सरकारलाई निगमको राजस्व ५० अर्ब ५३ करोड

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो साढे पाँच महिनामा सरकारलाई साढे ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस १५ गतेसम्म निगमले विभिन्न शीर्षकमा कुल ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तानी गरेको हो ।

निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरिएको छ । निगमले साढे पाँच महिना मात्रै १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भ्याटबापतको रकम सरकारलाई बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने कुल ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भ्याट तिरेको थियो ।

यस्तै, साढे पाँच महिनामा १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिरेको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्दा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छौं,’ साहले भने, ‘यस्तो कर पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण तथा खरिद मूल्यमा निर्भर हुने गर्दछ ।’ निगमले गत आर्थिक वर्षमा भन्सार शुल्कबापत ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।

साढे पाँच महिनामा पूर्वाधार विकास करअन्तर्गत ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएको छ । यो शीर्षकमा उठाइने रकमले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशयसहित विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, सडक मर्मत शुल्कबापत २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, वातावरण खर्चबापत १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, तथा हरित करबापत ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व बुझाएको निगमले जनाएको छ ।

हरित कर ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको हरित करबापत निगमले तीन अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर बुझाएको छ । पुस १५ गते सम्मको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको हरित कर शीर्षकमा सो रकम उठाइएको निगमले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको आयातमा भन्सार विन्दुमै हरित कर लगाउन सुरु गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइएको हरित करबापत चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामा ९२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामा ९२ करोड रुपैयाँ हरित कर थपिएको छ । २०८१ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमा घोषणा भएकै दिनबाट पेट्रोलियम इन्धनमा भन्सार विन्दुमा हरित कर लगाउन सुरु गरिएको थियो । त्यही वर्ष जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा मात्रै २ ९ करोड रुपैयाँ बराबर हरित कर उठेको थियो । निगमले अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर एक/एक रुपैयाँ हरित कर तिर्दै आएको छ ।

भन्सार विन्दुमा संकलन गरिएको हरित कर सोझै सरकारको बैंक खातामा जम्मा हुने गर्दछ । सरकारले पेट्रोलियम आयातमा भन्सार विन्दुमा विभिन्न शीर्षकमा लगाउने करको भार उपभोक्ताले खरिद गर्ने खुद्रा मूल्यमा थपिने गर्दछ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै हरित करसहित भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर, आयकर उठाउने गर्दछ । विभिन्न शीर्षकमा लिइने यस्ता करको कारण उपभोक्ताका लागि पेट्रोलियम खरिद गर्दा महंगो पर्न जाने गरेको छ ।

सरकारले जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउन तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हरित कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो । अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाहेक पनि फर्नेस आयल, बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत हरित कर लाग्दै आएको छ ।