नेभिगेशन
दृष्टिकोण

बदर मत न्यूनीकरणमा मतदाता शिक्षा

आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा बदर मतको प्रतिशत उल्लेख्य देखिनु र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातामा अझै पर्याप्त स्पष्टता नदेखिनु आयोगका लागि मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रका लागिसमेत चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा एकैसाथ मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्रत्येक वडामा एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरी घरदैलोमै पुगेर नमुना मतपत्रमार्फत मतदानको तरिका सिकाउने उद्देश्य राखिएको छ । निस्सन्देह, मतदाता शिक्षा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो र यसको प्रभावकारिताले नै निर्वाचनको गुणस्तर तय गर्दछ ।
तर, अहिले आयोगले सुरु गरेको कार्यक्रमको अवधि, ढाँचा र कार्यान्वयन शैलीबारे भने गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । आयोगले फागुन १७ सम्म मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समयसीमा तोकेको छ । अर्थात्, करिब दुई साताको छोटो अवधिमा देशभरिका करिब १ करोड ८० लाखभन्दा बढी मतदातासम्म प्रभावकारी सन्देश पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालको भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा, भाषिक विविधता र सामाजिक–आर्थिक असमानताको धरातलीय यथार्थलाई हेर्दा यो समयसीमा कति व्यावहारिक छ ? विशेष गरी हिमाली तथा दुर्गम उच्च पहाडी बस्तीमा जहाँ एउटा घरबाट अर्को घर पुग्न घण्टौँ लाग्छ, त्यहाँ दुई साताको अवधिमा सबै मतदातालाई भेट्नु आकाशको फल जस्तै हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा घरदैलो कार्यक्रम केवल तथ्यांक भर्नका लागि ‘कागजी’ मात्र हुने र व्यवहारमा सीमित वर्गमा मात्र खुम्चने जोखिम रहन्छ ।
मतदाता शिक्षा केवल नमुना मतपत्र देखाएर चिह्नमा छाप कसरी लगाउने भन्ने यान्त्रिक सिकाइमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यसको बृहत्तर उद्देश्य मतदातालाई आफ्नो एक मतको मूल्य बुझाउनु, लोकतन्त्रमा आफ्नो भूमिकाप्रति गौरवान्वित गराउनु र गलत सूचना, प्रलोभन वा बाह्य प्रभावबाट जोगाउनु पनि हो । यसका लागि गहिरो संवाद, समूहगत छलफल, प्रश्नोत्तर र स्थानीय भाषामै स्पष्ट व्याख्या आवश्यक हुन्छ । दुई साताको समयसीमा भित्र एकजना स्वयंसेविकाले सैयौँ घरधुरी पुगेर यति गहन संवाद गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । जबसम्म मतदाताले ‘मैले किन भोट हाल्ने?’ र ‘मेरो मत कसरी सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ ?’ भन्ने कुरा आत्मसात् गर्दैनन्, तबसम्म छाप लगाउने तरिका मात्रै सिकाउनुले बदर मतको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुँदैन ।
अर्को महत्वपूर्ण र संवेदनशील पक्ष भनेको कार्यक्रमको निष्पक्षता हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक भए पनि व्यवहारमा कतिपय स्थानमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । यदि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनबाट प्रभावित भयो भने यसले निष्पक्षताको मूल आदर्शलाई नै धुमिल बनाउँछ । कुनै क्षेत्र विशेषमा कुनै दलको प्रभाव बढी भएको अवस्थामा, मतदाता शिक्षाका नाममा खटिएका व्यक्तिले योजनाबद्ध ढङ्गले आफ्नै दलको चुनाव चिह्नको प्रचार गर्ने वा मतदातालाई भ्रमित पार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा शिक्षाको नाममा प्रचार हुने खतरा रहन्छ, जसतर्फ आयोगको कडा निगरानी र आचारसंहिताको पालना अनिवार्य छ ।
मतदाता शिक्षालाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउने हो भने यसलाई इभेन्टका रूपमा होइन, प्रोसेसका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । कम्तिमा निर्वाचनको एक महिना अघिदेखि नै निरन्तर र बहुआयामिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसका लागि विद्यालय र महाविद्यालयहरूलाई मुख्य केन्द्र बनाउन सकिन्छ । विद्यालयस्तरबाटै लोकतान्त्रिक शिक्षा सुदृढ गर्ने, शिक्षकमार्फत विद्यार्थीलाई र विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी दिने विधि दिगो हुन सक्छ । नेपालका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सके उनीहरूको ऊर्जा र चेतनाले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो । शिक्षित युवा वर्गलाई स्थानीय भाषिक र सांस्कृतिक सन्दर्भअनुसार परिचालन गर्दा कार्यक्रम अझ समावेशी र विश्वासिलो बन्ने निश्चित छ ।
