सरकारसँगको अपेक्षा

सुशासन कुनै एजेण्डा होइन, लोकतान्त्रिक स्थिरता, न्याय र समृद्ध राष्ट्रको आधारशिला हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र शक्ति–संयमित संरचनाबिना सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको संक्रमण आशाले सुरु र निराशाले अन्त्य हुने चलन जस्तै छ । यही अस्थिरता, अविश्वास र दण्डहीनताले नागरिक जीवन, राज्यका संरचना र भविष्यको दिशा नै ध्वस्त पार्दै आएको छ । यिनै पृष्ठभूमिमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएर नैतिकता, कठोरता, साहस र न्यायिक सक्रियताको उदाहरण स्थापित गरेकी सुशीला कार्की जब सरकारको नेतृत्वमा आइन्, देशभर एउटा अपेक्षाको नयाँ शृंखला जन्मिनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक खेल, भागबण्डा, स्वार्थमा सडेको राज्य–संस्कृतिबाट थकित नागरिकले सुशासन चाहेका हुन्, सुशासनको वाचा गरेको नेतृत्व पाएका छन्, अब त्यो वाचालाई परिणाममा बदल्ने चुनौती उनको काँधमा छ ।

सरकार गठनको केही सातामै उनीविरुद्ध धेरै कोणबाट राजनीतिक चासो र दबाब उब्जिएको थियो । अपदस्थ प्रधानमन्त्रीको कटाक्षदेखि आफ्नो दलप्रतिको पूर्वाग्रह, मन्त्रीहरूको विवादास्पद विगत, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकिएको अवस्था, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको कमजोरी, यति मात्र होइन निरन्तर भ्रष्टाचार, आन्तरिक द्वन्द्व, हाइड्रोबिजनेसमा असुली धन्दाको छाया, विदेशी स्वार्थहरूको हस्तक्षेप र सामाजिक अस्थिरता उनका चुनौती हुन् । जेनेरेसन–वाई, जेनेरेसन–जेड, टिकटक ट्रेन्डिड, ‘मागै मागको राजनीति’ र संविधानबाहिरका मागहरूको बाढीले सरकारलाई अझै कठोर मोडमा उभ्याइदिएको छ । अर्कातिर, राजनीतिक वृत्तमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वराष्ट्रपति सम्मलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा उभ्याएर उनीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम पनि भएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म, सर्वत्र असहजता छ । यस्ता कठोर भू–राजनीतिक र सामाजिक घेराबन्दीबीच देशले नयाँ सरकारलाई ‘संकट–मोचक’को भूमिकामा हेरेको छ । सफल भए देश उठ्नेछ, असफल भए मुलुक अराजकताको भुमरीमा फस्न पुग्नेछ । यही संवेदनशील परिवेशमा सुशासनका अपेक्षा अझै बढेका छन् । सरकारका चुनौतीका बारेमा बजारमा यसप्रकारको चर्चा गरिएको छ ।

निष्ठा र नैतिकता पहिलो चुनौती हो । इमानमा मात्रै सुशासनको जग टिक्दछ । निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने नैतिक प्रतिबद्धताले नै राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्ने अवसर हो । प्रधानन्यायधीश हुँदा केही हदसम्म राजनीतिक दबाबलाई अस्वीकार गरेर देखाएको निर्भीकताले जनतामा विश्वास जगाएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि त्यही नैतिक मान्यताले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, मापदण्डमा आधारित मन्त्री छनोट, स्वार्थको द्वन्द्व नदेखिने कठोर आचरण, र स्वच्छ राजनीति प्रवर्धन गर्ने सन्देश उनीबाट गरिएका अपेक्षा हुन् । सरकारको नेतृत्वले मानक खडा गर्न सके राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा ऊर्जा जगाउँछ ।

कानूनको शासन सुदृढ पार्ने दोस्रो चुनौती हो । विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वका रूपमा उनी चिनिन्छिन् । न्यायपालिकामा हुँदा उनले ठेकेदार– राजनीतिको अपवित्र गठजोडविरुद्ध कठोर निर्णय गरेर कानूनको सर्वोच्चता प्रदर्शन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले कार्यकारीको त्यो अतिक्रमण रोक्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिने, पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली लागु गर्ने र न्यायालय र प्रशासनबीच सहयोगी तर उचित सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा छ । विधिको शासन बलियो हुँदा शासन स्वतः अनुमानयोग्य, स्थिर र न्यायसंगत बन्छ ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ हो । भ्रष्टाचार नेपालमा विकास, विश्वास र लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन बनेको छ । उनले सडकबाट जनतालाई दिएको वाचा थियो एक हप्तामा भ्रष्टाचार अन्त्य । यसै भनाइलाई जनताले उनको शासनलाई नाप्ने कसी बनाएका छन् । दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षणवाद, कमिसनतन्त्र, ठेक्कापट्टा, फाइल अड्काउने संस्कृति, यी सबैलाई तोड्न दृढता मात्र होइन, संस्थागत व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ । अख्तियारलाई विश्वासयोग्य, डिजिटल खरिद प्रणाली, अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, तीन तह सरकारका बीचको समन्वय र जवाफदेहितामा सुधारबिना भ्रष्टाचारविरोधी अभियान कल्पना गर्न सकिँदैन । राजनीतिक प्रतिशोध होइन, संस्थागत सुधारमार्फत् भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पारदर्शिता र सूचनाको हक चौथो अपेक्षा हो । नागरिकलाई राज्यको सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच उपलब्ध गराइएन भने सुशासन केवल नारा हुन्छ । खुला बजेट, खुला टेन्डर, खुला डेटा नीति, सार्वजनिक ड्यासबोर्ड, सरकारी परियोजनाको वास्तविक समय अनुगमनले मात्र शासन नागरिकमुखी हुन्छ । उनको नेतृत्वमा सूचना आयोग सुदृढ बन्ने, सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्र सूचनाको दायरामा आउने र पारदर्शिता शासनको आधारभूत मूल्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जवाफदेहिता र सेवामुखी शासन पाँचौं अपेक्षा हो । मन्त्रीदेखि सहायक कर्मचारीसम्म, सबैलाई मापनयोग्य सूचकमा आधारित काम गर्ने संस्कृतितर्फ लैजानुपर्नेछ । मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, संसद्का समितिलाई शक्तिशाली बनाउने, महालेखाको सुझाव अनिवार्यरूपमा पालना गराउने— यी सबैले ‘कति काम भयो’ भन्ने उत्तर नागरिकले प्रत्यक्ष पाउने प्रणाली बनाउन मद्दत गर्छ । जवाफदेहिता दण्ड होइन—निरन्तर सुधारको संस्कृतिको निर्माण हो ।

