वाचा, आशा र आशंका

फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर राजनीतिक दलहरूले मतदातासमक्ष महŒवाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमता र अवस्थाभन्दा निकै महŒवाकांक्षी कार्यक्रम र सपना जनतासमक्ष पेश गरेका छन् । भदौ २३–२४ गते भएको नवपुस्ता ‘जेनजी’को विद्रोहपछि विकसित घटनाक्रमपछि हुन लागेको निर्वाचनले आफैंमा विशेष अर्थ राख्छ । फरक अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनमा यसपटक राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू जनताको विश्वास जित्ने कसरतमा छन् । नयाँ दल तथा पुराना दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूले जनतासमक्ष विभिन्न, वाचा, प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् । उनीहरूले ल्याएका प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, सडक पूर्वाधारलगायत विकासका मुद्दाहरूमा निकै जिम्मेवार देखिएका छन् ।
विगतका निर्वाचनमा पनि नेताहरूले जनताको घरदैलोसम्म पुगेर वाचा गर्ने, महŒवाकांक्षी घोषणा वा प्रतिबद्धता गर्ने गर्थे । तर उनीहरूले गरेका ती घोषणा तथा प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए  त ? यो प्रश्न निरन्तर उठ्ने गरेको छ । र, आगामी दिनहरूमा पनि उठ्ने नै छ । यसपटकको निर्वाचनमा लोकप्रियतावादी शक्ति र लोकप्रिय नारा वा घोषणा पनि हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । हुन त विगतका हरेक निर्वाचनमा दलहरूले लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम जनतामाझ घोषण गर्दथे तर तिनको कार्यान्वय पक्ष सदैव निराशाजनक रह्यो । यसपटक पनि नयाँ तथा पुराना सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावी वाचा, घोषणा वा प्रतिबद्धतामा लोकप्रिय एवं महŒवाकांक्षी योजनालाई नै अघि सारेका छन् । साँच्चै इमानदाररूपमा काम गरेमा वा स्थिर सरकार बन्न सकेमा सत्तामा पुग्ने दलले ती वाचा कार्यान्वन गर्न सक्लान् पनि । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र क्षमतालाई सुधार तथा विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण अवश्य छ । कसरी त्यो क्षमता विस्तार गरी आर्थिक क्रान्ति हासिल गर्ने भन्नेतर्फ दलहरू गम्भीर देखिँदैनन् । केवल जनतासमक्ष लोकप्रियता कमाउने र मत आर्कर्षित गर्ने कार्यक्रम र नाराहरू नै बढी घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको देखियो । 
हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार करिब ५५ खर्बको हाराहारीमा मात्र सीमित छ । अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा रोजगारीका लागि खाडी र मलेसियालगायत विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । रेमिट्यान्सले नै मुलुकको बाह्य क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र धानेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान उच्च रहेको छ । अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सको हिस्सा रहेको छ । विडम्बना के छ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा घट्दो अवस्थामा छ । जीडीपीमा उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान करिब ५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैगरी कृषिको योगदान करिब २० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । सेवा क्षेत्र केही बढेको भए पनि दिगो हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र दलीयकरणले मुलुकको समग्र प्रणाली प्रभावित छन् ।
यसका साथै, नागरिकले राज्य प्रणाली सहजरूपमा सेवा–प्रवाह पाउन सकेका छैनन् । सामान्य सेवाग्रहीले सहज रुपमा पानी, बिजुली, नागरिकता, सवारी साधनको लाइसेन्स, पासपोर्ट, नापी, नक्सा, मालपोत, भूमिसुधारका कार्यालयहरूबाट सहजरूपमा सेवा पाउँदैन । सेवाग्रहीको त्यो अवस्था छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनबाट जनता आजित छन् । दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक सुधारको कुराले स्थान त पाएको छ तर व्यवहारमा दल र तिनका नेताहरू कत्ति पनि इमानदार देखिँदैनन् । नागरिकका समस्या सिंहदरबारदेखि स्थानीय तह (पालिका) र वडासम्म सुनुवाइ हुँदैनन् । सेवाग्रहीका रूपमा सहज नागरिकले दोस्रो दर्जाको व्यवहार भोग्दै आएका छन् ।  सार्वजनिक सेवा सहजरूपमा पाउन सक्दैनन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रकममा निर्भर हुनु, उद्योगधन्दा चल्न नसक्नु, लगानीको वातावरण बन्न नसक्नु र राजनीतिक अस्थिरताले समग्र निराशा छाउनु मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ५०  प्रतिशत अनौपचारिक गतिविधिहरू हुने गर्छन् । कर छली, कालोधन, बिचौलिया अर्थतन्त्र, चोरी–तस्करी राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । भन्सार छली र राजस्व चुहावट, चोरी–पैठारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख त छन् तर  कर्मचारीभित्रै दलीय संगठन पालेर बसेका छन् । त्यसैगरी भष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा दलहरूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यो त्यति सहज छैन । कर्मचारीतन्त्रले मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रका पक्षहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासन कायम हुन सक्छ ? प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ ।
