दक्ष र कुशल प्रशासनका कसी

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
जेनजी आन्दोलन प्रशासन र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हो । नेपालमा विकास प्रशासन आरम्भ भएको समयलाई नै परिवर्तन सम्झने हो भने हाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधि, यातायात एवं विकास निर्माणमा परिवर्तन देखिन्छ र पनि हामीमाझ देखिएको गरिबी र बेरोजगारी अनि समावेशी दायरा भने फराकिलो हुन सकेन । सर्वांगीण र सन्तुलित विकास आजको आवश्यकता हो । विकास कार्यक्रमहरूले वाञ्छित सफलता हासिल गर्न नसकेको हाम्रो परिवेशमा नवीनतम सोच हुन जरुरी छ । विकास प्रशासनको मूल मुद्दा निजी र खुला अर्थतन्त्र हो त्यसले ल्याएको परिणामबारे पनि विकास प्रशासन कम आलोच्य छैन । 

विकास प्रशासनको अवधारणामा हुने अधिक वैदेशिक सहयोग वा ऋण सहायता, पछिल्लो समय देखिएको उच्च व्यापारघाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, लगानीका क्षेत्रको संकुचन, नेपाली जनशक्तिको बहिर्गमन, उत्पादन र आपूर्तिमा हरसमय समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय जटिल परिवेश पनि आलोचनाका विषय बनेका छन् । देशको आफ्नै मौलिक र दिगो विकासका सन्दर्भमा पनि प्रश्न खडा भएका छन् । दलीय स्वार्थ र भागबण्डाको राजनीतिले समस्या मात्र गराएको छ, समाधान दिन सकेको छैन । विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक समस्या यथास्थितिमा रहुञ्जेल विकास प्रशासनको नारा सफल हुँदैन । यसका लागि राष्ट्र निर्माण हेतु सबल र सक्षम जनपरिचालन, दिगो विकास, प्रशासनिक क्षमताको विकास, सुशासन, स्रोत र साधनको उपयुक्त प्रयोग, सीप र यसको सही प्रयोग र व्यवस्थापन, बेरोजगारी समस्या समाधान र आर्थिक उन्नति हेतु विकास प्रशासन सञ्चालकहरूको कुशलता, शिल्पी राम्रो हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व गर्ने राजनीति नै हो ।

२००९ सालको बुच कमिसनदेखि प्रसाशनका सुधार र नयाँ आयाम स्थापित भइसक्दा पनि हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि नै छौं । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्न नतिजामुखी र क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा अग्रसर भए पनि प्रशासन सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा हामी पछाडि छौं । सुधारका लागि कैयौं आयोगका प्रतिवेदन आए, तर सबैजसो दराजमै थन्किए, नेतृत्वले आप्mनो अनुकूल प्रयोग ग¥यो । संगठन सक्षम चुस्त र दुरुस्त राख्ने क्रममा प्रशासनिक संगठनको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालयका संख्या कम गर्ने सुझाव भए पनि यसको ठीक विपरीत प्रशासनिक संस्था थपिए, सेवा–प्रवाह चुस्त हुन सकेन, योजनाको सही कार्यान्वयन हुन सकेन, र प्रशासन परम्परागत, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको रह्यो र निजामती सेवामा पदपूर्ति नै एक ठूलो समस्या बनेर रहेको छ । 

सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दी, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धले देखाएको दुष्परिणाम, नवोदित राष्ट्रहरूको द्रुत प्रगतिको चाहना, संयुक्त राष्ट्र संघको उदय, कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मानव अधिकार, आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको होड, राज्य–राज्यबीचको सहकार्य, विश्व एक गाउँ भन्ने नवीन सोचजस्ता विविध कारणले संसारभरि नै विकास प्रशासनको अवधारणा आयो । अमेरिकी विद्वान्हरूबाट प्रतिपादित यी सोच सबैतिर छरिन पुग्यो । विकास प्रशासनका जनक पी एडवार्ड वाड्रनर हुन् । उनीपछिका पुस्ता फ्रेडरिग्स, प्लेम्बरा, अल्वर्ट वारस्टोन, आमिंग स्वेडलो आदि विद्वान्ले यी विषयलाई मलजल गरे । तर अमेरिका नै संसारसँग सिंगौरी खेल्न थाल्यो । विश्वयुद्धपछि पनि शीतयुद्ध कायमै छ, विश्व दुई धारमा ध्रुवीकृत छ । एउटाको नेतृत्व पुँजीवादीले लिएका छन् भने अर्काको नेतृत्व समाजवादीले । एकातिर अमेरिका छ, अर्कातिर रसिया र चीन ।

