नदी करिडोर र २० मिटर सीमाबारे सर्वोच्चले माग्यो विवरण

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमतीसहित मुख्य तथा सहायक नदीको सीमा, करिडोर, तटबन्ध र नदी किनारको बस्ती विकासका विषयमा सरकारसँग नौ बुँदे लिखित विवरण माग गरेको छ । 

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त विषयमा एक हप्ताभित्र विस्तृत रूपमा लेखी पठाउन आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले यस मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृति र वैशिष्ट्यलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दा शीघ्र किनारा हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी माघ ४ गते प्रस्तुत मुद्दा पेसी बढाउनू ।’ 

अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती तथा सहायक नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर १ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्तामार्फत झिकाउन भनेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को सर्भे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउन आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउन भनिएको छ । आदेशमा काठमाडौँ उपत्यकाको वाग्मती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीको दायाँबायाँ बनाइएको सडक करिडोरको सीमा निर्धारण केको आधारमा गरिएको छ ? के कुन सडकको नदीबाट के–कति सडक सीमा कायम गरिएको छ ? सडक विभाग वा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालयबाट सडक सीमाको नाप देखिने यकीन विवरण र नक्सासमेत झिकाउन भनिएको छ । 

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा गरिएको तटबन्ध वा घर पर्खाल नदीको बहाव वा भागलाई के कति छोडी के–कति दूरीमा निर्माण गरिएको छ ? यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए सोसमेतको यकीन विवरण सम्बन्धित निकायबाट यस अदालतलाई उपलब्ध गराइदिन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मुख्य तथा सहायक नदीको नदी किनाराको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड वा अन्य काम कारबाही वा निर्णय भए गरेको भए सोको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयबाट मगाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साउन २० मा काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा अन्य सहायक नदीको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सीमाबाहेक दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश भई सो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाएको र सो कार्यालयले २०७९ जेठ ३ गते यस अदालतलाई पठाएको प्रतिवेदनको प्रकरण नं ४ मा नदीको बहाव क्षेत्र किनाराबाट २० मिटर कायम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कारबाही, लागत, स्थलगत रुपमा बस्ती विकास, निर्माणको अवस्थालगायत विषय अध्ययन गरी आदेश कार्यान्वयन गरिने भनी उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा भएको थप अध्ययन वा काम कारबाहीको अद्यावधिक अवस्थाको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लिने भनिएको छ । 
आदेशमा प्रस्तुत मुद्दालाई यस अदालतको संयुक्त इजलासले विभिन्न मितिमा हेर्दाहेर्दै पेसीमा राखी विभिन्न आदेश गरेकामा सो आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी फाइल यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउन भनिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशका ९ बुँदा 

१. मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग: काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६५।०८।०१ मा गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउने । 

२. २०२१ सालको नापी नक्सा: काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूको बहाव क्षेत्र प्रष्ट देखिने गरी खिचिएको २०२१।०२।२२ सालको सर्वे नापी नक्सा नापी विभागबाट झिकाउने । 

३. रावल आयोगको प्रतिवेदन: नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गर्न गठित रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट झिकाउने । 

४. सडक सीमाको आधार: बागमती, विष्णुमती र अन्य सहायक नदी किनारमा बनाइएका सडक (करिडोर) को सीमा निर्धारण कुन आधारमा गरिएको हो ? कुन सडक नदीबाट कति दूरीमा रहने गरी कायम गरिएको छ ? सोको एकिन विवरण र नक्सा सडक विभाग वा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट झिकाउने । 

५. तटबन्ध (इम्ब्यांकमेन्ट) को मापदण्ड: नदी किनारमा निर्माण गरिएका तटबन्ध वा टेवा पर्खाल नदीको बहाव क्षेत्रबाट कति दूरीमा निर्माण गरिएका हुन्? यसको मापदण्ड वा निर्णय भए सोको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माग गर्ने । 

६. सीमांकनको अद्यावधिक अवस्था: नदी किनारको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारबाही वा निर्णयको अद्यावधिक जानकारी बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट मगाउने । 

७. थप २० मिटर मापदण्डको कार्यान्वयन: अदालतले यसअघि (२०७६।०४।२० मा) सरकारले तोकेको सीमा बाहेक थप २० मिटर क्षेत्रलाई ’निर्माण निषेधित क्षेत्र’ कायम गर्न दिएको आदेशको कार्यान्वयन स्थिति र सो सम्बन्धमा भएको थप अध्ययनको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिने । 

८. फैसला कार्यान्वयनको फाइल: यस मुद्दामा यसअघि भएका विभिन्न आदेशहरूको कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी फाइल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट झिकाउने । 

९. तारेख र हदम्याद: मुद्दाको गम्भीरतालाई हेरेर माथि उल्लिखित सबै विवरणहरू एक हप्ताभित्र संकलन गरी उक्त मुद्दालाई २०८२।१०।०४ मा पेसी चढाई निर्णयका लागि पेस गर्नू ।