निर्वाचन, संक्रमण र जनअपेक्षा

नवीन गोदार
नेपाल यतिबेला फेरि एक निर्णायक राजनीतिक घडीमा उभिएको छ  । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र २०७२ सालमा संविधान जारीपछिका उपलब्धिहरूका बाबजुद राज्यप्रति नागरिकको भरोसा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । जेनजी आन्दोलनले सडकमा पोखेको असन्तुष्टि केवल एउटा पुस्ताको आवेग होइन; त्यो राज्य र राजनीतिक दलहरूप्रतिको गहिरो अविश्वासको संकेत थियो । यही पृष्ठभूमिमा घोषणा भएको आसन्न निर्वाचन सामान्य सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन; यो राजनीतिक संस्कार, संरचना र नेतृत्वको पुनर्परीक्षण हो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा—जेनजी आन्दोलनपछि देशको मूल कानुन संविधान मुच्र्छित अवस्थामा पुगेको अनुभूति व्यापक बनेको छ, र यसलाई पुनर्जीवित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को काँधमा रहनेछ ।

संक्रमणको पुनरावृत्ति

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास संक्रमणको इतिहास जस्तै देखिन्छ । २००७ सालको परिवर्तनले प्रजातन्त्रको ढोका खोल्यो, तर स्थिरता दिन सकेन । २०१७ सालको राजकीय हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक अभ्यास अवरुद्ध ग¥यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित ग¥यो, तर आन्तरिक गुटबन्दी र सत्तामोहले स्थायित्व टिक्न सकेन । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो, संघीयता र समावेशी प्रणाली स्थापित भए, र अन्ततः २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो ।

 प्रत्येक परिवर्तनले आशा जगायो, तर संस्थागत स्थिरता र उत्तरदायित्व सुदृढ नहुँदा निराशा बढ्दै गयो । उपलब्धि कागजमा देखिए, तर नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति सीमित रह्यो । आजको अवस्था पनि त्यही चक्रको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ—राजनीतिक उपलब्धि छन्, तर जनजीवनमा ठोस सुधारको अनुभव कमजोर छ । संविधानले अधिकार दिएको छ, तर सेवा प्रवाह सुस्त छ । संघीय संरचना बनेको छ, तर अधिकार र स्रोतको प्रभावकारी निक्षेपण अझै विवादमै छ ।

जेनजी आन्दोलनको सन्देश

जेनजी आन्दोलनको उदय राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णाको चरम अभिव्यक्ति थियो । युवाहरूले रोजगारी, सुशासन, पारदर्शिता र अवसरको माग गरे । उनीहरूले पुरानै अनुहार र उही आश्वासनको पुनरावृत्तिलाई अस्वीकार गरे । आन्दोलनले देखायो—राजनीतिक स्थायित्वभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा परिणाम हो ।

तर आन्दोलनको ऊर्जा संस्थागत राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र देखिएन । केही अराजक र हिंसात्मक घटनाले नैतिक बल कमजोर बनायो । तथापि यसको मूल सन्देश स्पष्ट छ—राज्यले डेलिभरी गर्नुपर्छ, नेतृत्वले उत्तरदायित्व लिनुपर्छ, र राजनीति केवल नारामुखी होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ ।

आज जनआन्दोलनको भाष्य बदलिएको छ । विगतमा राजनीतिक अधिकारको माग थियो; अहिले सुशासन र अवसरको माग छ । विगतमा व्यवस्था परिवर्तनको प्रश्न थियो; अहिले व्यवस्थाभित्र सुधारको प्रश्न छ ।

मुच्र्छित संविधान र पुनर्जीवनको दायित्व

जेनजी आन्दोलनपछि देशको मूल कानुन संविधान मुच्र्छित अवस्थामा पुगेको अनुभूति बलियो भएको छ । यसको अर्थ संविधान निष्क्रिय भएको होइन; तर यसको कार्यान्वयन, आत्मा र उद्देश्यमा शिथिलता आएको छ । संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, शक्तिको सन्तुलन, संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता—यी सबै प्रावधान व्यवहारमा अपेक्षित रूपमा सशक्त हुन सकेका छैनन् ।

