अझै अनिश्चितताको छायामा निर्वाचन

काठमाडौं । फागुन २१ मा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी छ । तर, निर्वाचन हुने वा नहुने विषयमा बहस जारी नै छ । राजनीतिक गतिविधि, सडक प्रदर्शन, धार्मिक तनाव र शीर्ष नेताहरूका आक्रामक अभिव्यक्तिले निर्वाचनको वातावरण जटिल बनाएको छ । 
के निर्वाचन हुन्छ ? वा कसैको चाहनाअनुसार टारिनेछ ? जस्ता नागरिक स्तरमा रहेका प्रश्नको पछाडि बिभिन्न पृष्ठभूमि छन् । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा यही फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्य आयो । वक्तव्यमार्फत ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानु उचित हुने सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।
‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधि छान्नु स्वभाविक प्रक्रिया भए पनि यतिखेरको आम जनभावना यो छ कि राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेरमात्रै निर्वाचनमा जानु उचित हुनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘मुलुकमा निर्वाचनपछि कुनै खिचातानी नहोस् भन्न समझदारी बनाएर जाँदा सही बाटो हुने थियो ।’
पूर्वराजा शाहको यस्तो वक्तव्यले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेको राजनीतिक मनोविज्ञानलाई मलजल गरेको छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि पूर्वराजा शाहका पछिल्ला अभिव्यक्तिले राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्दै आएको छ । 
अझै निर्वाचन अनिश्चित छ कि भन्ने आधार दिने अर्को घटना हो –रौतहट कफ्र्यु  । यो विषय धार्मिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । रौतहटको गौरमा धार्मिक विषयलाई लिएर जारी कफ्र्युले निर्वाचन सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संवेदनशील जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न नसके निर्वाचन कसरी सहज हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि निर्वाचन स्थगनका लागि कारण बन्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
यही बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन स्थगित हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । आइतबार झापामा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चुनाव स्थगित गर्न अझै पनि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको दाबी गरेका हुन् । 
‘हामी अब चुनाव होस् भन्ने पक्षमै छौं । चुनाव स्थगित हुन पनि सक्छ अहिले पनि । हुन्छ भनेर पनि धेरै प्रयास भइराखेका छन् । हुन्छ भने होस् जेसुकै होस्, तर हामी नअलमलिकन चुनावको तयारीमा लाग्छौं,’ उनले भनेका छन् । 
विगत ६ महिनासम्म २१ फागुनको चुनाव सार्ने कोसिस भएको पनि ओलीले स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘६ महिना हामीले कोसिस ग¥यौं । हामीले कोसिस गरिन्जेल कसैको घैंटोमा घाम लागेन । अब जब समय सिद्धियो त्यतिबेला अब चुनाव हुँदैन भनेर हुनु हुँदैन भनेर । देशको खर्च नहुनु पथ्र्यो अर्बौं खर्च त भइ नै सक्यो । उम्मेदवारको खर्च नहुनु पथ्र्यो, भइ नै सक्यो ।’ 
जेनजी विद्रोहका कारण ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र वर्तमान सरकार गठन प्रक्रिया संविधान विपरीत रहेको बताउँदै आएको छ । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका हुन् ।
त्यसको केही समयपछि कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदहरू भने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ । 
यस्तो बेला राजनीतिक दल र समूहका गतिविधि र अभिव्यक्ति समेतले निर्वाचनलाई अनिश्चितताको छायामा पारेको छ । 
अर्को उदाहरण हो– दुर्गा प्रसाईंका गतिविधि । उनी पटक पटक पक्राउ पर्दै, छुट्दै यतिबेला पुनः हिरासतमा छन् । व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा रहेका प्रसाईंले  फेरि सडक तताउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनका आन्दोलनहरू कहिलेकाहीँ स्वतःस्फूर्त देखिए पनि, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरिन्छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यस्ता गतिविधि तीव्र भएमा निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्छ ।
आगामी निर्वाचनपछि प्रमुख शक्तिका रुपमा आउने आकलन गरिएको रास्वपा र  एमालेका बीचमा रहेको तनावका घटनाले समेत शंका जन्माइरहेको छ । रास्वपाका कार्यकर्ताले एमालेको झण्डा जलाएको आरोप लागेको छ भने एमालेको कार्यकर्ताले दाङस्थित रास्वपाको कार्यलयमा तोडफोड गरेको विषय विवाद छ । 
यी दुई दलका बीचमा रहेको  विवाद केवल विवाद होइन, निर्वाचन पूर्वको ध्रुवीकरणको संकेत हो । राजनीतिक असहिष्णुताले पनि निर्वाचन वातावरणलाई असर गर्दछ ।
यही बेला राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन स्थगनको वकालत गर्दै आएका छन् । राप्रपाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यमा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर निर्वाचनमा जानु उचित हुने सुझाएको छ ।
पुराना भनिएका दलहरू पनि चुनावी अनिश्चितताबाट लाभान्वित हुने बुझाइमा छन् । अस्थिरता बढेमा नयाँ शक्तिहरू कमजोर हुन्छन् र पुराना संरचना जोगिन्छन् भन्ने विश्वास कतिपयमा छ । तर, निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भइराखेको स्वीकार गर्छ । 
गोरखापत्र संस्थानले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले केही तत्वहरूले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरेको स्वीकार गरेका हुन् । तर त्यस्तै प्रयास सफल नहुने उनले बताए ।
‘केही कुण्ठित व्यक्तिहरूले निश्चित उद्देश्य पूरा गर्ने प्रायोजनका लागि नचाहिने हल्लाहरू गर्न सक्छन्, उनीहरूको निश्चित उद्देश्य पूरा गर्ने प्रायोजनका लागि अब नेपाली जनता साक्षी बस्न सक्दैनन्,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भनेका छन्, ‘अब निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने वातारण बन्दैन । जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।’