मंसिर २ भित्र सहकारीको ऋण नतिरे मुद्दा दायर

कास्की । कास्की प्रहरीले सहकारीमा भएको आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न नयाँ अभियान थालेको छ । प्रहरीले सहकारीका सञ्चालकहरूसँगै ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । 

हालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा ८ जना सञ्चालक र पूर्वसञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । तर, यसपटक प्रहरीको ध्यान केवल सञ्चालकहरूमै सीमित नभई सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्न टारेकाहरू पनि अब प्रहरीको निगरानीमा छन् । प्रहरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर २ गतेभित्र सहकारी ऋण तिर्न निर्देशन दिएको छ । समयसीमा भित्र ऋण नतिर्नेहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । प्रहरीको यो अपिलपछि पोखरा बचत सहकारीका ऋणीहरू धमाधम सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।

पोखरा बचत तथा ऋण सहकारीका कर्जा शाखा प्रमुख सुरज सुवेदीका अनुसार केही ऋणीहरूले नगद जम्मा गररे ऋण तिरका छन् भने केहीले बचतकर्तासँग मिलापत्र गरेका छन् । उनका अनुसार सहकारीमा हालसम्म ७१ करोड रुपैयाँ ऋणीबाट उठ्न बाँकी छ भने बचतकर्तालाई ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिन बाँकी छ । प्रहरीको सक्रियतापछि बुधबार मात्रै करिब ५० लाख रुपैयाँ ऋण उठेको उनले बताए ।

सञ्चालकहरू पक्राउ परे पनि सहकारीको कार्यालय खुला नै रहेको छ । सुवेदीका अनुसार प्रहरीको अभियानपछि संस्थामा ऋण असुली र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया सहज बनेको छ । पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गुरुङ भन्छन्, ‘कास्की प्रहरीले थालेको अभियानले सहकारी सञ्चालनमा सहजता ल्याएको छ । अब ऋणीहरू पनि जिम्मेवार बन्न थालेका छन् ।’

उनका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा बचतकर्ता र ऋणीबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । बचतकर्ताले बचत नगरे ऋण चल्दैन र ऋणीले नतिरेसम्म बचतकर्ताको रकम पनि जोखिममा रहन्छ ।

कास्की जिल्लामा अहिले एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीमा समस्या देखिएको छ । कतिपयका सञ्चालक तथा पूर्वसञ्चालकहरू अझै पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन् ।

यसअघि प्रहरीको कारबाही सहकारीका सञ्चालकहरूसम्म सीमित रहँदै आएको भए पनि यस पटक ऋणीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने घोषणाले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ सन्देश गएको छ । प्रहरीको चेतावनीपछि सम्पर्कविहीन ऋणीहरूसमेत ऋण तिर्न सहकारीमा पुग्न थालेका छन् ।

स्थानीय जानकारहरूका अनुसार कास्की प्रहरीले सुरु गरेको यो अभियानले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।