संविधानको मर्म नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र उत्तरदायी शासन हो । यदि नागरिकले राज्यलाई आफ्नो संरक्षक होइन, बोझका रूपमा अनुभव गर्न थाले भने संविधानको आत्मा कमजोर हुन्छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो ऐतिहासिक दायित्व यही हुनेछ—संविधानलाई पुनर्जीवित गर्नु ।

यो पुनर्जीवन केवल संशोधनमार्फत मात्र होइन; प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यक कानुन निर्माण, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय र संस्थागत स्वायत्तताको सुनिश्चिततामार्फत सम्भव हुन्छ । संसद् यदि दलीय सौदाबाजीको अखडा मात्र बन्यो भने संविधानको मुच्र्छा गहिरिनेछ । तर यदि यसले आत्मसमालोचना गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप सुधारको मार्ग रोज्यो भने यही संसद्ले संक्रमणको चक्र तोड्न सक्छ ।

दलका सैद्धान्तिक विचलन 

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवाद, वामपन्थी विचार, राष्ट्रवाद वा समावेशीताको पक्षमा उभिएका छन् । तर व्यवहारमा सत्तामुखी गठबन्धन, अवसरवादी समीकरण र गुटगत संघर्षले उनीहरूको विश्वसनीयता क्षय गरेको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ; नेतृत्व हस्तान्तरण पारदर्शी छैन; निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत छ ।

यसले गर्दा दलहरू विचारभन्दा व्यक्तिमा निर्भर बनेका छन् । व्यक्तिवाद र देवत्वकरणको प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कारलाई कमजोर बनाएको छ । नयाँ पुस्ता पनि कतिपय अवस्थामा यही शैली दोहोर्याइरहेको देखिन्छ—अनुहारको पूजा, सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता, तर नीतिगत स्पष्टता कम ।

यदि दलहरूले आफ्नै संरचनाभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्न सकेनन् भने उनीहरूले देशमा लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने नैतिक आधार गुमाउँछन् ।

२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित ग¥यो । समावेशी र अधिकारमैत्री दस्तावेजका रूपमा यसको प्रशंसा भयो । तर मधेश, जनजाति, दलित र अन्य समुदायका गुनासा अझै बाँकी छन् ।

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समयानुकूल संशोधन स्वाभाविक हो । तर संशोधन भावनात्मक होइन, तर्कसंगत हुनुपर्छ । अधिकारको विस्तार, शक्ति सन्तुलन, संघ–प्रदेश सम्बन्धको स्पष्टता र नागरिक सर्वोच्चताको सुदृढीकरणमा केन्द्रित संशोधनले मात्र संविधानलाई जीवित दस्तावेज बनाउँछ । संशोधनलाई अस्थिरताको बहाना बनाउने वा अतिरञ्जित अपेक्षा बोकेर प्रस्तुत गर्ने दुबै प्रवृत्ति घातक छन् ।

एजेन्डाविहीन घोषणापत्र

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । विगतको अनुभवले देखाउँछ—घोषणापत्र प्रायः कर्मकाण्डी दस्तावेज बनेका छन् । सपना धेरै, कार्ययोजना कम । आकर्षक नाराहरू धेरै, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्याप अभाव ।

आज आवश्यक छ—स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा । संविधान संशोधनको दायरा के? निर्वाचन प्रणाली सुधार कसरी? संघीयताको सबलीकरण वा पुनरावलोकन कस्तो? शासकीय स्वरूपमा सुधारको सीमा कहाँसम्म? दलीयकरणको अन्त्य कसरी? यी प्रश्नमा ठोस प्रस्ताव बिना घोषणापत्र अपूर्ण हुन्छ । मतदाताले अब शब्द होइन, विश्वसनीय कार्ययोजना खोजिरहेका छन् ।

