प्रभावकारी पोषणका लागि फोर्टिफाइड चामल

नेपालमा भोकको प्रश्न केवल पेटभरि खान पाउने कि नपाउने उत्तरमा सीमित रहेको छ । तर वास्तविकता यतिमै मात्र सीमित छैन् । नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ‘लुकेको भोक’ अर्थात् सूक्ष्म पोषकतत्वको अभावसँग जुधिरहेको छ । पेट भरिएको देखिए पनि शरीरभित्र आवश्यक भिटामिन र खनिजको कमी देखिएको छ । कतिपय बालबालिकाको वृद्धि अवरुद्ध छ । किशोरीहरूको स्वास्थ्य कमजोर छ । गर्भवती महिलामा जटिलता बढ्दो छ । र, श्रमशील जनशक्तिको उत्पादकत्व नै घट्दो छ ।
संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । राज्यको दायित्व अब केवल खाद्यान्नको वितरणमा सीमित छैन । पोषणयुक्त खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्नसक्नु अनिवार्य सर्त बन्को छ । यो राज्यको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारीको विषय हो । यही सन्दर्भमा फोर्टिफाइड, पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल अर्थात सूक्ष्म पोषणतत्वले समृद्ध बनाइएको चामल नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण, यथार्थपरक र वैज्ञानिक हस्तक्षेप बनेको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले देखाएको रक्तअल्पता, पुड्कोपन र कम तौलका सूचकहरूले समस्या अझै गहिरो रहेको संकेत गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका उल्लेखनीय प्रतिशत बालबालिका र प्रजनन उमेरका महिलामा देखिएको एनिमिया केवल स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन । यो शैक्षिक उपलब्धि, संज्ञानात्मक क्षमता, कार्यक्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको समस्या हो । कुपोषणले बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा प्रभाव पार्छ । परिणामस्वरूप राष्ट्रको मानव पूँजीको विकास कमजोर हुन्छ ।
पोषण सुरक्षाको प्रश्नलाई सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य छ । नेपालमा पछिल्लो वर्ष भोकमरी र बाल पुड्कोपनको दर बढ्दै गएको ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२५ प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुपोषण, बाल पुड्कोपन र ख्याउटेपन अझै सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन् । पाँच वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकामा पुड्कोपन (चाइल्ड स्टन्टिङ) दर २६ प्रतिशत पुगेको छ । लामो समयदेखि पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएको स्थितिलाई बालपुड्कोपनका रूपमा लिइन्छ । अल्पपोषण वा ‘क्यालोरी’ खपत कम हुने जनसंख्या नेपालमा ५.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बालमृत्युदर २.६ प्रतिशत र ख्याउटेपन (चाइल्ड वेस्टिङ) ७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । देशको प्रमुख समस्याका रूपमा कुपोषण र नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम रहेको छ । यो खाद्य प्रणाली र उपभोगमा आएको परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको समस्या हो ।
नेपालीको आहार संरचनामा चामलको प्रभुत्व छ । प्रशोधित सेतो चामल कार्बोहाइड्रेटको राम्रो स्रोत हो । यसले प्रशस्त मात्रामा कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध गराउँछ । प्राकृतिक रूपमा पाइने भिटामिन र खनिज प्रशोधनका क्रममा हराउछन् । ग्रामीण र गरिब समुदायमा आहार विविधताको कमी छ । पशुपन्छीजन्य प्रोटिनको उपभोग सीमित छ । फलफूल तथा सागसब्जीको असमान पहुँच छ । अधिकांश नेपालीको दैनिक आहारमा सूक्ष्म पोषणतत्वको अभाव रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा व्यापक रूपमा उपभोग हुने गरेको सेतो चामललाई नै आवश्यक पोषणतत्वको वाहक बनाउने रणनीति व्यवहारिक र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यहीँबाट पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको अवधारणा जन्मिएको हो ।
प्राविधिक रूपमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको उत्पादन मुख्यतः एक्स्ट्रजन प्रविधिमा आधारित छ । यस प्रक्रियामा चामलको पिठोमा आइरन, जिंक, भिटामिन ए, फोलिक एसिड र भिटामिन बी–१२ जस्ता सूक्ष्म पोषक तत्व मिसाएर उच्च तापक्रम र दबाबमा मेसिनद्वारा चामल आकारको कृत्रिम दाना तयार गरिन्छ । ती कृत्रिम दानालाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको अनुपातमा सामान्य चामलसँग मिसाइन्छ । प्रायजसो एक सय सामान्य चामलको दानामा एकदाना कृत्रिम दाना मिसाउने गरेको पाइन्छ । पकाउदा समेत स्वाद, रङ वा बनावटमा विशेष फरक आउदैन् । तुलनात्मक रूपमा उपभोक्ताले सहजताका साथ स्विकार गर्छन् । तर प्राविधिक विश्वसनीयता, मिश्रणको अनुपात र पोषक तत्वको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । उत्पादन र भण्डारण प्रक्रियामा कमजोरी भयो भने लक्षित उद्देश्य प्रभावित हुन सक्छ ।
नेपालमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको ‘फोर्टिफाइड राइस’ चामल उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । नेपालमा देखिएका सबै प्रकारका कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्न पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलमा सबै नेपालीको पहुँच पु¥याउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको उपभोगले स्वास्थ्यमा हुने फाइदाबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । विशेषगरी रक्तअल्पता र कुपोषण कम गर्न तथा शरीरको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन पौष्टिकतत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल विकास गरिएको हो ।
सूक्ष्म पोषकतत्वको कमी पूर्ति गर्न नेपाल सरकारले चामलमा त्यस्ता पोषण तत्व मिसाएर बिक्री गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको हो । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली, मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यी सूक्ष्म पोषण तत्वको बढी कमी रहेको पाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रजनन उमेरका ३४ प्रतिशत महिला, ४३ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र ३९ प्रतिशत किशोरीहरूमा रक्तअल्पताको समस्या रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षणअनुसार ५४ प्रतिशत महिलाले अस्वस्थकर खाना खाने गरेका छन् ।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामललाई धेरै देशले सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतिको रूपमा अपनाएका छन् । भारतले सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत व्यापक रूपमा फोर्टिफाइड चामल वितरण गर्दै आएको छ । बंगलादेश र केही अफ्रिकी देशहरूले विद्यालय पोषण कार्यक्रमसँग जोडेर सकारात्मक सफलता हासिल गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको गुणस्तरको मापदण्डण निर्धारण गरेको छ । पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल भन्नाले संकेत नं. ०७.२४ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरिसकेको चामलमा पोषक तत्व थप गरिएको दाना ०.५ प्रतिशत देखि २.० प्रतिशतसम्म मिसाउँदा आवश्यक गुणस्तर परिधिहरु पुगेको चामललाई सम्झनुपर्छ । त्यस्तो चामल अस्वाभाविक गन्ध एवं अस्वभाविक स्वादरहित हुनुपर्छ । ढुसी र किरा नलागेको हुनपर्छ । चामलमा कुनै पनि बाह्य रंगको प्रयोग गर्न पाइँदैन । 
एक किलोग्राम सुक्खा चामलमा आइरनको मात्रा ३९ देखि ७२ मिलिग्राम, जिंक ३२ देखि ५९ मिलिग्राम, भिटामिन ए ०.८९ देखि २.२१ मिलिग्राम, फोलिक एसिड ०.२४ देखि ०.५९ मिलिग्राम र भिटामिन बी–१२ ०.००७ देखि ०.०२० मिलिग्राम हुने पर्नेछ । पौष्टिक तत्व स्तरोन्नि गर्दा आइरनको स्रोतको लागि फेरिक पाइरोफोस्फेट, जिंकको स्रोतको लागि जिंक अक्साइड, भिटामिन ए को स्रोतको लागि रेटिनाइल पाल्मिटेट  वा रेटिनाइल एसिटेट, फोलिक एसिडको स्रोतको लागि फोलिक एसिड, भिटामिन बि–१२ को स्रोतको लागि साइनोकोबलामाइन जस्ता स्वरुपका यौगिकहरु थप गर्न सकिनेछ । स्तरोन्नति गरिएको चामलमा माथि उल्लेखित पौष्टिक तत्व बाहेका देहायका पौष्टिक तत्व थप गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिकिलो सुक्खा तौलमा थायमिन २.३ देखि ५.६ मिलिग्राम, नियासिन २०.५ देखि ५०.७मिलिग्राम, पाइरीडक्सिन १.९ देखि ४.८ मिलिग्रामसम्म थप पर्न पाइनेछ । थायमिनको स्रोतको लागि थायमिन मोनोनाइट्रेट, नियासिनको स्रोतको लागि निकोटिनामाइड र पाइरीडक्सिनको स्रोतको लागि पाइरीडक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जस्ता स्वरुपका यौगिकहरु थप गर्न सकिनेछ ।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलमा कन्टामिनेन्स्क्ल, टक्सिन्स्म तथा जीवनाशक विषादीको अधिकतम मात्रा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको लेवलमा खाद्य नियमावली, २०२७ ले तोके बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नुका साथै प्रष्ट बुझिने गरी प्याकेजिङ्ग सामग्रीको अघिल्लो भागमा राखि “पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल” भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । थप गरिएको पौष्टिक तत्वको नाम, परिमाण र पौष्टिक तत्वको स्रोतबारे सम्पूर्ण विवरणसमेत लेवलमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
