बजेट कार्यान्वयनमा भएन सुधार

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको देखाएको छ । मंगलबार ‘बजेट वाच’अन्तर्गत चलाएको छलफलमा सीएनआईले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित लिइएका ७४ वटा विषयमध्ये जम्मा २.४ प्रतिशत विषय मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । जसमध्ये ५१ प्रतिशतको कार्यान्वयन शून्य छ । ३८ वटा बुँदाको बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । छनोट गरिएकामध्ये ४६ प्रतिशत बुँदाको बजेट आंशिक कार्यान्वयन भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालयको सूचीमा उद्योग मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । उद्योगसँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये जम्मा एउटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा छ । १७ बुँदामा शून्य प्रगति छ । कृषि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, श्रम रोजगार, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटको सफल कार्यान्वयनले मात्रै पुँजीगत खर्च बढ्ने बताएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने पुँजीगत खर्च आफैं बढेर जाने बताएका हुन् । बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै निर्दिष्ट गरेको विकासको लक्ष्य हासिल हुने बताउँदै उनले नीतिगत सुधार हुँदा समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार हुने बताए । उनले देशको विकासका निमित्त बजेटको सफल एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

‘हामीले बजेटमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नीतिगत सुझाव दिँदै आएका हुन्छौं । हाम्रा नीतिगत सुझावहरू बजेटमा समावेश पनि हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले हामीलाई उत्साह प्रदान गर्दछ । तर, जब कार्यान्वयनको चरण आउँछ, बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर हुन्छ, त्यसले हामीलाई निराश बनाउँछ ।’

समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य रहेको बताउँदै अध्यक्ष पाण्डेले औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा बजेटमा बोलिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘हामी औद्योगिक विकासमा केन्द्रित भई सोही अनुरूप नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिएन भने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

विश्व नै व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा नेपालको लक्ष्य पनि स्पष्ट हुन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले मात्रै दिगो रूपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आगामी बजेटको लक्ष्य पनि सोही दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । नेपालको जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू आज हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको र ती देशले किन र कसरी प्रगति हासिल गर्न सके भन्ने विषयलाई यहाँका नीति निर्माता, नियामक निकायले बुझ्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए । नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट हामी पनि छोटो समयमै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।