निर्वाचन र स्थिरताको बहस

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, तर राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न उठेको छ । स्पष्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धन सरकारहरूको निरन्तरता र अस्थिरता देखिएको छ । तर इतिहासले देखाउँछ—स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि स्थिरता सुनिश्चित हुँदैन, यदि पार्टीभित्र एकता र संस्कार कमजोर छन् भने ।

त्यसैले समाधान केवल प्रणाली परिवर्तन होइन; राजनीतिक संस्कृति सुधार हो । थ्रेसहोल्ड, समानुपातिक अनुपात वा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वका विषयमा बहस हुन सक्छ, तर त्यसको केन्द्र स्थायित्व र समावेशीताको सन्तुलन हुनुपर्छ ।

संघीयताको सबलीकरण

संघीयता नेपालमा विवादित विषय बनेको छ । प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, खर्च र डेलिभरीबारे प्रश्न उठेका छन् । तर यसको विकल्प पुनः केन्द्रीकृत प्रणाली होइन । संघीयताको सार अधिकारको विकेन्द्रीकरण, स्थानीय सहभागिता र पहिचानको सम्मान हो । समस्या संरचनामा होइन, कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै, संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि हतारो हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस हुन सक्छ, तर प्रणाली परिवर्तनभन्दा पहिला विद्यमान प्रणालीभित्र सुधारको सम्भावना खोज्नु आवश्यक छ । अधिनायकवादी प्रवृत्तिको जोखिमबाट जोगिँदै लोकतान्त्रिक सुधारको मार्ग रोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा दलीय हस्तक्षेपले संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर पारेको छ । लोकतन्त्रको सार संस्थागत स्वायत्तता र विधिको शासन हो । यदि यी संस्थाहरू राजनीतिक सौदाबाजीका माध्यम बन्छन् भने लोकतन्त्रको आधार नै हल्लिन्छ ।

साथै आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, कृषि उत्पादनमा कमी, व्यापार घाटा, बढ्दो परनिर्भरता र भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको छ । युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट रणनीति बिना राजनीतिक सुधार अधुरो रहन्छ ।

नेपालको वर्तमान अवस्था आशा र जोखिमको संगम हो । नयाँ पुस्ताको सहभागिता, जनचेतनाको वृद्धि र खुला बहस सकारात्मक संकेत हुन् । तर व्यक्तिवाद, पपुलिज्म, दलीयकरण र एजेन्डाविहीन प्रतिस्पर्धा गम्भीर चुनौती हुन् ।

आगामी निर्वाचन इतिहासको पानीढलो बन्न सक्छ—यदि यसले राजनीति, राज्य र नेतृत्वलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनायो भने । तर यदि यो केवल भावनात्मक नाराबाजी र अनुहारको प्रतिस्पर्धामा सीमित भयो भने निराशा अझ गहिरिनेछ ।

लोकतन्त्रको सार चुनाव जित्नु मात्र होइन; नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु हो । व्यक्ति होइन, नीति बलियो बनाउनु हो । जेनजी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि र संविधानको मुच्र्छित अवस्थाले हामीलाई चेतावनी दिएको छ—अब सुधारको मार्ग टार्ने ठाउँ छैन ।

आसन्न निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्ले संविधानलाई पुनर्जीवित गर्दै संस्थागत स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सके मात्र संक्रमणको चक्र तोड्न सकिन्छ । अन्यथा, हामी फेरि अर्को संक्रमणको प्रतीक्षा गर्दै बस्न बाध्य हुनेछौं ।

नेपालको भविष्य मतदाताको विवेक, दलहरूको इमान्दारी र नेतृत्वको दूरदृष्टिमा निर्भर छ । यही घडीमा लिइने निर्णयहरूले आगामी दशकको राजनीतिक दिशा तय गर्नेछन् ।
लेखक समसामयिक विषयमा लेख्छन्  ।