गाडी–भाडा तत्काल बढाउन यातायात व्यवसायीको धम्की

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्यवृद्धिबमोजिम वैज्ञानिक ढंगले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा नबढाए आफैं नयाँ भाडादर कायम गर्ने धम्की दिएको छ । महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी यातायात व्यवस्था विभागमार्फत पहल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले अब आफैं नयाँ भाडादर निर्धारण गर्न बाध्य हुने धम्की दिएको हो ।
सरकारले समयमै सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरे व्यवसायीहरू आफ्नै ढंगले भाडा निर्धारण गरी सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य हुने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण यस्तो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेको छ ।
महासंघले नेपाल आयल निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसाय थप दबाबमा परेको जनाएको छ । इन्धनसँगै मर्मत, स्पेयर पाट्र्स, चालक–सहचालकको पारिश्रमिकलगायत खर्च बढ्दा हालको भाडादरले सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको महासंघको ठहर छ ।
‘वैज्ञानिक विधिअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गर्न यसअघि पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको थियो तर हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भएको छैन । यसले गर्दा यातायात व्यवसायीहरू दैनिकरूपमा घाटा बेहोर्दै सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन्,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले पुरानो भाडादरमै सेवा दिँदै आए पनि इन्धन मूल्य निरन्तर बढ्दा उक्त दर व्यावहारिक नभएको महासंघको निष्कर्ष छ । यही कारण तत्काल भाडा समायोजन गरी व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउनुका साथै सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको पनि महासंघले जनाएको छ । साथै, महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई शीघ्र निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।
वैज्ञानिक आधारमा भाडा निर्धारण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सके भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने महासंघको ठहर छ । देशभरका यातायात व्यवसायीलाई वर्तमान परिस्थितिबारे सचेत रहन र आवश्यक परे संयुक्त रूपमा निर्णय लिन आह्वान गर्दै महासंघले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीले पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईंसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मन्त्री चौलागाईंलाई भेटी आयल निगमले चैत २ देखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य समायोजन गरेकाले वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्न यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएकाले मन्त्रालयमार्फत नै निर्णय हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।
महासंघले २०७९ सालदेखि भाडा दर समायोजन नभएकाले मूल्यवृद्धिका आधारमा सार्वजनिक सवारीतर्फ ११.३३ प्रतिशत, मालबाहक तराई ८.८१ प्रतिशत र पहाडतर्फ १४.२९ प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गर्न माग गरेको छ । महासंघले यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष राखेको माग मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा महासंघका पदाधिकारी मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका हुन् ।
यसअघि २०७९ सालमा पेट्रोलियम इन्धनको मूल्य बढेर प्रतिलिटर १८८ रुपैयाँसम्म पुग्दा बढाएको सार्वजनिक यातायातको भाडादर पछि इन्धनको मूल्य घट्दा समेत यातायात व्यवसायीले नघटाएकाले यातायात व्यवसायीको अहिलेको भाडादर वृद्धिको माग जायज नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यतिबेला लामो दूरीका लागि २८ प्रतिशत र छोटो दूरीका लागि पनि अनुपात हेरेर भाडादर समायोजन गरिएको थियो ।
यतिबेला बढेको सार्वजनिक यातायातको भाडादर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि घटाइएको थिएन । यही कारण पनि यात्रुको हितमा भन्दा नाफा कमाउनकै लागि भाडादर बढाउनुपर्ने माग मात्रै गर्ने गरेको आरोप यातायात व्यवसायीलाई लाग्दै आएको छ ।