्छ ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने र वातावरणीय रूपमा सचेत आधुनिक अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । “मेक इन नेपाल” अभियानलाई जलविद्युत र हरित उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने यसले वातावरणीय दिगोपनासँगै राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । यही नै नेपालको वास्तविक आर्थिक र वातावरणीय दीर्घकालीन जित हुनेछ ।
(लेखक ओझा वातावरणविद् हुन् ।)