घोषणापत्रमा वन्यजन्तुको विषय

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयलाई पनि जोड दिएका छन् ।  यस पटक मुख्य दलहरूले ‘वन्यजन्तु संरक्षण’ भन्दा पनि ‘मानव सुरक्षा र क्षतिपूर्ति’ लाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि फरक–फरक रणनीतिको खाका आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धताका रुपमा अघि सारेका छन् । 
कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनलाई वन्यजन्तु द्वन्द्वको मुख्य कारक मानेको छ । कांग्रेसको रणनीतिमा ‘अनिवार्य वन्यजन्तु बीमा’ को विषय समेटिएको छ । जसले किसानको बालीनाली र पशुचौपायाको क्षति हुँदा झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया बिना नै क्षतिपूर्ति दिलाउने भनेको छ । निकुञ्जभित्रै पानीका पोखरी र घाँसे मैदान बनाएर वन्यजन्तुलाई वनभित्रै रोक्ने कांग्रेस प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । 
त्यस्तै, नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधारलाई नै मुख्य सुरक्षा कवच मानेको छ । चितवन र बर्दिया जस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रका सीमावर्ती बस्तीहरूमा ‘मेसिनरी फेन्सिङ’ वा कङ्क्रिटको पर्खाल नै लगाउने एमालेको प्रस्ताव छ । एमालेले वन्यजन्तुलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा मात्र नभई ‘सुरक्षा चुनौती’ का रूपमा व्याख्या गर्दै शिकार आरक्षहरूको वैज्ञानिक विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।
त्यस्तै, नेकपाले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई कृषि प्रणालीसँग जोड्न खोजेको छ ।  हात्ती वा बँदेलले मन पराउने धान–मकै खेतीको सट्टा वन्यजन्तुले मन नपराउने मेन्था, कागती र क्यामोमाइल जस्ता वैकल्पिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । स्थानीय तहमा ‘द्रुत उद्धार कोष’ स्थापना गरी पीडितलाई तत्काल राहत दिने कुरामा उसको जोड छ । 
रास्वपाले भने परम्परागत संरक्षण शैली भन्दा ‘डिजिटल र आधुनिक’ समाधानको  विकल्प अघि सारेको छ । रास्वपाले एआई–आधारित क्यामेरा र सेन्सर जडान गरी वन्यजन्तु बस्ती पस्नुअघि नै स्थानीयलाई अलर्ट गराउने प्रविधिको वकालत गरेको छ । साथै, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन मिलाउन सडकहरूमा अनिवार्य ‘इको–करिडोर’ (अन्डरपास र ओभरपास) बनाउने रास्वपाको लक्ष्य छ ।
दलहरुले यसअघिका निर्वाचनका घोषणापत्रमा बाघ वा गैँडाको संख्या बढाउने जस्ता ‘संरक्षणमुखी’ कुरामा जोड दिने गरेका थिए । तर, यसपटक दलहरुको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । दलहरू ‘मानव–वन्य जन्तु सह–अस्तित्व’ र ‘क्षति न्यूनीकरण’ मा केन्द्रित देखिएका छन् । 
वन्यजन्तुविद् डा.मुकेश चालिसेले दलहरुले वन्यजन्तु संरक्षण र मानवबिचको द्वन्लाई ठोस रुपमा समबोधन गर्न नसकेको बताए । ‘जनप्रतिनिसहरुले जनताको हितमा हुनेगरि नेपालको समपूर्ण स्रोतलाई उपयोग गर्ने गरि नीति ल्याउने कुरा घोषणापत्रमा आउनुपथ्र्यो । खानीदेखि पानीसम्म, जनावरदेखि जंगलसम्म कसरी जनताको पक्षमा उपयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पाएँ,’ उनले भने । वन्यजन्तुको दुखबाट मानिसले  पाउने राहतमा पनि यो गर्ने भनेर ठोस रुपमा आफ्नो योजना ल्याउन दलहरु चुकेको बताए । 
वन्यजन्तु संरक्षणमा सफलता, संकट पनि बढ्यो
नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणको सफलतासँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढेको छ । ०८२ को पहिलो ६ महिनाभित्रै देशभर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १२ जनाभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने दर्जनौँ व्यक्ति अङ्गभङ्ग भएको तथ्ग्यांक छ । 
पछिल्लो तथ्याङ्कले संरक्षणको खुसीभन्दा मानवीय क्षतिको समस्याले चिन्ता बढाएको छ । यस वर्ष बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र झापाको बाह्रदशी तथा बुद्धशान्ति क्षेत्र वन्यजन्तु आक्रमणको ‘रेड जोन’ का रूपमा देखिएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्कअनुसार बाघ र भालुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भई स्थायी रूपमा अपाङ्ग हुनेहरूको सँख्या  यो वर्ष विगतका वर्षहरूको तुलनामा उच्च छ । तराईमा हात्ती र बाघको सन्त्रास छ भने पहाडी भेगमा चितुवाको आक्रमणकमा घटना घटेका छन् । 
वन्यजन्तुको असर मानवीय क्षतिमा मात्र सीमित छैन । पहाडी जिल्लाहरूमा बाँदर र बँदेलका कारण करिब ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझोे छ ।बाली थन्क्याउने बेलामा वन्यजन्तुले सखाप पारिदिँदा किसानहरू खेती छोडेर पलायन भइरहेका छन् ।  त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवा र तराईमा चितुवाले गोठमै पसेर चौपाया मार्ने क्रम यो वर्ष १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ ।राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागकाअनुसार आव ०८०÷८१ मा सरकारले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिका लागि वार्षिक औसत १० देखि १५ करोड रुपैयाँ राहत स्वरूप वितरण गर्दै आएको छ । देशभर झण्डै २,५ सय देखि ३ हजार सम्म घरपालुवा जनावरको क्षति हुने गरेको छ ।