सुशासनको प्रतिबद्धतामा जेनजीले उठाए प्रश्न

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बिस्तारै एकपछि अर्को विवादमा मुछिन थालेको छ । जेनजीकै केही समूहले त प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा नै माग्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्तादेखि स्वकीय सचिवमाथि अहिले प्रश्न उठेको छ । अहिले उनका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठका कारण सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामा जेनजीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलका बेला ‘नेपोबेबी’ र ‘नेपोकिड्स’ ट्रेन्ड चलाइएको थियो । नेताले आफ्ना छोराछोरी, नातेदार र नजिकका मान्छेहरूलाई अवसर दिएको भन्दै जेनजी आन्दोलनको आक्रोश थियो । तर, त्यही जेनजी आन्दोलनबाटै बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव स्तरको नियुक्ति दिलाएको पाइएपछि सोमबार जेनजीका विभिन्न समूहले उनलाई बर्खास्त गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले जेनजी विद्रोह नातावाद, कृपावादविरुद्ध रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवले पत्नीसहितका नातेदारलाई जेनजी विद्रोहकै बलमा जागिर लगाउनु गलत भएको बताइन् । ‘नातावाद, कृपावादलाई हाबी गराउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवजस्ता मानिसहरूको स्वार्थका कारण परिवर्तनको लागि बगेको रगतको अपमान भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गरी उनले दिलाएका पारिवारिक नियुक्तिहरू तुरुन्तै खारेज गरियोस् ।’

जेनजी फ्रन्टजस्तै जेनजीका नाममा बनेका दर्जन समूहले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उनको बचाउ गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार पुगेको मिराज ढुंगानासहितका दुई दर्जन जेनजी समूहले भने भेटका लागि समय नै पाएनन् । प्रधानमन्त्रीले समय दिइनन्, प्रहरीले गेटबाट छिनै दिएन । त्यसपछि उनीहरू सिंहदरबार गेटमै ज्ञापनपत्र टाँसेर फर्किएका छन् । उनीहरूले जेनजीको भावनाअनुसार चल्न नसकेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि (आईटी) महाशाखामा नायब सुब्बा स्तरको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत थिए । अदालतमा रहँदै विचौलियाका रूपमा विवादमा तानिएका श्रेष्ठ भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त भएका थिए । पदीय पहुँच दुरुपयोग गर्दै उनले परिवारका सदस्यलाई जागिरमा लगाएको बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उनको ‘उठेका प्रश्नहरू अवाञ्छित’ भन्दै बचाउ गरेको छ ।

जेनजीहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठको बचाउ गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीको परिवारमा उनको श्रीमान मात्रै भएको र उनको उमेरका कारण पारिवारिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो पात्रलाई प्रधानमन्त्रीले छनोट गरी नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारण पनि विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति नियुक्त गरिएको हो । कानुनसम्मत नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ ।’

अन्य नियुक्तिहरूमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबर्जस्ती नातेदार नभनिदिन पनि सचिवालयले भनेको छ ।

विवादमा महान्यायाधिवक्ता

प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीका कारण पनि प्रश्न उठेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिको सञ्चालक एवं अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकी उनकी छोरी डा. स्वस्ती शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरकी थिइन् । डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको समेत लगानी रहेको खुलेपछि उनलाई हटाउनुपर्ने माग उठेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्की यस विषयमा मौन बसेकी छन् । कार्कीले नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ताका रुपमा भण्डारीलाई नियुक्त गरे पनि आफैं जोडिएको मुद्दामा उनले गरेको निर्णयलाई स्वार्थप्रेरित र अधिकारको दुरुपयोग भन्दै आलोचना भएको छ ।

मन्त्रीहरू पनि विवादमा

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव र उनले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्तामात्र होइन मन्त्रीहरू पनि विवादमा तानिएका छन् । ऊर्जा, भौतिक एवम् सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौताका कारण विवादमा तानिए । भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियाले पठाएको दररेट भन्दा ३४ पैसा बढीमा सम्झौता गरेर नेपाललाई करिब ४३ करोड रुपैंयाँको भार परेको आरोपको घिसिङमाथि लाग्यो । मन्त्री घिसिङले भने भारतसँग विद्युत् खरिद गर्दा घाटा नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले भारतसँग ऊर्जा व्यापारका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि सस्तो मूल्यमा विद्युत् खरिद भइरहेको दाबी गरे ।

अहिले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नातेदारलाई बढुवा गर्न १४ जना प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्न सशस्त्र प्रहरीमा डीआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरेको भन्दै विवादमा तानिएका छन् । सशस्त्र प्रहरीको कानुन महाशाखामा कार्यरत काका नाता पर्ने एसपी युवराज अर्याललाई बढुवा गर्न पद सिर्जना गराएको अर्यालमाथि आरोप छ । सशस्त्र प्रहरीले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ ।

जेनजीका समूहहरूले विवादमा तानिएका मन्त्रीहरूको विषयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘ऊर्जामन्त्री घिसिङले भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौताबाट ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको, अर्थमन्त्री खनालले डोल्मा नामक कम्पनीलाई गैरकानुनी कर छुट दिएको, महान्यायाधिवक्ता भण्डारी डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको, गृहमन्त्री अर्यालले काका नाता पर्नेलाई सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी बनाउन दरबन्दी थपेको र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले आफन्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको’ भन्दै आरोप लगाएको छ । प्रवक्ता विजय शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणविना यी काम सम्भव नहुने’ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीकै राजीनामा माग गरिएको छ ।