पुरानै मुद्दा, पुरानै घोषणापत्रबाट साभार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा सबै दलले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६८ राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन् । यी सबैजसो दलका घोषणापत्रमा दलित समुदायको मुद्दा समावेश छ ।
तर, मुख्य ठूला राजनीति दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ‘प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने’ र ‘छुवाछुत अन्त्य गर्ने’ दलित समुदायका दुईवटा मुद्दालाई दोहो¥याएका छन् । पुरानै मुद्दा, पुरानै घोषणापत्रबाट साभार गरेका छन् ।
सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले ‘प्रतिज्ञापत्र’मा ‘दलितलाई पार्टी र राज्यका प्रत्येक तह र निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँचसँगै सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरिनेछ’ भनेको छ, जुन कुरा २०७९ सालको घोषणापत्रमा पनि थियो ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘नेपालको संविधानको भावना र मर्मअनुसार दलितको राज्यका विभिन्न तह र निकायमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराई समावेशिताको सिद्धान्त पालना गरिने’ उल्लेख छ ।’ तर, विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रसले दलित समुदायबाट ५ जनामात्रैको प्रतिनिधित्व गराएको थियो ।
यो अवधिमा कांग्रेसबाट एक जना दलितले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । कांग्रेसको हालको घोषणापत्रमा रहेको ‘छुवाछुत अन्त्य गर्ने’ विषय २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि समावेश छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘दलितको संरक्षण गर्ने, सम्मानजनक जीवन जिउन दिने, मानवीय मूल्यसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिने, जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य र सामाजिक समावेशिता प्रवर्धन गर्दै मर्यादित जीवनस्तर र सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गरिनेछ ।’
यो विषय पनि एमालेको पुराना चुनावी घोषणापत्रबाटै साभार गरिएको हो । यो पार्टीबाट पनि विघटित प्रतिनिधिसभामा ६ जनामात्र दलितको प्रतिनिधित्व थियो । यस बीचमा एमालेले पनि दलितलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएन ।
नेकपाको घोषणापत्रमा ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका दलितलाई राज्यका सबै अंग, तह र समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति दिलाउने, अधिकार र अवसरमा समानता तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख छ । यो पार्टीबाट पनि दुई जना मात्र दलितको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व थियो । यो पार्टीले पनि दलितलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएन ।
रास्वपाले पनि दलितको सवालमा चुनावी बाचापत्रमा ‘प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै दलित समुदायमाथि भएको जातीय विभेद अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाइने’ भनेको छ । यो पार्टीमा दलितबाट दुई जना सांसद बनेका थिए । तर, यो पार्टीले पनि दलितलाई मन्त्री बनाउन भने सकेन ।
राप्रपाले पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने र छुवाछुत अन्त्य गर्ने विषय पुरानै घोषणापत्रबाट उतारेको छ । दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले राजनीतिक दलले पटक–पटकको चुनावमा दलित सुमदायका यी दुई मुद्दालाई उठाउँदै आए पनि कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
घोषणापत्रमा प्रतिनिधित्वको विषय उठाउँदै गर्दा राज्यका निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर छ । दलित समुदायबाट राष्ट्रियसभामा ६ जना, विघटित प्रतिनिधिसभामा १६ जना, समग्र प्रदेशसभामा ३० जना, निजामती सेवामा २.११ प्रतिशत, न्यायपालिका र परराष्ट्र सेवामा करिब १ प्रतिशत र राजनीतिक दलहरूमा औसत ५ देखि ९ प्रतिशत छ । जबकि, दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ । अहिले पनि ४२ प्रतिशत दलित समुदाय गरिबीको रेखामुनि छन् ।
दलित विषयवस्तुमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्दै आएको समता फाउन्डेसनका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लागू भए पनि पानी छोएको निहुँमा, अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा चुलो छोएको निहँुमा १७ जना दलितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । जातीय कारण यो समुदाय विस्थापित हुनुपरेको छ । बहिष्करणमा परेको छ ।
दलित अभियन्ता पम्फा परियार भन्छिन्, ‘दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने र छुवाछुत अन्त्य गर्ने विषय राजनीतिक पार्टीले हरेक निर्वाचनमा दोहो¥याएका हुन्छन्, विडम्बना कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’ (रासस)