वाणिज्य क्षेत्र सुधारका लागि कार्ययोजना

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तत्काल सुधार कार्यायोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्र सुधारका लागि समयसीमा तोकेर ३९ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको हो ।

व्यावसायिक सुशासन प्रवर्धनका लागि नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास, दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेसाको संरक्षण एवं प्रवर्धनमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि आगामी माघसम्म औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा गर्ने गरिबी निवरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार ल्याउन कार्ययोजना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएका आयोजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि नीति, कानून, योजना र कार्यविधि बनाउने कार्य भइरहेको छ’, उनले भने । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका महाशाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलगायत निकायलाई जिम्मेवार ठहराइएको प्रवक्ता बस्नेतले उल्लेख गरे ।

कार्ययोजनामा उद्योग प्रशासनसम्बद्ध सेवा सरलीकरण र ‘स्टार्टअप’ कर्जा प्रवाह सहजीकरण, कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, सुरक्षित एवं व्यवस्थित अभिलेख व्यवस्थापन, कम्पनी दर्ता एवं खारेजी प्रक्रियामा कार्यविधिगत सरलीकरण प्रभावकारिता अभिवृद्धिका काम गर्ने उल्लेख छ ।

वाणिज्य क्षेत्रको सुधारका लागि बहुपक्षीय व्यापारको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, क्षमता अभिवृद्धि, द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन व्यवस्थामा सुधार गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

त्यस्तै स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन, सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यवसायसम्बद्ध सेवाको पारदर्शिता, अत्यावश्यक वस्तु निरन्तर आपूर्ति र खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चितता, पेट्रोलिमय पदार्थको वितरणमा पारदर्शितालगायत काममा विभिन्न निकायले काम गर्नेछन् ।