नेपालमा पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामललाई विद्यालय दिवा खाजा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेकी आमा लक्षित कार्यक्रम र खाद्य सहायता वितरणसँग जोडेर लागू गर्ने प्रयास गर्न जरुरी छ । पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको उपभोग बढाउन र आपेक्षित उद्देश्यक प्राप्त गर्न यो सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । साथै उत्पादन क्षमता, परीक्षणका लागि आवश्यक प्रयोगशालाको पूर्वाधार विकास, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सुदृढ ढुवानी तथा भण्डारण प्रणाली राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न त्यतिकै आवश्यक रहेको छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्थाले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउन सक्छ । यसका लागि बहुपक्षीय सहयोग र समन्वयको आवश्यकता छ ।
आर्थिक दृष्टिले चामलको पौष्टिक तत्व स्तरोन्नतिका लागि लगानीको आवश्यकता छ । प्रिमिक्स आयात, उत्पादन कारखाना (मेसिन लगायतका अन्य आवश्यक सामग्री) को स्थापना र अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्न खर्च बढ्छ । तर, सूक्ष्म पोषण तत्वको अभावका कारण हुने स्वास्थ्य उपचार खर्च, काम गर्ने क्षमतामा आएको ह्रास, कमजोर शैक्षिक उपलब्धि र मानव पूँजी विकासको घाटाको दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य निकै ठूलो रहेको छ । पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल कार्यक्रममा गरिने खर्चलाई मानव पूँजी विकासमा गरिएको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामललाई नै सबै समस्याको समाधानको रूपमा चित्रित गर्नु उपयुक्त हुँदैन । पोषण समस्या संरचनात्मक र बहुआयामिक छ । स्वच्छ पानी, सरसफाइ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, स्तनपान प्रवद्र्धन, किशोरी तथा बालबालिका स्वास्थ्य शिक्षा, परिवारको क्रयशक्तिमा वृद्धि र आहार विविधीकरणजस्ता पक्षसँग जोड्न सक्दा मात्र दिगो सुधार सम्भव छ । पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल एक पूरक उपाय मात्र हुन् सक्छ । सन्तुलित आहार र स्थानीय पोषकतत्वको स्रोतको विकल्प कहिल्यै बन्न सक्दैनन् । नेपालका रैथाने बालीहरु कोदो, फापर, कागुनो, चिनो, सामा प्राकृतिक रूपमा पोषकतत्वले भरिपूर्ण छन् । रैथाने बालीको उत्पादन र दैनिक मानव आहारको रुपमा उपभोग बढाउनु खाद्य सम्प्रभुताका लागि दीर्घकालीन आवश्यकता हो ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक स्वीकृतिको हो । “कृत्रिम” वा “रासायनिक” भन्ने भ्रमले कहिलेकाहीँ पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको खाद्यान्नप्रति आम उपभोक्तामा शंका उत्पन्न हुन सक्छ ।आम उपभोक्तामा सिर्जना हुन सक्ने भ्रमलाई चिर्न वैज्ञानिक जानकारीमा आधारित जनचेतना, स्पष्ट लेबलिङ, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका अनिवार्य चाहिन्छ । पारदर्शी सूचना प्रवाह र स्वतन्त्र प्रभाव मूल्यांकनले विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ । नागरिकलाई कार्यक्रमको उद्देश्य, लाभ र सीमाबारे स्पष्ट जानकारी दिन सक्दा मात्र पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको खाद्यान्नको उपभोग (स्विकारोक्ति) बढ्ने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामललाई राष्ट्रिय पोषण रणनीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन क्षमताको विस्तार गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै प्रिमिक्स उत्पादन गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नु रणनीतिक रूपमा लाभदायक हुनेछ ।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको उत्पादन केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन । यसको उपभोग बढाउनु सामाजिक न्यायको उपकरण हो । लुकेको भोकले गरिब, सीमान्तकृत र ग्रामीण समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित पारेको छ । पौष्टिक तत्व स्तरोन्निति गरिएको खाद्यान्नको हस्तक्षेपले समावेशी विकासको लक्ष्यलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ । स्वस्थ बालबालिका, सक्षम किशोरकिशोरी र उत्पादनशील जनशक्ति नै राष्ट्रको समृद्धिको आधार हुन् । सूक्ष्म पोषक तत्वको अभावलाई बेवास्ता गरियो भने विकासका अन्य सबै प्रयास असफल सिद्ध हुनेछन् ।
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामललाई दिगो, वैज्ञानिक र नीतिगत सेतुका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यो वर्तमानको कुपोषण संकट र भाविष्यको समृद्धिको लक्ष्यबीचको पुल बन्न सक्षम छ । तर पुल मजबुत हुन नीतिगत स्पष्टता, गुणस्तरमा विश्वसनीयता, सामाजिक स्वीकारोक्ति र बहुक्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय साथ, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य छ । लुकेको भोक अन्त्य गर्नु केवल स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र होइन । यो नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्ने साझा संकल्पको विषय हो ।
लेखक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा आबद्ध छन् ।