उज्यालो, प्रलोपा र नेमकिपाको घोषणापत्र सार्वजनिक

जगन्नाथ दुलाल
काठमाडौं, फागुन ३ 
मुलुक निर्वाचनमय भएकाले दलहरुले चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ । निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ भने उज्यालो नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

रास्वपाले फागुन २१ गते विजयी भए ५ वर्षभित्र गर्ने कामहरूको प्रतिबद्धता जनाएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले शासकीय संरचना सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र दलविहीन स्थानीय तहको मोडल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक विकासमा जोड दिएको छ । प्रलोपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावसहित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको छ । नेमकिपाले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डसम्म दिन सक्ने कानुन प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रियता, सुशासन र सामाजिक न्यायमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुलाई दिएको समयसीमामा प्रमुख दलहरुले अटेर गरेका छन् । आयोगले माघ २७ मा सूचना जारी गर्दै दल एवम् स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई  आइतबारभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कांग्रेस, एमाले र रास्वपाले आयोगद्वारा दिइएको समयसीमाभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने भएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र रास्वपा चौथो ठूलो दल हुन् । 

कांग्रेसले प्राविधिक कारण देखाउँदै आगामी बुधबार मधेश प्रदेशबाट प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । एमालेले  बिहीबारभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको पार्टीका निर्वाचन प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले बताए । रास्वपाले कर्णाली प्रदेशबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार फिल्मको ट्रेलरअघि टीजर ल्याउने चलन पछ्याएर रास्वपाले ‘नागरिक करार पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्र छिटै जारी गर्ने बताए पनि मिति तोकेको छैन ।  

पहिलो प्राथमिकता असल शासन 
 
रास्वपाले ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भएको खण्डमा ५ वर्षमा गर्ने कामहरू उल्लेख गरेको छ । 
‘ती कामहरू नभएको खण्डमा अर्को पटकको निर्वाचन सजाय दिई असुल उपर गर्नुहोला,’ करार पत्रमा भनिएको छ । पार्टीले बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । करारको अन्त्यमा पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको खण्डमा पनि उल्लेखित लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसके मतदातासमक्ष राजनीतिक दायित्व स्वीकार गर्ने र अर्कोपटक मत नमाग्ने घोषणा गरेको छ ।

रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शासनलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्ने र २०८६ सालसम्म नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल’ बनाउँदै लाइसेन्स लगायतका सेवामा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

करारमा मध्यम वर्गको दायरा बढाउदै आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर भन्दा माथि पु¥याउने, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार एक सय अर्ब डलर नाघ्ने बनाउने उल्लेख छ ।
 
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा लागू गर्ने, ५ वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । 

विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि अनलाइन नागरिक सेवा उपलब्ध गराउने र उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले गरेको छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह

पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको पार्टी उज्यालो नेपालले शासकीय संरचनाको आमूल परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्गचित्रसहित आफ्नो चुनावी घोषणापत्र आइतबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा शासकीय सुधारसहित आर्थिक समृद्धिका योजनामा जोड दिइएको छ । 

पार्टीले राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउन र प्रभावकारिता बढाउन केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा सांसद संख्या कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र सातै प्रदेशका सांसदहरूको संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने उसको प्रस्ताव छ । 

त्यस्तै, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहमा दलविहीन (स्वतन्त्र) निर्वाचनको मोडल प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीले रक्षा, गृह, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयबाहेकका अन्य मन्त्रालयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । समानुपातिक र मनोनीत सांसदहरू एक कार्यकालका लागि मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरी नयाँ र सक्षम व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने उसको प्रतिबद्धता छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पार्टीले सूचनादातालाई पुरस्कृत गर्ने, भ्रष्टाचार भएको सूचना दिने व्यक्तिलाई अदालतबाट प्रमाणित जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम पुरस्कार दिइने नयाँ प्रस्ताव यो पार्टीको छ । यसो गर्दा भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित र नागरिकलाई सुशासनको पहरेदार बनाउन सकिने तर्क गरिएको छ । पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा पनि आफ्नो योजनाहरु अघि सारेको छ । 

‘हामी केवल संसदमा आवाज उठाउन मात्र होइन, यी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको नेतृत्व गर्न तयार छौं,’ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष घिसिङले भने, ‘राजनीतिलाई सेवा र विकासको माध्यम बनाउनु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनेछ ।’ उनले केवल संसदमा आवाज उठाउन मात्र नभई, देशकै नेतृत्व गर्न राजनीतिमा आएको बताए । 

जेनजी आन्दोलनपछि स्थापित नयाँ दल फागुन २१ को निर्वाचनमा पहिलोपटक चुनावी मैदानमा उत्रँदैछ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, मन्त्री गैरसांसद 

प्रलोपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावसहितको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको पार्टीको तर्क छ ।
 
त्यस्तै, प्रलोपाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको छ । सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा मात्र केन्द्रित गर्न सांसदहरूलाई मन्त्री बन्न नपाउने र उनीहरूको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्र सीमित रहने व्यवस्था गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ ।

‘मन्त्रिमण्डलमा संसद् बाहिरका सम्बन्धित क्षेत्रका स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई मात्र सहभागी गराउने र कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने,’ घोषणापत्रमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको गठन गर्ने, जनताले मन नपरेका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने र काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

प्रलोपा फागुन २१ गतेमा पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको नयाँ पार्टी हो । यसले पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै प्रगतिशील विचारधाराको विकल्प रोज्न मतदातालाई अपिल गरेको छ ।

भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन प्रस्ताव

नेमकिपाले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डसम्म दिन सकिने कानुन बनाउनुपर्ने धारणासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सिंहदरबारलगायत देशका मुख्यमुख्य प्रशासनिक निकायहरुमा आगो लगाउने काम गलत भएको बताए । ‘भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु ठीक हो । तर सिंहदरबार जलाएर, राष्ट्रपति भवन र अरु सबै स्कुल, कलेजमा आगो लगाएर भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भन्ने साँचो होइन,’ उनले भने । चुनावपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने अडान दोहो¥याउँदै उनले संसद्मार्फत देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई दबाब दिने कामलाई तीव्रता दिने बताए । 

नेमकिपाको घोषणापत्र भ्रष्टाचारीप्रति निर्मम देखिएको छ । ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड (ज्यान सजाय) दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने र उनीहरूलाई सार्वजनिक पदका लागि सदाका लागि अयोग्य घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका विदेशीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने हालको कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेपालको सम्पत्ति र पुँजी विदेश लैजान नपाउने गरी कडा ऐन बनाउनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा छ । पार्टीले निर्वाचनलाई क्रान्तिको मापक र देशभक्तहरूको परीक्षणको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।