दुर्घटनाको पूर्वसंकेत, रूपान्तरणमा अरुचि

मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएर गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको दुई दशक व्यतीत हुन लाग्यो । युगान्तकारी परिवर्तनपछि जारी भएको संविधानले मुलुकमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण र असमानतको अन्त्य गर्ने र जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने दिशाबोध गरेको थियो । तर संविधान जारी भएको दश वर्षमा पनि संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार मुलुकमा आर्थिक विकास हुन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता, अनियमितता, असमानता, बढ् दो गरिबी, बेरोजगारी, राज्यका न्यायिक, प्रशासनिक, संवैधानिक र कर्मचारीतन्त्रभित्र बढ्दो राजनीतीकरण र हस्तक्षेपले मुलुक आक्रान्त बनेको अवस्थामा जेनजी युवाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राखी आन्दोलन गरे ।

जेनजी आन्दोलन हिजो मुलुकमा व्याप्त राज्यले अवलम्बन गरेका गलत शासन, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, सर्वसत्तावादको उपज हो । पटक–पटक सरकारमा जाने तर देश र जनताको अवस्थालाई दुरुह बनाउने, देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर युवा शक्तिलाई देशभित्र नै फलदायी रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने, उल्टै अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने  र यसरी गरिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर ढाकछोप गर्ने , देशमा सन्तुलित विकास गर्नुको साटो नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र मजबुद बनाउन राज्यकोषबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका नाममा पैसा खर्च गर्ने , कमिसनका लागि ठूलाठूला विकासका परियोजना सञ्चालन गर्ने  तर समयमा पूरा नगरेर आयोजनाको लागत बढाउनेजस्ता जुन काम भए, यसबाट यसअगाडि राज्य सञ्चालन गर्ने  सरकार, राजनीतिक पार्टीप्रति जनआक्रोश बढेर गएको छ । यसैको जगमा भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा उथलपुथलकारी परिवर्तन र रूपान्तरणको शंखघोष गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न जुन शंखघोष गरेको छ, त्यो मुलुकको अग्रगति र परिवर्तनका लागि हो । मुलुकमा समाजवाद स्थापना गरेर अब जनताको रोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने  जुन अभिभारा छ, यसलाई राज्य सत्ताबाट तथा राजनीतिक दलहरूबाट नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।

तसर्थ बहुदल हुँदै गणतन्त्रकालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा राज्य सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई आत्मसात् गरेर सुधार, परिवर्तन र रूपान्तरण गरेर मात्रै देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । मुलुकमा राज्य व्यवस्थाभित्र रूपान्तरण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, रूपान्तरण राजनीतिक पार्टीहरूमा हुनुपर्छ । रूपान्तरण संवैधानिक अंगहरूमा हुनुपर्छ । रूपान्तरण न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रमा हुनुपर्छ ।

दलभित्रको रूपान्तरण

राजनीतिक पार्टीहरूभित्र नेतृत्वमा छनोट पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्दछ । योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने हरूबाट नेतृत्व छनोट गर्ने  पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ । पार्टीहरूभित्र गुटबन्दी वा समूहबन्दीका आधारमा नेतृत्व छनोट गर्ने  परिपाटी हुँदा सक्षम र योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा छनोट हुन सक्तैनन् । यसरी छनोट गरिएका व्यक्ति पार्टीको नभई गुटका नेता बन्न पुग्दछन् ।

त्यसैले, राजनीतिक दलभित्र टिकट वितरणमा भागबण्डाभन्दा पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूलाई नै अन्तिम निर्णय गर्न दिएर सो केन्द्रले अनुमोदन गर्ने  परिपाटीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था निर्वाचन ऐन र पार्टीहरूको नियमावलीमा सुधार गरेर गर्नुपर्दछ । यस्तो नयाँ व्यवस्था हुनसक्यो भने पार्टीभित्र पार्टी सदस्यहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछन् र केन्द्रमा पैसाको मोलतोल गरेर टिकट वितरण गर्ने  विकृत परिपाटीको पनि अन्त्य हुनेछ ।

राजनीतिक दलहरूमा निर्णय प्रक्रिया कमजोर रहेको छ । अधिकांश पार्टीका कमिटीहरू ठूला ठूला बन्ने, कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका कामको राय–सल्लाह र सुझाव राख्न नपाउने, पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयमाथि १/२ जनाको निर्णयबाट हुने परिपाटी रहेको छ । यसले गर्दा नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिता बढदै गएको छ ।

जबसम्म निर्णय प्रक्रियामा कमिटीका सदस्यहरूको सहभागिता रहँदैन, तबसम्म त्यस्तो पार्टी लोकतान्त्रिक बन्न सक्तैन । पार्टी जस्तो तवरले सञ्चालन हुन्छ, सरकार पनि त्यस्तै ढंगबाट सञ्चालन हुन्छ । यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूको सञ्चालन जति लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालन हुन्छ, त्यति नै राज्य सञ्चालन पनि लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालन हुन्छ ।

यसैगरी राजनीतिक पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पनि अहिले महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । यस्तै आयआर्जनमा लागेका नेता कार्यकर्ताले राज्यलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने , कर तिरेको निस्साका आधारमा पार्टीभित्रका पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

