नेपालमा विकास निर्माणको गति सुस्त हुनुमा बजेट अभावसँगै नीतिगत अस्पष्टता, वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थल उपलब्ध नहुनु, भुक्तानीमा ढिलाइ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । एकातिर सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन भने अर्कातिर ठूलो संख्यामा पूर्वाधार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नपाएको र आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नहुँदा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले ५९ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र नीतिगत अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ ले समेत पूर्वाधार विकास, लगानी विस्तार र कानुनी सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले पुराना रुग्ण आयोजना एकपटकका लागि सहजीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्ने, न्यून दरमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको क्षमता तथा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका र विकास खर्च बढाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेका छन् । यिनै विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आयोजना हुँदै छ । सम्मेलनको उद्देश्य र औचित्य के हो ?
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ डिसेम्बर ९ र १० (मंसिर २३ र २४) मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो ।
पूर्वाधार विकास देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएको विषय हो । तर नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अनेकौं कानुनी र नीतिगत अवरोध छन् । ती अवरोध नहटाएसम्म अपेक्षित विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, लगानीको वातावरण र नीतिगत स्पष्टताबारे सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।
सरकारले तत्काल ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सम्बन्धित ऐन, नियमावली र अन्य कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरेर नेपाललाई लगानीमैत्री बनाउने सरकारको प्रयास सकारात्मक छ । देशको विकास हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण कानुनी अवरोध पनि हो भन्ने बुझाइका साथ सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा मुख्य कानुनी तथा नीतिगत अवरोध के–के छन् ?
वनसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाका कारण धेरै आयोजना लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा छन् । जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ । निर्माणस्थलमा रहेका विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य उपयोगिताका संरचना (युटिलिटी) हटाउन कठिनाइ छ । निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र उपयोगमा पनि अवरोध छन् ।
त्यस्तै, काम गर्ने क्रममा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने, अख्तियार तथा महालेखासम्बन्धी प्रक्रियाका कारण निर्णय गर्न हिचकिचाउने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका नियम, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता ऐनमा समेत सुधार आवश्यक छ ।
यी समस्या समाधानका लागि सरकारले करिब एक महिनाअघिदेखि नै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ । हामीले पनि आफ्ना समस्या र तिनको समाधानका उपाय सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । अहिले कानुन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनी सुधारको काम गरिरहेका छन् । आवश्यकताअनुसार अध्यादेश वा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट सुधार ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
वर्तमान सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न थालेको पहललाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न देखाएको सक्रियता सकारात्मक छ । विशेषगरी पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले न्यून दरमा ठेक्का लगाउने अर्थात् लो–बिडको समस्या समाधानका लागि महŒवपूर्ण पहल गर्नुभएको छ । त्यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी परिचालन गर्न हामीले विशेष जोड दिएका छौं । नेपालमै रहेका लगानीकर्ताहरू पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्षम छन् भन्ने देखाउन पनि सम्मेलनको पूर्वतयारीका क्रममा आयोजना गरिएको रोड शो महŒवपूर्ण छ ।
आवश्यकताअनुसार हाइब्रिड एन्युटी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लगायतका विभिन्न लगानी मोडेल अपनाउन सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, पूर्वाधारमन्त्रीका सल्लाहकार, अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीलगायतका निकाय एकै ठाउँमा बसेर समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेका छन् । त्यसैले कानुनी सुधारसँगै लगानीका लागि तयार रहेका र पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
विगतमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र सरकारबीच भुक्तानी तथा रुग्ण आयोजनाका विषयमा विवाद र आन्दोलनसमेत भएका थिए । अहिले अवस्था कस्तो छ ?
