एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, माघ १४  

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण : पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ मूल नारासहित बुधबार आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस २०८२ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले तोकिएको समयअघि नै आवश्यक सबै सुधारका काम सम्पन्न गरी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताए ।  

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि कुनै दबाब दिएर वा बाध्य पारेर यी सुधार कार्य कार्यान्वयन गर्न लागिएको नभई आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।      

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने पनि अर्थमन्त्री खनालले बताए । विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एउटा कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बताए ।      

एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले सन् २०२७ जनवरीसम्ममा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषय समेटेर सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरे । ‘पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भएको छ, अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधारका काम पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सन् २०२६ को अन्त्यतिर सबै सुधार कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा छ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।      

वित्तीय बजारमात्र नभई पुँजीबजारमा समेत पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको आशंका उनले गरे । ‘यही कारण माघ १ देखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट यस व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको भनिए पनि नगद कारोबारको सीमा बढ्दैन ।’    

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपालको वित्तीय स्वच्छता र सुशासनका लागि विश्वव्यापी रूपमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत चुनौतीहरूलाई थप प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘हालको अवस्था चुनौतीमात्र नभई आत्मसमीक्षा र थप सुधारका लागि अवसरसमेत हो,’ उनले भने । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन २०८३ माघसम्म गर्नुपर्ने कार्ययोजना तय भइसकेको मन्त्री सिन्हाले बताए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबै निकाय र क्षेत्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।    

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् । यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी उनले दिइन् । एफएटिएफका मापदण्डअनुसार जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘परम्परागत अनुसन्धान शैलीमात्र पर्याप्त छैन,’ भण्डारीले भनिन्, ‘अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, प्रमाणमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।’ उनले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने भनी तोकिएका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन भइरहेको जानकारी दिइन् ।    

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्नसक्ने चेतावनी दिए । यसले देशभित्र गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्न सक्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिकको यात्रामा कडाइ, रेमिट्यान्स तथा  अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्न सक्ने चुनौती औंल्याए ।