सरकारको नेतृत्व पाए सय दिनभित्रै सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाए सय दिनभित्रै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाचा गरेको छ । रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट बिहीबार सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने उल्लेख छ ।
बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरेर संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि भुक्तानी दिन सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाइने रास्वपाले जनाएको छ ।
‘आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा लेखिएको छ, ‘बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।’
रास्वपाले सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु नभएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु पार्टीको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्नुमात्र होइन, बरू बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा लेखिएको छ । व्यक्तिलाई थुनेरभन्दा पनि नीतिअनुसार सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भए मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिने पनि रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
‘यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं,’ रास्वपाले वाचापत्रमा लेखेको छ ।
सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन
रास्वपाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । चुनावी वाचापत्रमार्फत रास्वपाले गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा कडा नियमन लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको कमजोर अनुगमन तथा अव्यवस्थित सञ्चालन अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थालाई एकीकृत र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
वाचापत्रमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थासरहको नियामकीय मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख छ । यसमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
साना सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने पनि रास्वपाले जनाएको छ । पार्टीले वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त योजना अघि सारेको बताएको छ ।