निर्वाचननका घोषणापत्रलाई सरसर्ती हेर्दा प्रायः सबै दलले मतदाता तान्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रास्वपा, नेकपा, राप्रपा, उज्यालो नेपाल पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलगायतका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा मतदाताहरूलाई विभिन्न तरिकाबाट आर्कषण गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक पक्ष र अवस्थालाई गम्भीररूपमा विश्लेषण गरी सही लक्ष्य र भिजन दिन सकेको पाइएन । अर्थतन्त्रका समस्याहरू निकै जर्जर छन् । तराई–मधेशका खेतीयोग्य जमिन खण्डहर छन् । खेतीयोग्य जमिनमा निर्भर किसानले खेती गर्ने समयमा मलखाद र बिउबिजन पाउँदैनन् । रासायनिक मल सहजरूपमा पाउन सक्दैनन् । सिँचाइ सुविधा छैन । यो कुरा पटकपटकका सरकारका कषि मन्त्रीहरूले झेलेका छन् । रासायिनक मलको खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनमा बिचौलियाको कब्जामा छ । किसानले सहज बजार र मूल्य पाउँदैनन् । अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटाको डरलाग्दा आँकडाहरू छन् । चामल, दाल, तेल, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, गेडागुडी, लत्ता कपडा, पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दो अवस्थामा छ । निर्यात व्यापार घट्दो अवस्थामा छ । उता पहाडका ग्रामीण बस्तीसमेत रित्तिँदै र पाखोबारी बाँझिदै गएका छन् । युवा जनसंख्या सहर र विदेशतिर पलायन भइरहेको छ ।
जर्जर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रका समस्या आधारभूतरूपमा मात्र पनि सुधार गर्न सकियो भने मुलुकभित्र रोजगारी र बजार विस्तार हुन सक्छ । कृषि अर्थतन्त्रमा दलहरूले साँच्चै सुधारको घोषणा गरेका हुन् भने तिनको वास्तविक कार्यान्वयनयोग्य अवस्था दर्शाउनुपथ्र्यो । यहाँ त यति दिनमा, यति वर्षमा यति चमत्कार गर्छौं भन्ने खालका तथ्यहीन र अवास्तविक एजेन्डा दिएर जनतालाइ गुमराहमा राख्न खोजेको देखिन्छ । विगतका सरकारका नीति, योजना र बजेट र मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चमा कुनै सुधारात्मक प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन । यी सवै कुरा भोगेका मतदाताहरूलाई अब वास्तविक योजना र काम चाहिएको छ । राम्रा, मीठा, गुलिया, जादुगरी मन्त्र, नारा र घोषणामा मतदाता भ्रमित हुने अवस्था छैन ।
यसर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै ठूला र महŒवाकांक्षी सपना बाँड्न आवश्यक छैन । जनस्तरमा रहेका नागरिकको सेवा र आवश्यकतासँग जोडिएका निकायहरूमा सामान्य सुधार मात्र पनि गर्न सकियो भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ । जनताले सरकारसँग राखेको अपेक्षा केही त्यस्तो ठुला कुरा छैनन् । जनताको काम सहजरूपमा भए पुग्छ । सहज वातावरणमा काम गरीखान पाए पुग्छ । शान्ति र स्थिरता भए पुग्छ । जनताको रगत–पसिनाको कमाइ ‘कर’बाटै मुलुकको समग्र प्रशासन र राज्य व्यवस्था चलेको हुन्छ । तर व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्रबाट सेवाग्रहीले सहजरूपमा सेवा नपाएको अवस्थाले जनस्तरमा विद्रोह जन्मिएको हो । नेता, मन्त्री र दलहरूका भाषण, योजना, नारा र कार्यशैलीमा तालमेल नमिल्दा वितृष्णा बढेको हो ।
भदौ २३ र २४ मा नवयुवाले विद्रोह किन गरे ? किन मुलुकको शासन प्रणाली र शासन पद्धतिप्रति विद्रोह पोखियो ? यो अवस्थालाई पुराना र नयाँ दल र तिनका नेता तथा उम्मेदवारहरूले पक्कै महसुस गरेको हुनुपर्छ । फागुन २१ को निर्वाचन भदौ २३ र २४ गतेपछिको विकसित राजनीतिक अवस्थाबाट सिर्जित भएको हो । दलहरू यसपटक जनताको वास्तविक अवस्थाप्रति कति इमानदार छन् भन्ने कुरा घोषणापत्रबाट थाहा हुन्छ । केही गम्भीर हुन खोजेको त देखिन्छ तर अर्थतन्त्रको आजको अवस्था र यथार्थप्रति भने उनीहरू गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर र राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेको प्रतिज्ञापत्र वा वाचापत्र जे भने पनि जनताले विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कतिपय कार्यक्रमहरू निकै महŒवाकांक्षी छन् । सपनाहरू बाँड्न पाइन्छ तर मतदाताहरूलाई भ्रम र अन्योलमा पार्न पाइँदैन । ती कार्यक्रमहरू जनतासम्म पुग्दा कति कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् ? भन्ने विषयलाई जनताले निर्वाचनपछि पनि उठाउन सक्छन् । घोषणापत्र जनतालाई निर्वाचनको मुखमा बाँड्ने सपना मात्र होइन, दल तथा उम्मेदवारहरूले भोलिका दिनमा जनतामा गएर काम गर्ने वाचाबन्धन पनि हो । निर्वाचनपछि उनीहरूले जनता समक्ष गरेको घोषणा पत्र लिएर काम गर्छन कि गर्दैन ? भन्ने कुरालाई हरेक मतदाताले खबरदारी गर्न सके भने भोलिका दिनमा नेताहरू जनताबाट उम्कन पाउँदैनन् । निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिज्ञा वा वाचा वा घोषणा पूरा गर्न नेताहरू भोलि जनताबाट विजयी भएपछि जनतामा फर्किएर काम गर्नसके भने त्यसलाई इमानदारिता मान्नुपर्छ । तर हिजोको दिनमा त्यस्तो देखिएन र जनताले महसुस गर्न सकेनन् । जेनजी विद्रोहबाट पाठ सिकेर दलहरू अबका दिनमा घोषणापत्रप्रति सचेत र इमानदार हुन सकून् । भोलि हुन सक्ने खबरदारी र अर्को सम्भावित विद्रोहप्रति दलहरू आजैदेखि सचेत र गम्भीर बन्नुपर्छ ।