विगतमा हाम्रो मुख्य समस्या भुक्तानी नपाउनु र आयोजना रुग्ण बन्नु थियो । अहिले पनि धेरै आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । ती आयोजनालाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको दफा ५९(८) अनुसार अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको छ ।
तर ती आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारणले मात्रै रुग्ण बनेका होइनन् । हाम्रो आकलनमा ८० देखि ८५ प्रतिशत ठेक्का नेपाल सरकारका कारण रुग्ण भएका छन् । सरकारले समयमा भुक्तानी नदिनु, निर्माणस्थल उपलब्ध नगराउनु, वन क्षेत्रको स्वीकृति नदिनु, जग्गा प्राप्ति नगर्नु, युटिलिटी नसार्नु र बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजना अघि बढाउनु यसका प्रमुख कारण हुन् ।
त्यसैले यस्ता आयोजनालाई सरकारले एकपटकका लागि सहुलियत तथा सहजीकरणको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । सरकार हाम्रो अभिभावक हो ।
अहिले भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार आएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा बजेट र भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न थालिएकाले भुक्तानीमा सहजता भएको छ । बजेट सुनिश्चित नभएका आयोजना नराख्ने नीति पनि सकारात्मक छ । औसत बोलकबोल दर (एभरेज बिड) को व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने हाम्रो विश्वास छ ।
निर्माण व्यवसायीका आफ्नै कमजोरी पनि छन् । समयमा काम नसक्ने र धेरै ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
निर्माण व्यवसायीका पनि कमजोरी छन् भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्छौं । कतिपयले पेस्कीको दुरुपयोग गरेका छन् । ठेक्का लिइसकेपछि समयमा काम नगर्ने, विभिन्न बहाना बनाएर काम ढिलाइ गर्ने र क्षमताभन्दा बढी आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति पनि छ ।
हामीले पनि आफूलाई सुधार्नुपर्छ । क्षमताअनुसार मात्रै आयोजना लिनुपर्छ । धेरै ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्रको विश्वसनीयता घटाएको छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लिएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकार र व्यवसायी दुवैले जिम्मेवारी पूरा गरे मात्रै विकास निर्माणले गति लिन सक्छ ।
निर्माणको गुणस्तर कमजोर भएको आरोप व्यवसायीमाथि लाग्दै आएको छ । गुणस्तर सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?
निर्माणको गुणस्तर व्यवसायीको काममा मात्रै निर्भर हुँदैन । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, कामदारको दक्षता, प्राविधिक क्षमता र निर्माण प्रक्रियाले पनि त्यसमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
उदाहरणका लागि बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डीको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ । त्यस्तै, काम गर्ने जनशक्ति दक्ष हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि कामदारलाई तालिम दिएर सीपयुक्त बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय निर्माणका लागि वर्कम्यानसिप अर्थात् काम गर्ने जनशक्तिको दक्षता सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो ।
अर्कातर्फ, ठेक्का अत्यन्त न्यून दरमा दिइन्छ भने त्यही लागतमा उच्च गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । कतिपय आयोजनामा लागत अनुमानभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम दरमा ठेक्का लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुन्छ ।
विगतमा पर्याप्त अनुसन्धान र डिजाइनबिनै आयोजना अघि बढाउने गरिएको थियो । अहिले डिजाइन तथा पूर्वतयारी पूरा गरेर आयोजना अघि बढाउने अभ्यास बढ्दै गएको छ । यसले गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।
नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग तपाईंहरूले उठाउँदै आउनुभएको छ । अहिले त्यसमा सुधार भएको छ ?
कुनै पनि ऐन, कानुन वा नीति बनाउँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायी पनि पूर्वाधार विकासका महŒवपूर्ण साझेदार हुन् । त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ, निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयसँग पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ ।
विगतमा यस्तो अभ्यास पर्याप्त हुन सकेन । अहिले भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई बोलाएर उनीहरूका समस्या सुन्ने र समाधानका उपाय खोज्ने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या बुझ्नुभएको छ ।
कानुन संशोधनको प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको छ । यसले व्यवसायीको मनोबल बढाएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको विकासलाई अघि बढाउन कनेक्टिभिटी महŒवपूर्ण छ । सडकको लम्बाइ बढाउनु मात्रै विकास होइन, यात्रा गर्ने समय र दूरी घटाउनु पनि हो । त्यसका लागि सुरुङमार्ग, रोपवे तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । विपतपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा महासंघको भूमिका के छ?
विपत् आएको दिनदेखि नै हामीले आफ्ना साथीहरूलाई घटनास्थलमा खटाएका थियौं । एक–दुई घण्टाभित्रै निर्माण व्यवसायीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा जुटेका थिए ।
नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर झोलुंगे पुल, मोटरेबल पुल, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको पुनःस्थापनाका काममा सहयोग गरेका छौं । बाढीले थुपारेको माटो र हिलो सफा गर्ने, भवन निर्माणको तयारी गर्ने तथा खानेपानीलगायतका संरचना पुनःस्थापनामा पनि सहयोग गरेका छौं ।
महासंघले नुवाकोटबाट त्रिशूलीपारि आवतजावत गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिदिएको छ । दसैंअघि त्यस पुलबाट दैनिक १० हजारदेखि १५ हजार मानिस आवतजावत गरिरहेका थिए । अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा आवतजावतका लागि त्यस पुलको महŒवपूर्ण भूमिका छ ।
महासंघ, जिल्ला संघ र प्रदेश महासंघमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग भइरहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग विभिन्न समितिमा बसेर काम गरिरहेका छौं । विपत्का बेला सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो । आगामी दिनमा पनि हामी पुनर्निर्माणमा सक्रिय रहनेछौं ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच विगतमा देखिएको अविश्वास अब अन्त्य हुन्छ ?
