चुनावी माहोल बिगार्नेलाई साइबर ब्यूरोको जिम्मा

काठमाडौं, माघ २३ नेपालमा चुनाव विथोल्न सक्ने प्रमुख गतिविधिमा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवार विरुद्ध झुटा समाचार, काटछाँट गरिएका भिडियो, सन्दर्भबाहिरका उद्धरण र भ्रामक तथ्य फैलाएर मतदाताको धारणा प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेका छन् । घृणास्पद अभिव्यक्ति र ध्रुवीकरणले पनि जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीय भावनालाई उक्साएर सामाजिक तनाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सुरक्षा निकायहरूको निष्कर्ष छ । यस्तोमा डिजिटल हेरफेर र त्यसलाई एकसाथ समन्वय गरेर अभियान नै चलाउने शैली पनि उत्तिकै देखिएको छ । नक्कली खाता (बोट नेटवर्क) प्रयोग गरी कुनै पक्षको समर्थन र अर्को पक्षको विरोध कृत्रिमरूपमा ह्वात्तै बढ्न थालेको सुरक्षा निकायहरूको अध्ययनले देखाएको छ । 

यसमाथि यतिबेला एआई तथा उन्नत प्रविधिको दुरुपयोग चरम रूपले बढिरहेको छ । एआई–आधारित डीपफेक भिडियो र अडियो प्रयोग गरेर उम्मेदवारले नबोलेको कुरा बोलेझैं देखाउन थालिएको छ । त्यस्तै जेनेरेटिभ एआई प्रयोग गरी अत्यन्त विश्वसनीय देखिने नक्कली समाचार, भाषण, पोस्टर वा विज्ञापन सामग्री उत्पादन पनि भइरहेको छ । डाटा एनालिटिक्स र माइक्रो–टार्गेटिङमार्फत विशिष्ट समुदायलाई लक्षित गरी भावनात्मक सन्देश पठाइनु पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि खतरनाक हुन सक्ने देखिएको छ । 

यी चुनौ ती रोक्न निर्वाचन आयोगले कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई कारबाही सिफारिश गरेको छ । १८१ वटा कन्टेन्ट उत्पादक÷सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पठाएको छ । तीमध्ये सात वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै, ४० वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र ४७ वटालाई निर्वाचन आचार संहिता, २०८२ बमोजिम कारबाहीका लागि केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ । निर्वाचनको स्वच्छता प्रवर्धन गर्न आयोग र टिकटकबीच बुधबार समझदारी भएको छ । यसले निर्वाचनसम्बन्धी सही, भरपर्दो र समयमै सूचना पुर्याउने तथा निर्वाचनलाई असर पार्न सक्ने भ्रामक सूचना तथा हानिकारक सामग्रीको नियन्त्रण गर्न योगदान पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।