प्रसारण लाइन निर्माण सामग्रीमा विदेशी मोह, स्वदेशी स्टिललाई उपेक्षा

काठमाडौं, माघ १५

नेपालमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग उपेक्षामा परेको छ । प्रसारण टावर, वितरण पोल तथा सबस्टेसन निर्माणमा हुलास स्टिल जस्ता नेपालकै उद्योगबाट उत्पादन हुने निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई बेवास्ता गरिएको हो ।              

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘स्ट्रेन्थेनिङ नेपाल्स ग्रिड : टुडेज ट्रान्समिसन लाइन ल्यान्डस्केप एन्ड फ्युचर आउटलुक’ विषयक कार्यक्रममा उद्योगीहरूले सरकारी नीतिप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।                

कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि नेपालको निजी क्षेत्र पनि सामग्री उत्पादन गर्न सक्षम छ भन्ने हुलास स्टिल जस्ता उद्योगको उत्पादनले स्पष्ट पारेको बताए । ‘तर आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए मात्र नेपालमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकासले तीव्रता पाउँछ,’ उनले भने ।          

नेपालको निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न गराउन सके प्रसारण लाइन निर्माणले तीव्रता पाउने उनले बताए । ‘पूर्व– पश्चिम, उत्तर–दक्षिण आवश्यक सबै प्रसारण लाइन सञ्जाल निर्माण भएमात्र आवश्यक विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।              

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रसारण लाइन आयोजना निश्चित समय र लागतमै निर्माण सक्ने जोखिम निजी क्षेत्रले लिने र आयोजना निर्माणपछिको आम्दानीको ग्यारेन्टी प्राधिकरण वा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले लिने हो भने प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढ्न सक्ने बताए । ‘टावर बनाएर परीक्षण गर्ने उपकरण हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘अब परीक्षण गर्ने उपकरण वा उपाय लगाएर परीक्षण गर्न सके नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’                    

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले नेपालमा राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत ९६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको बताइन् । ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर्स नेपाल का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले नेपालमा ऊर्जा विकास नीति २०४८ आएपछि ऊर्जा क्षेत्रले गति लिएको बताए ।              

‘सानो पाइप किन्न पनि भारततिरै जान पाए हुथ्यो भन्ने मानसिकता रहँदासम्म नेपाली उत्पादनले प्रोत्साहन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी ४०० केभीका लाइन बनाउँदै छौँ, ७६५ केभीको लाइनको कुरा गर्दै  छौँ तर प्रसारण पूर्वाधारको १० प्रतिशत काम पनि नेपाली कम्पनीले गर्न पाएका छैनन्, यो दुखद् कुरा हो ।’                  

राष्ट्रिय प्रसारणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सागर श्रेष्ठले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा पनि प्रसारण लाइन बनाउने कार्य सुरु गरिएकाले अब प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता आउने बताए ।                

कार्यक्रममा दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रबन्ध निर्देशक हिमांशु गोल्छाले नेपालको ऊर्जा नीति अहिले निकै स्पष्ट रहेको बताए । ‘प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारमा तीव्रता ल्याउन यस्ता पूर्वाधारको विकासका लागि नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।                

भारतबाट प्रसारण टावरका लागि आवश्यक सामग्री ल्याउँदा सरकारले शून्य प्रतिशत भन्सार लिइरहेको भन्दै उनले नेपाली उत्पादनलाई भने विभिन्न शीर्षकमा गरेर झन्डै ३० प्रतिशत कर लगाइरहेको गुनासो गरे । ‘नेपाली कम्पनीलाई थप प्रोत्साहन दिन सरकारले नसके पनि कम्तीमा भारतीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने समान व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ,’ गोल्छाले भने । त्यस्तै हुलास स्टिलका इमादत्त अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्र देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएको बताए । ग्रिड विकासका लागि स्टिल टावर र सबस्टेसनका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री हुलास स्टिलले उत्पादन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।              

‘तर सरकारले विदेशबाट आयात गर्दा झन्डै ३० प्रतिशत छुट दिएका कारण नेपाली उत्पादन महँगो पर्न गएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमै उत्पादन हुने स्टिल टावर तथा सबस्टेसनका उपकरण प्रयोग बढाउन सरकारले नेपाली उत्पादनलाई छुटलगायत सुविधा दिनुपर्छ ।’                

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षत्रेलाई पनि संलग्न गराए उत्पादनमा प्राप्त भएको जस्तै सफलता प्राप्त हुने बताए । त्यस्तै प्याराडाइज ग्रुपका अध्यक्ष चेतराज जोशीले प्रसारण पूर्वाधार निर्माण ठेक्का सम्झौताको मापदण्ड परिमार्जन गरी नेपाली ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ता पनि संलग्न हुने वातावरण बनाउन सके नेपाली उत्पादकसमेत प्रोत्साहित हुने धारणा राखे ।