सहकारीका समस्या समाधान गर्न सुझाव माग

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरेकी छन् । मन्त्री रावलले बुधबार मन्त्रालयमा सहकारी नियमनकारी निकायका पदाधिकारीसहित आइक्यानका पदाधिकारीसँग सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका अनियमितता, अपारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको अभावलाई सुधार गर्न छलफल गरेकी हुन् ।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले सुधारका लागि भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्री रावलले आग्रह गरिन् । उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । साथै, मन्त्रालयले निकट भविष्यमै बचतकर्ताका रकम फिर्ता सुरु गर्न लागेकाले बचत फिर्ताको मोडालिटीका विषयमा समेत राय लिएकी छन् ।
छलफलमा सहभागी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका अध्यक्ष निलबहादुर सारू मगरसहित सदस्यहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार भएको बताएका थिए । मन्त्री रावलसँग छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्मा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यलगायतका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।
यस्तै, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष सारू मगरसहित सदस्यहरू आनन्दराज शर्मा वाग्ले, उमेशराज पाण्डे, अमन उप्रेती, हेमकुमार काफ्ले, हरिकुमार सिलवाल, सुनिल देवकोटा, पियुष आनन्द, भरतकुमार श्रेष्ठ, कलमणी लम्साल, प्रदिपकुमार यादव, कार्यकारी निर्देशक विमल डंगोल, निर्देशक किरणकुमार खत्री, सहनिर्देशक अस्मिता ढकाल सहभागी थिए ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्री रावलको यो पहललाई सहकारी क्षेत्र सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
चरणबद्ध छलफल
सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टपछि मन्त्री रावलले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग छलफल गरेकी हुन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाको अवस्थाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले मन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् भने अनुसन्धानको अवस्थाबारे एआईजी केसीले ब्रिफिङ गरे । छलफलपछि महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल र एआईजी केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क नै स्थापना भएको छ, यसले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ ।’
एआईजी केसीले अनुसन्धानमा देखिएको केही जटिलतालाई कानुनी निरूपण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सीआईबीले आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले सय दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले रोकिनु पर्ने वातावरण सिर्जना नहोस् भन्नेमा ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।