त्यसैगरी, प्रविधिको यो युगमा परम्परागत घरदैलोसँगै डिजिटल माध्यमको व्यापक प्रयोग हुन जरुरी छ । रेडियो र टेलिभिजनका साथै सामाजिक सञ्जाल (टिकटक, फेसबुक, युट्युब) मा स्थानीय भाषाहरूमा सूचनामूलक भिडियो र इन्फोग्राफिक्स राख्न सकिन्छ । तर केवल भर्चुअल माध्यम मात्र पर्याप्त हुँदैन; सामुदायिक भेला, चोकसभा र हाटबजारमा गरिने नमुना मतदानले मतदाताको आत्मविश्वास बढाउँछ । व्यक्तिगत घरदैलोले सीमित जनसम्पर्क मात्र दिन्छ, तर सार्वजनिक ठाउँमा गरिने सामूहिक अभ्यासले एकअर्काको सिकाइबाट सिक्ने अवसर प्रदान गर्छ । यसले मतदाताको मनमा रहेको डर वा अन्योललाई तत्काल समाधान गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालजस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा भाषा अर्को ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो । सबै मतदाता नेपाली भाषामा उत्तिकै दक्ष छैनन् । तराईका ग्रामीण भेग वा हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय भाषामै मतदाता शिक्षा दिन नसकिए सन्देशको मर्म मर्दछ । त्यसैले, स्थानीय भाषामा दक्ष स्वयंसेवकहरूको छनोट र परिचालनमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा, सन्देश सही रूपमा सम्प्रेषण हुन नसक्दा बदर मतको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ ।
आयोगले सातै प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूसँग सहयोगको आग्रह गरेको छ । यो समन्वय स्वागतयोग्य छ, तर आग्रह मात्रै परिणाममुखी हुँदैन । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । के स्वयंसेविकाहरू वास्तवमै विकट बस्तीका घरधुरीसम्म पुगे ? के उनीहरूले निष्पक्ष रूपमा सिकाए ? के मतदाताले बुझे ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न नागरिक समाज र स्वतन्त्र अनुगमन टोलीहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कार्यक्रम कागजमा सफल तर मैदानमा शून्य हुने पुरानो कर्मचारीतन्त्रीय रोगबाट यस अभियानलाई जोगाउनु ठूलो चुनौती हो । समग्रमा, मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य सकारात्मक र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर यसको वास्तविक सफलता तोकिएको समयसीमा, पहुँचको व्यापकता, समावेशिता र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा मात्र निर्भर हुन्छ । दुई साताको छोटो अवधिमा घरघर पुगेर गहिरो लोकतान्त्रिक शिक्षा दिनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । यदि आयोगले दीर्घकालीन रणनीति अपनाएर विद्यालय, विश्वविद्यालय, सामुदायिक संस्था र स्थानीय भाषिक स्रोतहरूलाई एकीकृत गरी कम्तिमा एक महिनाअघि देखि निरन्तर अभियान चलाएको भए यसको प्रभाव अझ गहिरो र अर्थपूर्ण हुने थियो ।
लोकतन्त्रको गुणस्तर मतदाताको सचेतना र सहभागिताको स्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षालाई केवल बजेट सिध्याउने औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, बरु एउटा सार्थक जनजागरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।  निर्वाचन आयोगले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिँदै समय, स्रोत र संरचनालाई अझ वैज्ञानिक र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सके मात्र आगामी निर्वाचन वास्तवमै समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बन्नेछ । सचेत मतदाताले मात्रै सक्षम नेतृत्व छान्न सक्छन्, र सक्षम नेतृत्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ । त्यसैले, मतदाता शिक्षामा गरिने लगानी वास्तवमा देशको समृद्ध भविष्यका लागि गरिने लगानी हो ।

(लेखक पत्रकारिताका क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप दृष्टिकोण
फागुन २१: दलहरूको अग्निपरीक्षा

फागुन २१: दलहरूको अग्निपरीक्षा

घोषणापत्रमा जनजातिका मुद्दा

घोषणापत्रमा जनजातिका मुद्दा

धर्म र अधर्म

धर्म र अधर्म