भारतीय बजेटबाट नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै

काठमाडौं । भारतको आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै दिने विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘भारत सरकारको बजेट तथा नेपालले लिन सक्ने लाभ र चुनौती’ विषयक छलफलमा उनीहरूले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटले चुनौती थपे पनि अन्य क्षेत्रको बजेटबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताएका हुन् ।              

नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डिस्ट्री (निक्की)का अध्यक्ष सुनिल केसीले भारतको स्थिर आर्थिक नीति र ठूलो आकारको बजेटबाट लाभ लिन नेपालले नीतिगत सुधार गरी भारतसँग समयमै रणनीतिक संवाद गर्नुपर्ने बताए । भारतले सार्वजनिक पुँजीगत खर्चमा गरेको वृद्धिले सीमावर्ती पूर्वाधार र लजिस्टिकमा सुधार ल्याउने हुँदा नेपाली व्यापारको लागत घटाउने उनको टिप्पणी छ ।  

‘भन्सार प्रक्रियामा गरिएको सरलीकरण र डिजिटल सुधारले नेपाल–भारत व्यापारलाई थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘भारतले साना तथा मझौला उद्योगका लागि ल्याएका योजनाले नेपालका कच्चा पदार्थ र अर्ध–तयारी वस्तुका लागि भारतीय आपूर्ति शृंखलामा ठाउँ बनाउन सहयोग पुग्छ ।’                      

यस्तै, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारत सरकारको बजेटमा भएका व्यवस्थाका कारण नेपालले कृषि, पर्यटन, क्लाउड सेवालगायतका क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने बताए । बजेटले नेपालका लागि केही क्षेत्रमा ठूलो अवसर सिर्जना गरे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने गम्भीर चुनौती थप्ने उनको विश्लेषण छ ।                          

दाहालले भन्सार सुधार, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा भारतले लिएका नीतिहरू नेपालका लागि विशेष चासोको विषय रहेको पनि बताए । भारतले कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान र सहुलियतका कारण भारतीय कृषि उपजहरू अझ सस्तो हुँदा यसले नेपालको आन्तरिक उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न झनै कठिन हुने उनले बताए ।                  

भारतको बजेटले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न ‘सेफ हार्बर रुल’ मा ठूलो परिवर्तन गरेको दाहालले जानकारी दिए । यसअघि २४ प्रतिशत रहेको मार्जिनलाई घटाएर १५.५ प्रतिशतमा झारिएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने उनको आशंका छ । ‘नेपालमा पनि यस्तो नियम त छ तर प्रतिशत तोकिएको छैन, जसले गर्दा सधैं विवाद भइरहन्छ । भारतले स्पष्ट नीति ल्याएका कारण नेपाल आउन सक्ने आईटी कम्पनीहरू भारततर्फै आकर्षित हुने सम्भावना छ,’ उनले भने ।                  

भारतले क्लाउड र डाटा सेन्टरलाई २०४७ सम्म ट्याक्स फ्री गरेको विषयमा पनि नेपालले सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ । भारतले घोषणा गरेका सातवटा ‘हाई–स्पिड रेल करिडोर’ मध्ये वाराणसी– सिलिगुडी करिडोरले नेपालको पर्यटन र कार्गो ढुवानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाहालको ठम्याइ छ । यसले नेपालको लजिस्टिक लागत घटाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए ।                

यस्तै, नेपाली बिरामीहरूका लागि भारत उपचारको मुख्य गन्तव्य रहेको सन्दर्भमा बजेटले क्यान्सर र १७ प्रकारका दुर्लभ रोगका औषधिमा कर हटाएकाले उपचारका लागि भारत जाने नेपालीलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पुग्ने उनले स्पष्ट पारे ।