भागबण्डा अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा, दलहरू कति तयार ?

काठमाडौं । मुलुकमा न्यायपालिका लामो समयदेखि राजनीतिको छायामा परेको आरोप खेपिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा, प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका महाअभियोगका शृंखला र न्यायालयभित्रै भएका राजनीतिक गुटबन्दीका कारण न्यायपालिकाको साख गिर्दै गएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत न्याय क्षेत्रमा नयाँ सपना देखाएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकाको सुधारलाई आफ्नो चुनावी एजेण्डाको केन्द्रमा राख्दै आएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा न्यायिक स्वतन्त्रताको नारा दिएका दलहरूले यसपटकको निर्वाचनमा संरचनागत सुधार र  शुद्धीकरणको विषय उठाएका छन् । 
कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिमुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘सबल लोकतन्त्र र निष्पक्ष न्याय’को नारासहित कांग्रेसले न्याय क्षेत्रमा देखिएका ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने चार बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको हो । 
कांग्रेसको घोषणापत्रमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गरी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र मन्त्रीको भूमिका कटौती गर्दै वरिष्ठ न्यायविद् र विज्ञहरूको बाहुल्य हुने सुनिश्चित गरिने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । यसले अदालतमा हुने भनिएको ‘भागबण्डा’को अन्त्य गर्ने उसको विश्वास छ ।
त्यस्तै, न्यायमा आम नागरिकको पहुँच बढाउन कांग्रेसले ‘समयबद्ध न्याय’को अवधारणा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दा पनि दर्ता भएको अधिकतम दुई वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानूनी ग्यारेन्टी गरिनेछ । यसका लागि ‘स्मार्ट कोर्ट’को अवधारणा ल्याउँदै ई–फाइलिङ र स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गरी बिचौलियाको सेटिङ भत्काउने दाबी गरिएको छ ।
एमालेको दस्तावेजमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । यसलाई समाधान गर्न एक ‘शक्तिशाली न्यायिक सुधार आयोग’ गठन गर्ने र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउने एमालेको दाबी छ । दलीय भागबण्डाभन्दा बाहिर रहेर योग्यता र न्यायिक निष्ठाका आधारमा न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रणाली विकास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एमालेले न्यायमा आम जनताको सहज पहुँच पु¥याउन विशिष्टीकृत अदालतहरूको अवधारणा ल्याएको छ । ०७९ मा एमालेले स्वच्छ, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको नारा दिएको थियो । उसले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा जोड दिँदै न्यायलयलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने दाबी गरेको थियो । 
फागुन २१ का लागि जारी घोषणापत्रमा भने एमालेले छिटो छरितो न्यायलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । उसले मुद्दाको छिनोफानो गर्न समयसीमा तोक्ने र प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्ट जुडिसियरीको अवधारणा ल्याएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको कडा व्यवस्था गर्ने एमालेको नीति छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायाधीशको तजबिजमा नभई सफ्टवेयरले स्वचालित रूपमा मुद्दाको पालो तोक्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने बताइएको छ । न्यायाधीश बन्नका लागि निश्चित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा र परीक्षाको व्यवस्था गर्ने, न्यायाधीशहरूको आचरण र कार्यसम्पादनको नियमित अडिट गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायपालिकामा हुने भागबण्डाको पूर्ण निषेधलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । उसले न्यायाधीश बन्नका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने  र राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको निश्चित अवधि पुगेको हुनुपर्ने कडा प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ ।
२०७९ को चुनावमा रास्वपाले न्याय परिषदबाट  राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हटाउने र न्यायाधीशहरूको पर्फमेन्स अडिट गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्रमा न्यायपालिकालाई पूर्ण समावेशी बनाउने कुरालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा उत्पीडित वर्ग र समुदायको अनिवार्य उपस्थितिलाई कानूनी रूपमै सुनिश्चित गरिने उसको दाबी छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर साना विवादहरू गाउँघरमै सुल्झाउने गरी सामुदायिक न्यायको मोडललाई  अघि सारेको छ । अदालतको फैसला प्रक्रियालाई छिटो र निःशुल्क बनाउन द्रूत न्यायिक प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । पुराना मुद्दाहरूको बोझ हटाउन थप जनशक्ति परिचालन गर्ने र अदालती भाषालाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरलीकृत गर्ने नेकपाको योजना छ । २०८२ को निर्वाचनमार्फत न्यायालयलाई पहुँचवालाको कब्जाबाट मुक्त गरी जनताको वास्तविक अदालत बनाउने नेकपाको संकल्प छ ।
विगत तीन वर्षमा दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा र व्यवहारमा गरेका निर्णयलाई हेर्ने हो भने ठूलो अन्तर देखिएको छ । २०७९ मा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने कसम खाएका दलहरूले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्ना निकटस्थहरूलाई सिफारिस गरेपछि आलोचना भएको थियो । २०८२ फागुन २१ को चुनावका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा न्यायपालिका सुधार, छिटो न्याय र आधुनिकीकरणको विषय अघि सारे पनि न्यायपालिकालाई साँच्चै स्वतन्त्र राख्न उनीहरू कत्तिको तयार हुन्छन् ? उनीहरूले गर्ने आगामी नियुक्ति र नीतिगत निर्णयले नै तय गर्ने न्याय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
घोषणापत्रमा राम्रा कुरा लेखिए पनि कानून क्षेत्रका जानकार धेरै आशावादी भने देखिएका छैनन् । अधिवक्ता आरसी विमल भन्छन्, ‘दलहरूले घोषणापत्रमा जे लेखे पनि विगतलाई हेर्दा उनीहरू त्यसमा इमानदार देखिएका छैनन् । यसपटक पनि राम्रा विषय आएका छन् । केही आशा जगाएपनि विगतको ट्रयाक रेकर्डले भरोसा नै गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।’