वित्तीय क्षेत्र एआई गाइडलाइन तयार हुँदै

काठमाडौं । डिजिटल बैंकिङको अभ्यासँग एआईको प्रयोग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि बढेको छ । एआई प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याउने भएको छ ।

प्रस्तावित ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेपछि एआई गाइडलाइन्स ल्याउने तयारी सार्वजनिक भएको हो ।

वित्तीय क्षेत्रमा एआईको जिम्मेवार, पारदर्शी र नैतिक प्रयोगलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि गाइडलाइन्स मस्यौदा गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । पछिल्लो मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसार प्रस्तावित मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमा लागू हुनेछ ।

मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व, निष्पक्षता र सञ्चालन लचकता सुनिश्चित गर्दै एआई प्रविधिको नवप्रवर्तन र दक्षता अभिवृद्धि गर्नु रहेको जनाइएको छ । मस्यौदामा एआई प्रणालीहरूमा पारदर्शिता, व्याख्यात्मकता, जवाफदेहिता, र ग्राहक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मस्यौदाले मुख्य डेटाको सुरक्षित प्रयोगका लागि बलियो डाटा सुशासन नीति अनिवार्य गरेको छ । यसले गोपनीयता ऐन, २०७५ को पूर्ण पालना गर्दै, एआईमा डेटा प्रयोग गर्नुअघि ग्राहकको सहमति लिने र आवश्यक न्यूनतम डेटा मात्र संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै वित्तीय संस्थाहरूले बलियो साइबर सुरक्षा उपाय लागू गरी एआई प्रणालीहरूलाई डेटा उल्लंघनबाट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।

मस्यौदामा समेटिएका प्रमुख क्षेत्रहरूमा जवाफदेहिता, जोखिम व्यवस्थापन, निष्पक्षता र अनुगमन छ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको बोर्ड र व्यवस्थापन एआई प्रणालीबाट उत्पन्न हुने परिणाम र निर्णयहरूको लागि अन्तिम रूपमा जवाफदेही हुनेछन् । एआई जोखिम न्यूनीकरणका लागि एक व्यापक एआई रणनीति र शासन ढाँचा स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

एआईको प्रयोग गर्नुअघि प्रणालीहरूलाई ‘उच्च जोखिम’ वा ‘गैर– उच्च जोखिम’ को रूपमा वर्गीकरण गरी पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नुपर्नेछ । जोखिम व्यवस्थापनमा सञ्चालन, डेटा गोपनीयता, मोडेल र साइबर जोखिमहरू समावेश गरिनुपर्छ ।

एआई प्रणालीहरूको निर्णय प्रक्रिया ग्राहक, नियामक र लेखा परीक्षकहरूका लागि बुझ्न सकिने तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्नेछ । ग्राहकलाई उनीहरूमाथि प्रभाव पार्ने एआई निर्णयहरूको बारेमा सूचित गर्नुपर्नेछ । यसैगरि एआई एल्गोरिदमहरूमा हुनसक्ने पूर्वाग्रह पहिचान गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ र एआई निर्णयहरूले कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई भेदभाव नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले एआई प्रणालीहरूको कार्यसम्पादन र प्रभावलाई निरन्तर अनुगमन गरी राष्ट्र बैंकलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्सको मस्यौदाले एआई प्रणालीहरूमा साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण प्रावधानहरू तोकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एआई प्रणालीहरूलाई साइबर खतराहरू जस्तै डाटा उल्लंघन, ह्याकिङ, र अन्य साइबर आक्रमणहरूबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ । बलियो साइबर सुरक्षा उपायहरू लागू गर्नुपर्छ, नियमित सुरक्षा अडिटहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र नेपाल राष्ट्र बैंकको ’साइबर रिजिलेन्स गाइडलाइन्स’ (२०२३) को पालना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि नियमित पेनिट्रेसन परीक्षण र एआई–विशेष खतरा मोडेलिङजस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ । एआई प्रणालीहरू डेटामा अत्यधिक निर्भर हुने भएकाले, प्रयोग गरिएको डाटा सटीक, पूर्ण र अद्यावधिक भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

संस्थाले एआई जीवनचक्रभरि डाटाको गुणस्तर, अखण्डता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न बलियो डाटा सुशासन नीतिहरू स्थापना गर्नुपर्छ । तालिम डाटा, आउटपुटहरू, अडिट ट्रेल्स, र मोडेल कागजातहरू जस्ता एआई प्रणालीहरूमा प्रयोग हुने डाटाको संकलन, भण्डारण, प्रयोग, र निपटान परिभाषित गर्ने औपचारिक डाटा प्रतिधारण नीति बनाउनुपर्छ ।

संस्थाहरूले लागू हुने सबै डाटा संरक्षण कानून र नियमहरू, विशेष गरी गोपनीयता ऐन, २०७५ को पालना गर्नुपर्छ । एआई प्रणालीहरू ग्राहक डाटाको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने गरी डिजाइन गरिनुपर्छ । एआई प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने डाटा मात्र संकलन गर्ने र आवश्यक अवधिसम्म मात्र राख्ने डाटा न्यूनीकरणको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।

ग्राहकको डाटा एआई प्रणालीहरूमा प्रयोग गर्नुअघि उनीहरूको स्पष्ट सहमति प्राप्त गर्नुपर्छ । ग्राहकहरूलाई कुनै पनि समयमा अप्ट–आउट गर्ने स्पष्ट विकल्प पनि प्रदान गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई अत्यावश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित नगरियोस् । यी प्रावधानहरूले वित्तीय सेवाहरूका लागि एआईको प्रयोग गर्दा ग्राहकको विश्वास र संस्थाको साइबर लचकता कायम राख्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

निर्देशिकाको ११ पृष्ठको मस्यौदामा सरोकारवालाले पुस १५ भित्र लिखित राय/सुझाव उपलब्ध गराउन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।