छैटौं– लैंगिक न्याय र समावेशीता हो । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएर अवरोध तोडिसकेकी उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा महिला नेतृत्वको नयाँ मानक स्थापित गर्ने क्षमता राख्छिन् । निर्णय तहमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व, लैंगिक उत्तरदायी बजेटिङ, लैंगिक हिंसा विरुद्ध कडा संयन्त्र, दलित–जनजाति– मधेसी–थारु–अपांगता भएका व्यक्तिहरूको व्यापक प्रतिनिधित्व— यी सबै नीति उनको नेतृत्वमा उच्च प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा छ । सुशासन विविधता र समानतामा मात्रै टिक्दछ ।

सातौं– प्रशासनिक सुधार हो । राजनीतिकरणले थिलोथिलो भएको कर्मचारीतन्त्रलाई योग्यतामा आधारित, आधुनिक र सेवा–मुखी बनाउनु सुशासनको केन्द्रीय एजेन्डा हो । ई–गभर्नेन्स, बढुवा प्रणालीको सुधार, नागरिक बडापत्र मूल्यांकन, कर्मचारी क्षमता विकास— यी संस्थागत सुधारहरूले सेवा प्रवाहमा क्रान्ति ल्याउन सक्छन् ।

नागरिक–केन्द्रित शासन आठौं अपेक्षा हो । नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपरे सुधारको अर्थ हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बनाउने, सामुदायिक अनुगमन, प्रभावकारी गुनासो संयन्त्र, डिजिटल सेवाको विस्तार, संविधानले तोकेका अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्ने अवस्था, यी पक्षमा केन्द्रित भएर मात्र संघीयता जनतामुखी बन्न सक्छ । राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता फेरि बलियो बनाउन यही मोडेल आवश्यक छ ।

नवौं– संवैधानिकता र शक्ति–सन्तुलन अर्को अपेक्षा हो । न्यायाधीश भएर राज्यको शक्ति संरचना बुझिसकेकी उनलाई कार्यकारीतर्फबाट हुने अतिक्रमण रोक्न सजिलो पर्नेछ । न्यायिक निर्णयको सम्मान, संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्रता, संसदसँग सहयोगी सम्बन्ध— यी संवैधानिक मूल्यहरू व्यवहारमा रूपान्तरण भए शासन स्वतन्त्र, मर्यादित अग्रगामी र प्रगतिशील बन्छ ।

दसौं– अपेक्षा दिगो र न्यायपूर्ण विकासको दृष्टिकोण हो । विकास र न्याय एकअर्काका पूरक हुन् । वातावरणीय न्याय, अन्तरपुस्तागत समानता, प्रमाण–आधारित नीतिनिर्माण, पारदर्शी पूर्वाधार सम्झौता, शिक्षा–स्वास्थ्य–डिजिटल पहुँचमा लगानी— यी उपायहरूले दिगो विकास र सुशासनलाई एउटै शुत्रमा डोरयाउँछ । विकास नागरिकको जीवनमा महशुस हुने परिवर्तनका रूपमा देखिनुपर्छ ।

निष्कर्षमा, सुशासन केवल राजनीतिक नाराको विषय होइन— स्थायी, मापनयोग्य र न्यायप्रधान प्रणालीको निर्माण हो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वप्रति जनता आशावादी हुनुको कारण— उनको नैतिक साहस, न्यायिक पृष्ठभूमि, निर्भीकता र सुधारमुखी छवि हो । यी सबै कुरा गरेर पनि उनलाई तोकिएको कार्यभार निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन सफल भए उनले नेपाललाई सुशासनको नयाँ युगतर्फ डोहोर्‍याउनेछिन्, असफल भए देश पुनः अविश्वास र अस्थिरताको गर्तमा फर्कनेछ । तर आशा छ— नेपालमा सुशासन केवल कल्पना होइन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनको शासन र नागरिक–केन्द्रित प्रशासनबाट प्राप्त गर्न सकिने यथार्थ हो ।

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।