भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशासनिक सुधारको खाँचो

गम्भीर बहादुर हाडा
भ्रष्टाचारको शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट आचरण, खराब स्वभाव वा नियत हो । यसको आशय अनुचित कार्य, बेइमानीपूर्ण व्यवहार वा अधिकारको दुरुपयोगबाट व्यक्तिगत लाभ लिनु भन्ने बुझिन्छ । नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थासँग गरेको शर्त, कबुलियतबाट नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भई, वा नेपाल सरकारको कुनै संगठित संस्थाबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, आर्थिक सुविधा, अन्य सुविधा तथा अधिकार प्राप्त गरी सार्वजनिक जवाफदेही भएको पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले आफू वा आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक वा राजनीतिक फाइदा पु¥याउने र अर्का पक्षलाई आर्थिक, प्रतिष्ठागत वा अन्य हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । यसमा दिने वा लिन लगाउने कार्यसमेत पर्दछ । यस्तो कार्य नितान्त गैरकानुनी र राष्ट्रसेवकका लागि पूर्णतः प्रतिबन्धित छ । अदालतबाट प्रमाणित भएमा यसलाई नैतिक पतन हुने गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म वा लिंग हुँदैन । यथार्थमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारीको राष्ट्रियता पनि हुँदैन । नागरिकता बोकेर राष्ट्रियता बिर्सिने प्रवृत्ति देशका लागि घातक हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू देशको अर्थतन्त्रलाई खाने धमिरा समान हुन् । जबसम्म यस्ता धमिराको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास भइरहे पनि ती पर्याप्त रूपमा सशक्त र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । साना घटनामै सीमित अनुसन्धान र कारबाही हुँदा ठूला प्रकरणहरू ओझेलमा पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन थालेपछि जनतामा केही आशा जागेको छ । तर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने राजनीतिक प्रयासहरू देखिँदा आशंका र निराशा पनि उत्तिकै बढेको छ ।

सामान्यतया भ्रष्टाचारलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ— आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, कानुनी र सामाजिक भ्रष्टाचार । धेरैको धारणा छ कि भ्रष्टाचार आर्थिक विपन्नताका कारण बढी हुन्छ, अर्थात् गरीब देश वा गरीब व्यक्तिहरूमा यो प्रवृत्ति व्यापक हुन्छ । तर वास्तविकता त्यति सरल छैन । विश्वका सम्पन्न देशहरूमा पनि उच्च तहका भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अवस्था मात्रसँग सम्बन्धित नभई नैतिकता, सुशासन, संस्थागत मजबुती र राजनीतिक संस्कारसँग पनि सम्बन्धित छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष परिभाषा नगरे पनि यससँग सम्बन्धित विभिन्न शब्दहरूको व्याख्या गरेको छ— राष्ट्रसेवक, लाभको पद, सार्वजनिक जवाफदेहीको पद, विशेष प्रहरी विभाग, विशेष प्रहरी अधिकृत, कानुनको मात्रा, हानि, घुस र प्रशासकीय अदालत आदि । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि कानुनी संरचना रहेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष नै कमजोर छ भने कानुन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२३’ अनुसार नेपाल १८० देशमध्ये १०८ औँ स्थानमा परेको छ । १०० मा ३५ अङ्क प्राप्त गरेको नेपाल ५० भन्दा कम अङ्क पाउने देशहरूको श्रेणीमा पर्दछ । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा सानो सुधार देखिए पनि समग्र अवस्था अझै सन्तोषजनक छैन ।

भ्रष्टाचारका प्रभावहरू बहुआयामिक छन् । गरिबी निवारण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण जस्ता विकासका प्रयासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, लागत बढ्छ र गुणस्तर खस्किन्छ । राष्ट्रियतामा आघात पुग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण प्रभावित हुन्छ र देशको छवि कमजोर बन्छ । असमानता र विभेद बढ्दै जाँदा सामाजिक खाडल गहिरो हुन्छ । शान्ति–सुव्यवस्थामा खलल पुग्छ र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू विविध छन् । राष्ट्रप्रतिको प्रेम र उत्तरदायित्वबोध कमजोर हुनु, कानुनी अपर्याप्तता र कार्यान्वयनमा शिथिलता, अपराधी प्रवृत्तिको राजनीतिमा प्रभाव, महँगो चुनावी प्रणाली, नैतिक मूल्य–मान्यतामा ह्रास, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु, नीति निर्माताको आचरण शुद्ध नहुनु, प्रशासनको राजनीतिकरण, नेतृत्व वर्गले उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसक्नु, जनचेतनाको कमी, सार्वजनिक सेवाको विकल्प नहुनु, सरकारको अनावश्यक विस्तार तथा सामाजिक बहिष्कारको अभाव जस्ता कारणहरू प्रमुख छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताले नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पारेको छ । सरकारहरू दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनभन्दा सत्ता टिकाउने खेलमा व्यस्त देखिन्छन् । यसले युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा अवरोध पु¥याएको छ । भन्सारमा हुने झन्झट, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अनावश्यक हस्तक्षेपले उत्पादन तथा निर्यात प्रभावित भएको छ । परिणामतः युवा पलायन बढेको छ ।

आईएलओको ‘ग्लोबल इम्प्लोएमेन्ट ट्रेन्ड’ प्रतिवेदन २०२२ ले बेरोजगारीले परिवारको आर्थिक अवस्था मात्र होइन, व्यक्तिको उत्पादनशीलता र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालका आवधिक योजना र श्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले पनि बेरोजगारीलाई गम्भीर समस्या मानेका छन् । उच्च शिक्षित र सीपयुक्त युवाले समेत अवसर नपाउँदा निराशा बढेको छ ।

इतिहासले देखाएको छ कि युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् । २०४६ र २०६२÷६३ का जनआन्दोलनमा युवाहरू अग्रपंक्तिमा थिए । आजको डिजिटल युगमा युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचार उजागर गरी सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन सक्ने क्षमता राख्छन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धनमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई नीति निर्माण तहमा सहभागी गराउनुपर्छ । केवल झण्डा बोक्ने कार्यकर्ताका रूपमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा हिस्सेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । युवाको सहभागिता भविष्यको नेतृत्व निर्माणसँग सम्बन्धित छ ।

वर्तमान सोह्रौँ योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) ले उत्पादन वृद्धि, यातायात तथा सञ्चार विस्तार, अध्ययन अनुसन्धान, पारदर्शिता, नियमन सुदृढीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । तर तथ्याङ्क साझेदारी, प्रणालीगत अन्तरआबद्धता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार, जनशक्ति अभाव, बिग डेटा विश्लेषण दक्षता कमी, खरिद प्रक्रियाको जटिलता, डिजिटल खाडल, परिवर्तन व्यवस्थापनप्रति अरुचि तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्क सुरक्षाको जोखिम जस्ता चुनौती विद्यमान छन् ।

निजामती क्षेत्रमा सुधार अपरिहार्य छ । स्पष्ट नीतिगत र कानुनी आधार, सेवा प्रवाहको अटोमेसन, प्रणाली सुरक्षा, जनशक्ति क्षमता विकास, सूचना प्रविधि आचारसंहिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसन्धान, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया तथा नागरिकको डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।
अन्ततः भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनको कडाइबाट सम्भव हुँदैन; सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रविधि प्रयोग र नैतिक संस्कारको सुदृढीकरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक प्रतिबद्धता र नागरिक सचेतनाको संयोजनले मात्र स्वच्छ, समावेशी र जनमुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । यही मार्गले समृद्ध, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण सम्भव हुनेछ ।
लेखक अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक हुन् ।