खाडी संकट र नेपालः दीर्घकालीन समाधानको खोजी

वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आम्दानी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विगत लामो समयदेखि स्थापित हुँदै आएको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन त आयो, तर आर्थिक संरचनामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगधन्दा विस्तार हुनुको सट्टा, भएका सानातिना उद्योगहरू निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा बिक्री गरिए र अन्ततः ती उद्योगहरू बन्द भए । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्दै जाँदा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिए । फलस्वरूप, बेरोजगार युवाहरूका लागि वैकल्पिक गन्तव्यका रूपमा मलेसिया र खाडी मुलुकहरू उदाए ।
ती  देशहरूले तीव्र आर्थिक विकासको यात्रामा अग्रसर हुँदै गर्दा नेपालले भने आफ्ना श्रमिकलाई विदेश पठाएर आय आर्जन गर्ने बाटो रोज्यो । आज नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब २८ प्रतिशत हाराहारी रहनुले यसको गहिरो निर्भरतालाई स्पष्ट पार्छ । यसले एकातिर लाखौँ परिवारको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरेको छ भने अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्रलाई विदेशी आम्दानीमा निर्भर बनाएको छ ।
तर, पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्वले यो संरचना कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ । इरानमा जारी अमेरिकी आक्रमण र त्यसपछि फैलिएको क्षेत्रीय तनावका कारण कतार, साउदी अरेबिया, ओमान लगायतका देशहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था असुरक्षित र त्रासपूर्ण बनेको छ । विभिन्न स्थानमा मिसाइल आक्रमण, हवाई हमलाका चेतावनी र सुरक्षात्मक अलर्टहरूले उनीहरूको दिनचर्या नै प्रभावित भएको छ ।
धेरै नेपाली श्रमिक अहिले घर फर्कन चाहन्छन्, तर हवाई सेवा अवरुद्ध भएको, विमानस्थलहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थाले उनीहरूलाई फिर्ता आउन कठिन बनाएको छ । हजारौँ नेपालीहरू विभिन्न ट्रान्जिट विमानस्थलहरूमा अलपत्र परेका छन् । केहीले त आफ्नो नाम दर्ता गराउँदै स्वदेश फर्किने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । हालसम्म ७५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले स्वदेश फर्कने इच्छा राख्दै ती देशमा रहेका नियोगहरूमा आवेदन दिएको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यथार्थ के हो भने यति ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग पर्याप्त साधन, स्रोत र तयारी देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द हुँदा उद्धार कार्य झनै जटिल बनेको छ । यसले सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यस संकटको अर्को गम्भीर पाटो भनेको रेमिट्यान्समा पर्ने असर हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या घट्नु, काम गुमाउने जोखिम बढ्नु र विदेशमा रहेका श्रमिकको आम्दानी घट्नुले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउने निश्चित छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । पहिले नै कमजोर रहेको आर्थिक वृद्धि अझ डामाडोल हुनसक्ने संकेत देखिएका छन् । त्यसमाथि, नेपाल आयातमा निर्भर देश भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल तथा अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन घट्दा व्यापार घाटा अझ बढ्न सक्छ । यस्तो बहुआयामिक संकटले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने सम्भावना प्रबल छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सरकार चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो । साथै, संकटग्रस्त देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्छ । अल्पकालका लागि भने तत्काल राहत र उद्धार योजना अपरिहार्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै वैकल्पिक उडान व्यवस्था मिलाउने, श्रमिकहरूको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक आर्थिक तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । साथै, स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःस्थापनाका लागि पनि स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।
समग्रमा हेर्दा, अहिलेको संकटले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक कमजोरीलाई उजागर गरेको छ– अत्यधिक वैदेशिक निर्भरता । यो समय केवल संकट व्यवस्थापनको मात्र होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ सोच्ने पनि हो । यदि अहिले पनि पाठ सिक्न सकिएन भने यस्ता संकटहरू भविष्यमा अझ गम्भीर रूपमा दोहोरिन सक्छन् । त्यसैले, सरकार, निजी क्षेत्र र समाज सबै मिलेर दीर्घकालीन समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।