राज्यसत्तामा रूपान्तरण

मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । शासकीय प्रणालीमा सुधार, संवैधानिक अंग र न्यायिक अंगमा सुधार, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, दुईपटक मात्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हुन पाउने व्यवस्था, सांसदहरूको संख्या घटाउने, संघ र प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाएर क्रमशः ११ र ५ कायम गर्ने, सांसदहरूलाई विकास निर्माणमा होइन एक असल विधायक बनेर भूमिका निर्वाह गर्नेगरी जवाफदेही बनाउने, राजनीतिक नेता, कार्यकर्तालाई विकास निर्माण, आर्थिक कारोबार, योजनाका फायल बोकेर हिँड्ने र बिल भर्पाइ फछ्र्यौटका कामबाट मुक्त गराउने, विकास निर्माण सम्बन्धित तहका सरकारबाट हुन्छ भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरण

कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी एवं जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्दछ । सरुवा प्रणालीमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रका मानिस पुनः संवैधानिक अंग र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । संवैधानिक अंग, न्यायालय र कूटनीतिक नियोगहरूलाई कर्मचारीतन्त्रको प्रदूषणबाट मुक्त स्वतन्त्र अंगका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको साटो स्वतन्त्र प्राज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।

कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्त राजदूतहरू मुलुकमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न, निकासी व्यापार वृद्धि गर्न र राष्ट्रिय हितमा वैदेशिक लगानी भित्याउन सक्षम, कुशल, विज्ञहरू प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा वितरणमा सिष्टम र डिजिटलमा आधारित बनाएर भनसुन, नातावाद र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । पदोन्नति, मान, सम्मान, पुरस्कार, पदवी प्रदान गर्दा वस्तुनिष्ठ, मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट काम गर्नेहरूमध्येबाट प्रदान गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण

मुलुकमा व्याप्त आर्थिक अनुशासनहीनता, अनियमितता र भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुक आक्रान्त बनेको छ । गरिबी, बेरोजगारी, शोषण, आय असमानताले गर्दा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास पछि परेको छ । देशमा औद्योगिकीकरणको थालनी गर्नुपर्दछ । बाँझो र खेतीयोग्य सरकारी पर्ती जग्गामा समेत उत्पादन बढाउने र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने  गरी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्दछ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत सेवा र सुविधा जनताको मौलिक अधिकारका विषय हुन् । यी सेवामा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणको अन्त्य गरेर सर्वसुलभ र निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको आमूल सुधार र परिवर्तन गरेर किसानलाई बिउ, मल, प्रविधि, मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने  कृषि विकासको नीति लागू गर्नुपर्दछ ।

विचौलिया राजको अन्त्य गर्न हरेक पालिकास्तरमै सरकारको लगानीमा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । न्यून आय भएका जनता र श्रमिक वर्गलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरी हरेक पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गरी रासन कार्डका आधारमा बिक्री–वितरण गर्ने  गरी राहतमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसरी मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दलहरूले ठोस आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ ।

मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तन अनुरूप राष्ट्र र जनताप्रतिको अभिभारा बुझ्ने जनशक्ति न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रमा भित्याउन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम समाजवादी शिक्षामा आधारित गर्दै  परिमार्जन गर्ने  तथा लोकसेवाबाट भर्ना गर्दा लिइने पाठ्यक्रममा नै समाजवादी चेतना, दृष्टिकोण, नीति र अभिभारा र समाजवादी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएका सुधार र परिवर्तनको बोध हुने नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने , सेवाकालीन तालिम पनि तदनुरूप पाठ् यक्रममा आधारित भएर प्रदान गर्ने , मन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्म नै जवाफदेही पूर्ण व्यवस्थापन अवलम्बन गर्ने , स्थानीय तहका सरकारहरूमा हाललाई न्यूनतम द्वितीय तहका अधिकृतभन्दा माथिका अधिकृतहरूबाट प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने  व्यवस्था गर्ने, कृषि, वन, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, पर्यटन र अर्थ र योजनाविद् हरूसमेत स्थानीय तहका सरकारको प्रशासकीय क्षेत्रमा रहने व्यवस्था गर्ने , स्वतन्त्र न्यायालयको विकास र रूपान्तरण गर्न तल्लो तहदेखि नै सक्षम न्यायमूर्तिको विकास गर्ने गरी वृत्तिविकासको योजना लागू गर्ने , बाहिर व्यवसायमा लागेर एनसेलजस्तो बदनाम कम्पनीको पक्षमा लाग्ने ढंगका मानिसहरू बाहिरबाट सोझै न्यालयमा नियुक्ति गर्ने  र न्यायालयलाई प्रदूषित गर्ने  परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

मुलुकमा २०६२/०६३ मा भएको युगान्तकारी परिवर्तन र भर्खरै भएको जेनजी आन्दोलनले सिंगो समाज, राज्य–व्यवस्था, राजनीतिक दलहरूभित्र तथा कर्मचारीतन्त्रभित्र रूपान्तरण र परिवर्तन गरेर परिवर्तनको भावनाअनुरूप सञ्चालन हुन दिशानिर्देश गरेको छ । अब पनि राज्य व्यवस्था, राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिमै सञ्चालन भइरहेमा समयको माग, चेतना र प्रवाहले यी संस्थाहरूप्रति झन् अविश्वास बढेर जानेछ ।

लेखक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन्।