नेपालले फेरि पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ

काठमाडौं । नेपालले सन् २०२५ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट मूल्यांकन संस्था फिच रेटिङ्सबाट पुनः ‘बीबी माइनस’ सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष पनि नेपालले यही रेटिङ्स प्राप्त गरेको थियो ।

पछिल्ला महिनाहरूमा देखा परेका सामाजिक–राजनीतिक चुनौती, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति तथा विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता प्रतिकूल परिस्थितिहरूका बीच पनि रेटिङ स्थिर रहनुले नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने क्षमताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास अझ बलियो बनेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यसले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर र विश्वसनीय रहेको संकेत गरेको फिच रेटिङ्सले जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय अपनाउँदै आएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, खर्चमा उचित प्राथमिकता निर्धारण, साथै आगामी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताले पनि नेपालको क्रेडिट प्रोफाइल सुदृढ बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, रणनीतिक परियोजनाहरूलाई अवरोधविना निरन्तरता दिने सरकारी नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको भरोसा थप बढाएको उल्लेख गरिएको छ । फिच रेटिङ्समा ‘बीबी माइनस’ को निरन्तरताले वैदेशिक लगानी आकर्षण, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार तथा भविष्यमा सम्भावित सार्वभौम ऋण जारी गर्दा नेपाललाई आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल निर्माणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लगानी बढाउन पनि यो रेटिङ महत्त्वपूर्ण सूचक हुने सरकारको तर्क छ ।

यस उपलब्धि अवसरमा अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र तथा नागरिकहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्व, पारदर्शिता, सुशासन, उत्पादनमूलक लगानी, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण प्रति सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

बीबी माइनसको अर्थ

नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन ऋण दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई स्थिर तर मध्यम जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ । फिचका अनुसार ‘बीबी माइनस’ रेटिङ नन–इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड वा स्पेकुलेटिभ ग्रेड श्रेणीमा पर्छ । यसको अर्थ नेपाल पूर्णरूपमा जोखिमयुक्त राष्ट्र नभए पनि ऋण तिर्ने क्षमता विश्वसनीय छ र समष्टिगत आर्थिक आधार कमजोर छैन ।

फिचले नेपालको आर्थिक व्यवस्थापन, राजस्व सुधार, वित्तीय अनुशासन र सरकारी खर्चमा अपनाइएको प्राथमिकतालाई सकारात्मकरूपमा हेरेको बताइएको छ ।