सन् १९३० को मन्दीपछि अमेरिकी टेनेसी भ्याली अथोरिटी परियोजना र युरोपको माष्टर प्लानले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा ल्याएपछि विकास प्रशासनको अवधारणाबाट सबै मुलुक प्रभावित हुँदै आउँदा हामी पनि त्यसबाट अप्रभावित रहेनौं । विश्व कहाँ पुगिसक्यो हामी भोकमरीकै समस्यामा छौं ।

सन् १८८७ मा सार्वजनिक प्रशासनका विद्वान् विड्रो विल्सनको ‘द स्टडी अफ एडमिनिष्ट्रेसन’ प्रकाशन भएपछि यसले विधाकैरूपमा चर्चा पायो । सन् १९४७ को रोवर्ट दलको ‘द टाइम्स अफ पब्लिक एडमिनिष्ट्रेसन’ प्रकाशनपछि प्रशासन क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययनको दायरा विस्तारित भयो ।

सन् १९५२ को प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयको सार्वजनिक प्रशासन सम्मेलनले यसको दायरा फराकिलो पा¥यो ।

हामीले अँगालेको संविधान समाजवाद उन्मुख भए पनि लोकतान्त्रिक विचारकहरूको समाजवाद र वामपन्थी समाजवाद फरक देखिन्छ । एउटाले खुला अर्थतन्त्र भन्छ अर्काले नियन्त्रित । बजार अर्थतन्त्र र कम्युनिष्ट सत्ता एकै ठाउँमा उभिन सक्तैन । हाम्रो सन्दर्भमा गठबन्धनले को पुँजीवादी, को कम्युनिष्ट पत्ता लाउन नसकिने अवस्था रह्यो ।

विद्वान्हरूले प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको पक्षसँग जोड्दै सरकारी प्रभावद्वारा प्रगतिशील राजनैतिक र सामाजिक उद्देश्यको परिवर्तनमा केन्द्रित हुने बताए ।

नेपालमा विकास प्रशासनको सुरुवात र प्रयोग विसं २०१३ मा भएसँगै योजनाको भरपर्दो विकास अवधारणासँगै सुरुवात भएको हो । मुलुकको सर्वांगीण विकास, लक्ष्य, उद्देश्य र समग्र कार्यक्रम जनमुखी र समावेशी होस् भन्ने आधारमा विकास प्रशासनको अवधारणा उदायो । यस क्रममा नेपालमा पनि जनशक्तिको कार्य र उत्तरदायित्वको व्याख्या, व्यवस्था, कार्य सम्पादन र वृत्ति विकासका पक्षमा विकास प्रशासनको अवधारणा अंगीकार ग¥यो ।

त्यस्तै, परिणाममुखी प्रशासन, शासकीय सुधार, विकेन्द्रीकरण र कुशल सक्षम प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप यसको आवश्यकता भएको हो । २०१३ सालदेखि नै आरम्भ भएको योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँगै विकास प्रशासनको अवधारणा स्पष्ट भएको र साधारण र विकास गरी दुईथरी बजेट वर्गीकरण हुने गरेको हो । क्रमशः प्रशासन सुधार उन्मुख हुँदै छैठौं पञ्चवर्षीय योजना आरम्भ समय २०३७ सालदेखि विकास प्रशासन नीति आरम्भ भएको हो । नवौं योजना २०५४ देखि विकास व्यवस्थापनको प्रयोग छिटोछरितो र सक्षम अनि सेवामूलक र जनउत्तरदायी प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा विकास प्रशासनले थप आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको छ ।

दशौं योजनामा सुशासनको प्रयोग र पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरूमा पनि प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा धेरै कुराहरू बोलेको तर पन्ध्रौं योजनामा आफ्नो नारा क्षमताको विकास, घरदैलोको सेवा प्रवाह, चुस्त र सक्षम प्रशासन पनि भनेको हो र पनि हाम्रो दैनन्दिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह सक्षम हुन सकेको अवस्था भएन ।

यसर्थ, नेपालमा विकास प्रशासनको अवधारणा दशकौंअघि सुरु भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, दलीय स्वार्थ, प्रशासनिक अक्षमता, जनशक्ति र स्रोतको दुरुपयोग तथा सुधारप्रतिको बेवास्ताले विकास प्रशासनले अपेक्षित सफलता दिन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र पूर्वाधारमा केही प्रगति भए पनि गरिबी, बेरोजगारी र असमानता कायमै छन् । वर्तमान जेनजीको असन्तोष यही यथार्थको परिणाम हो । अब नारा होइन, सक्षम नेतृत्व, सुशासन, दिगो र समावेशी विकासमार्फत नतिजामुखी विकास प्रशासन अपरिहार्य भएको छ ।