संकटमा न्यायालय र नागरिकमा निराशा

न्यायालय आमसर्वसाधारण जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र मानिन्छ । पक्कै पनि मुलुकको न्यायालयसँग आमजनताको भरोसा र आस्था जोडिएको हुन्छ । जनताको आशा र विश्वासका रूपमा रहेको न्यायालय पटक–पटक विवादमा तानिनु दुःखद पक्ष हो । न्यायालयसँग आमनागरिकको विश्वास र आस्था जोगाउन न्यायसम्पादनमा रहेका न्यायमूर्तिहरूको भूमिका र न्यायक्षेत्रका व्यक्तिहरूको आचरण र अनुशासन मुलुकको विधि र सुशासन कायम राख्न महŒवपूर्ण कडी मानिन्छ । न्यायालय, प्रहरी संगठन र राज्यको उपल्लो निकायका व्यक्तिहरू बिचौलियाको सेटिङमा रहेर कसरी निर्णय गर्न पुग्छन् र उनीहरूबीचको आर्थिक लेनदेन र कनेक्सनको विषयमा केन्द्रित रहेर आएको समाचारले न्यायालय र प्रहरी संगठनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
न्यायालयमा राजनीतिक पहुँच र सत्ताको आडमा हिजोका दिनमा पनि बिचौलियाहरूका ठूला चलखेल र आर्थिक लेनदेनका घटनाहरू सार्वजनिक नभएका होइनन् । अदालतको माथिल्लो तहमा बिचौलिया वा एजेन्टहरू कसरी पहुँच पुुु¥याउन सक्दा रहेछन् भन्ने घटनाबाट नागरिक समाज तरंगित भएको छ । कुनै पनि बीचका मान्छेहरूले राज्यको नीति निर्माणको तह, सुरक्षाका अंग र न्यायप्रणालीसमक्ष सिधै पहुँच र दबाब दिएको विषयले नेपाली समाजमा राज्यको जिम्मेवार निकाय र तीनका अधिकारीहरू माथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । बिचौलिया भनिने इनम सापकोटाको पहुँच अदालतको माथिल्ला तहसम्म देखिएको र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न खोजेको घटना र तथ्यहरू जसरी बाहिरिएको छ, जसले मुलुकका माथिल्लो तहसम्म बिचौलियाको सेटिङको फर्दाफास भएको छ । वास्तवमा अदालतदेखि सरकारका माथिल्लो तहको व्यक्तिको पहुँचसम्म बिचौलियाको जालो र नेटवर्कले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ,’ सचिवालयको बैठकपछिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ ।’
बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच मुद्दासँग जोडिएका विषयमा भएको च्याट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका संस्थाहरूले अनुसन्धानको माग गरेका छन् । 
बिचौलिया भेट्न न्यायाधीशहरू नै होटल पुगेको घटनाबाट झन् बढी त्रास उब्जाएको छ ।  यो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग नेपाल बार एसोसियनले पनि गरेको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि मुद्दासँग सम्बन्धितलाई इजलासबाहेक अन्यत्र भेट्न अनुमति दिँदैन । तर केही न्यायाधीशको नाम जसरी बाहिरिएको छ; यो आफू मात्र नभई अरू केही न्यायाधीश पनि बिचौलिया भेट्न पुगेको स्वीकारेका छन् ।
न्यायालयजस्तो अत्यन्त संवेदनशील निकायमा आबद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीका विषयमा जस्तो संलग्नता र सञ्जाल जोडिएको विषय बाहिरिएको छ यसले मुलुकको शासन प्रणालीमा कुन हदसम्मका चलखेल, भ्रष्टाचार र बेथितिको जालो मौलाएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । 

राज्य सत्तामा रहेको जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरू आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट विमुख हुन्छन् भने त्यसको पर्दाफास गर्नु मिडियाको धर्म हो । मिडियाले घटनाको अवस्थालाई तथ्यगत रूपमा बाहिर ल्याएको छ भने त्यसको छानबिन गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर मिडियामा आएका विषयवस्तु र राज्य सत्ताको गम्भीर त्रुटी र कमजोरीले मिडियाले तथ्यगत रूपमा ल्याएको विषयप्रति राज्य तरंगित हुनुभन्दा त्यसको वास्तविक अवस्थातर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । 
मुलुकको न्यायालयजस्तो अतिसंवेदनशील र न्याय प्रशासनमा गलत व्यक्तिहरूको पहुँच आज मात्र होइन, हिजोको शासन सत्तामा पनि थियो । प्रहरी संगठनमा उच्च अधिकारीहरू बिचौलियाको कनेक्सनमा पुग्ने र त्यसबाट प्रभावित भएर काम गर्ने अवस्थाले मुलुकको सुरक्षा अंगमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारसँग पक्कै पनि नागरिकको आशा र विश्वास चुलिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्पपा)को सरकार झण्डै दुई तिहाइको बहुमतबाट बनेको सरकार भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा पनि बिचौलिया र पुरानै भ्रष्ट प्रवृत्ति र एजेन्टहरू सक्रिय भएको घटनाले नेपाली जनतालाई निराश बनाएको छ । वर्तमान सरकारले शासन प्रणालीमा रहेका पुराना खराब प्रवृत्ति र बेथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो हिम्मत र इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्न सक्नुपर्छ । जनताको आशासँग जोडिएको वर्तमान सरकार व्यवहारमा कति इमानदार र गम्भीर बन्न सक्छ त्यो भविष्यले बताउने छ ।