रविमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर

संवादददाता 
पोखरा, फागुन ४
कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने आदेश निर्णय गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले सोमबार मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले अन्तिम आदेश नआएसम्म मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

जिल्लाले ‘सर्वोच्च अदालतबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गरिने’ स्पष्ट पारेको छ । यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेसम्बन्धी संगठित अपराध मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने आदेश जारी गरिसकेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत पुस ३० मा लामिछाने माथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उनको मात्रै मुद्दा फिर्ता लिएको विरोध हुन नदिन लगत्तै उस्तै प्रकृतिका अन्य प्रतिवादीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दा दर्तापछि थप प्रमाण भेटिएको आधारमा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन् । भण्डारीको उक्त निर्णयपछि कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधन गर्दै मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन पेस गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेलले माघ २ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले थप प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको छ । आदेशअनुसार प्रमाण पेस भएपछि मुद्दामा थप सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशसँगै मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा कानूनी जटिलता थपिएको छ । जिल्लाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने परम्परा र न्यायिक अनुशासनलाई आधार मानेको जनाएको छ । कानून व्यवसायीहरूका अनुसार रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता स्वीकार नगर्नु सामान्य अभ्यास हो । उता, अभियोजन पक्षले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानूनसम्मत भएको दाबी दोहो¥याएको छ भने निवेदक पक्षले निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ । 

यसबीच, मुद्दासँग सम्बन्धित प्रतिवादीहरू र सरोकारवालाहरूले सर्वोच्चको आगामी सुनुवाइलाई निर्णायकरूपमा हेरिरहेका छन्, जसले फिर्ता प्रक्रिया, अभियोगको दायरा र सुनुवाइको दिशा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले राजनीतिक तथा कानूनी बहस चर्काएको छ । अब सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयले नै मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया र समग्र प्रकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।