‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रीनल्याण्ड चाहिन्छ’

कोपनहेगन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रीनल्याण्ड आवश्यक रहेको कुरा पुनः दोहोर्‍याएका छन् । डेनमार्कको आर्कटिक स्वायत्त टापु ग्रीनल्याण्डका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेपछि कोपनहेगन र वासिङ्टनबीच नयाँ कूटनीतिक विवाद चर्किएको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार ग्रीनल्याण्ड रणनीतिक र सुरक्षा कारणले अमेरिकाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले बल प्रयोग गरेर ग्रीनल्याण्ड नियन्त्रणमा लिने कुरालाई अस्वीकार गरेका भए पनि अमेरिकालाई उक्त क्षेत्र ‘आवश्यक’ रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । आइतबार राष्ट्रपति ट्रम्पले लुइसियानाका गभर्नर जेफ ल्यान्ड्रीलाई ग्रीनल्याण्डका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेका थियो । यस कदमले डेनमार्कमा तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्याएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा डेनिस सरकारले अमेरिकी राजदूतलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो ।

सोमबार फ्लोरिडाको पाम बिचमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘हामीलाई ग्रीनल्याण्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चाहिन्छ, खनिजका लागि होइन ।’ उनले ग्रीनल्याण्ड वरपर रुसी र चिनियाँ जहाजहरूको उपस्थिति बढेको उल्लेख गर्दै यसले अमेरिकाको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको बताए । ‘हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यसको आवश्यकता छ, यो हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

विशेष दूत नियुक्त भएसँगै जेफ ल्यान्ड्रीले ग्रीनल्याण्डलाई ‘अमेरिकाको एक भाग’ बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद अझ चर्किएको हो । यसको कडा प्रतिक्रिया स्वरूप डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन र ग्रीनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स– फ्रेडरिक निल्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्रीनल्याण्ड, ग्रीनल्याण्डकै भएको स्पष्ट गरे । ‘कुनै पनि देशले अर्को देशलाई विलय गर्न सक्दैन,’ भन्दै उनीहरूले संयुक्त क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले यो कदमबाट आफू ‘गहिरो रूपमा आक्रोशित’ भएको बताउँदै वासिङ्टनलाई डेनमार्कको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न कडा चेतावनी दिए । उनले नियुक्ति र त्यससँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिहरू ‘पूर्णरूपमा अस्वीकार्य’ भएको जनाउँदै अमेरिकी राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको जानकारी गराइएको बताए ।

यस विषयमा युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि डेनमार्कप्रति ‘पूर्ण ऐक्यबद्धता’ व्यक्त गरेको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारभूत सिद्धान्त भएकोमा जोड दिएका छन् । डेनमार्क र ग्रीनल्याण्ड दुवैका नेताहरूले यसअघि नै ग्रीनल्याण्ड बिक्रीका लागि नभएको र आफ्नै भविष्य निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँका जनताकै भएको स्पष्ट गर्दै आएका छन् । जनवरीमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ग्रीनल्याण्डका करिब ५७ हजार बासिन्दा डेनमार्कबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा बन्न चाहँदैनन् ।

वासिङ्टनको तर्कअनुसार उत्तर अमेरिका र युरोपको बीचमा अवस्थित ग्रीनल्याण्ड रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ दुर्लभ पृथ्वी खनिजको ठूलो भण्डार रहेको छ र ध्रुवीय बरफ पग्लँदै जाँदा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्ग खुल्ने सम्भावनाले यसको महत्त्व अझ बढाएको छ । साथै, ग्रीनल्याण्ड रुस र अमेरिकाबीच सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने भएकाले सैन्य दृष्टिले पनि संवेदनशील मानिन्छ ।

हाल अमेरिकाको ग्रीनल्याण्डमा सैन्य आधार रहेको छ र सन् २०२० मा त्यहाँ वाणिज्य दूतावाससमेत खोलिएको थियो । ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत ग्रीनल्याण्डप्रतिको अमेरिकी चासो बढ्दै जाँदा, अफगानिस्तान र इराक युद्धमा अमेरिकासँगै लडेको नाटो सहयोगी डेनमार्क यस घटनाक्रमबाट स्तब्ध बनेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा कोपनहेगनले जनवरीमा आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति सुदृढ गर्न दुई अर्ब डलर बराबरको योजना सार्वजनिक गरेको छ ।