हामी सरकारसँग विवाद गरेर होइन, सरकारसँगै बसेर काम गर्न चाहन्छौं । निर्माण व्यवसायी सरकारको विकास साझेदार हो । सरकारसँग वैमनस्य राखेर देशको विकास सम्भव हुँदैन ।
देशलाई समृद्ध बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अहिले सरकारसँग हाम्रो सहकार्य बढेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पूर्वाधार विकासलाई गति दिन चाहन्छौं ।
सीएनआई र एफक्यानले अघि सारेको १०० बिलियन लगानीको अवधारणालाई सफल बनाउन पनि हामी लाग्नेछौं । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या बढिरहेको छ । निष्क्रिय कर्जा र भुक्तानी समस्यालाई महासंघले कसरी हेरेको छ ?
यस विषयमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले पुरानो भुक्तानी नदिएका कारण व्यवसायी बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चेक अनादर तथा कालोसूचीमा पर्ने समस्यासमेत देखिएको छ ।
सरकारी भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले बैंकको ऋण, एलसी तथा अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीलाई बढी प्रभावित बनाएको छ ।
हामीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग पहल गरिरहेका छौं । चेक बाउन्ससम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम पनि अघि बढिरहेको छ । सरकारी भुक्तानी सहज हुँदै गएपछि व्यवसायीको वित्तीय अवस्था पनि सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौं ।
स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण र राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का वितरण गर्ने प्रवृत्तिबारे तपाईंहरूको धारणा के छ ?
स्थानीय तहबाट निर्माण व्यवसायी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिमा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुभन्दा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र समस्या बढाएको छ ।
त्यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सबै आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । साना आयोजनामा सीमित गरेर ठूला आयोजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ ।
हामीले सबै उपभोक्ता समितिलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरेका छैनौं । कतिपयले राम्रो काम पनि गरेका छन् । तर धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, प्रतिस्पर्धाबिनै काम दिने र गुणस्तर तथा करसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्ने समस्या छ ।
त्यसैले सबै विकास आयोजना इ–बिडिङ प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ठेक्का लगाइनुपर्छ । उपभोक्ता समितिलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिए पनि यसको दायरा सीमित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले करोडौं रुपैयाँसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सीमित गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ ।
सरकारको विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट यसको कारण के हो ?
विकास खर्च कम हुनुमा धेरै कारण छन् । यस वर्ष मौसमले पनि साथ दिएन । बाढीपहिरोका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भए । अर्कातर्फ, कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले पनि काममा ढिलाइ भयो ।
डिजेल र बिटुमिनको मूल्यमा ठूलो वृद्धि हुँदा निर्माण लागत बढेको छ । हामीले गत फागुनदेखि नै मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका थियौं । तर, लामो समयसम्म त्यसको सम्बोधन हुन सकेन । अहिले सरकारले विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था ल्याएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्नेछ ।
दसैं–तिहारलगायतका चाडपर्व सकिएपछि नयाँ आयोजनाको कामले गति लिने अपेक्षा गरेका छौं । विशेष मूल्य समायोजन र अन्य नीतिगत सुधारले निर्माण कार्य अघि बढाउन सहज हुनेछ ।
कानुनी सुधारसँगै प्रशासनिक झञ्झट, फाइल रोक्ने प्रवृत्ति र अख्तियारको डरले निर्णय नगर्ने समस्या पनि अन्त्य हुन्छ ?
सरकारले अहिले धेरै प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम गरिरहेको छ । म्याद थप, भेरिएसन अर्डर र अन्य प्रशासनिक निर्णयका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने व्यवस्था हुँदैछ । तोकिएको समयमा निर्णय नगरे सम्बन्धित अधिकारीसमेत जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली विकास भइरहेको छ ।
नयाँ ठेक्काहरूमा यस्ता समस्या कम हुने अपेक्षा गरेका छौं । तर पुराना रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान नभएसम्म निर्माण क्षेत्रमा अवरोध रहिरहन्छ ।
हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको कुरा के हो भने रुग्ण आयोजनालाई सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले आवश्यक भुक्तानी र सहजीकरण गरेर ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पुराना आयोजनाको व्यवस्थापन नगरी नयाँ आयोजना मात्रै अघि बढाएर निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदैनन् ।
आगामी दिनमा विकास निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितता रोक्न के गर्नुपर्छ ?
विकास आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आवश्यक अध्ययन र तयारी पूरा गरेर आउनुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई), जग्गा प्राप्ति र बजेट व्यवस्थापनलगायतका सबै पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।
आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैको उद्देश्य स्पष्ट भयो भने आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेछन् र विकास निर्माणले सही गति लिनेछ ।