शिक्षा र शिक्षक त हेरेको हे-यै ?

आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख तथा साना सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र र वाचापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । रोजगारी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरणजस्ता विषयमा आकर्षक नारा र महŒवाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरिएका छन् । तर ती दस्तावेजहरू ध्यानपूर्वक पढ्दा एउटा गम्भीर अभाव खट्किन्छ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई समग्ररूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट, मिहिन र कार्यान्वयनयोग्य खाका कतै देखिँदैन ।
हाम्रो देशको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार शिक्षा नै हो भन्ने कुरा सबैले दोहो¥याउँछन् । तर विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार्ने, प्रविधि पु¥याउने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नेजस्ता सामान्य प्रतिबद्धताभन्दा अगाडि बढेर शिक्षा प्रणालीको गहिरो संरचनागत समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोण घोषणापत्रहरूमा प्रायः देखिँदैन । सार्वजनिक विद्यालयप्रति घट्दो विश्वास, निजीकरणको तीव्र प्रवृत्ति, शिक्षामा बढ्दो असमानता, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव, सिकाइ उपलब्धिको कमजोर अवस्थालगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ठोस रणनीति अपेक्षित थियो ।
विशेषगरी शिक्षकलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा दलहरू मौनजस्तै देखिन्छन् । शिक्षण पेसा समाज निर्माणको मेरुदण्ड हो भन्ने स्वीकारोक्ति त सुनिन्छ तर शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा, पेसागत सुरक्षा, निरन्तर तालिम, पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त शिक्षा क्षेत्र बनाउने कुरामा राजनीतिक प्रतिबद्धता कमै भेटिन्छ । किनभने जबसम्म शिक्षकलाई कार्यकर्ता त्यो पनि सित्तैको बनाउन पाउँछन्, दलहरूले भने यो अपेक्षा पनि नाजायज नै मानिएला । यथार्थ के हो भने जबसम्म शिक्षकलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म विश्वासका साथ केन्द्रमा राखिँदैन तबसम्म शिक्षाको गुणस्तर सुधारको कुरा नारामै सीमित रहनेछ ।
आज धेरै सक्षम युवाहरू शिक्षण पेसातर्फ आकर्षित हुन हिच्किचाउँछन् । किनभने अनिश्चित सेवा तथा सुरक्षा, सीमित प्रोत्साहन र सामाजिक सम्मानको अभाव छ । यदि, दलहरू साँच्चिकै शिक्षा सुधारप्रति प्रतिबद्ध हुन् भने उनीहरूले शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने, योग्यतालाई प्राथमिकता दिने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने शिक्षकका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने र विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो ।
त्यस्तै, शिक्षा केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने माध्यम होइन; यसले सोच्न सक्ने, सिर्जनशील, नैतिक र जिम्मेवार नागरिक तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि पाठ्यक्रममा जीवनोपयोगी सीप, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई जोड्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । विश्वविद्यालय सुधार, शैक्षिक स्वायत्तता, र अनुसन्धानमा लगानीबारे पनि ठोस प्रतिबद्धता पनि अपेक्षित थियो । दुर्भाग्यवश, अधिकांश घोषणापत्रमा यी विषय सामान्य वाक्यमा सीमित छन् ।
शिक्षा नै प्राथमिकतामा परेन भने आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको सपना अधुरै रहनेछ । त्यसैले दलहरूलाई आग्रह छ, शिक्षालाई चुनावी भाषणको एक प्रशोधन तन्तु मात्र नठानी सजावट मात्र नबनाई, स्पष्ट समयसीमा, बजेट प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सहित राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा राखून् । शिक्षा सुधारको बहसलाई गम्भीर बनाउने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र मतदाताको पनि उत्तिकै छ । अब हामीले प्रश्न सोध्नैपर्छ, हाम्रो बालबालिकाको भविष्यबारे तपाईंहरूको ठोस योजना के हो ? शिक्षकलाई सम्मानित र प्रेरित बनाउने तपाईंहरूको प्रतिवद्धता के हो ? देशको भविष्य कक्षाकोठाबाट निर्माण हुन्छ । त्यस कक्षाकोठामा उभिने शिक्षक सम्मानित नभएसम्म शिक्षा सुधार सम्भव छैन ।
- चिसापानी, मकवानपुर ।