महासंघमा ‘बीच बाटो’बाट सदस्यता विवाद समाधान

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि विवादमा रहेका १८ वटा वस्तुगत संघको सदस्यता प्रकरणमा ‘बीच बाटो’बाट निकास खोजेको छ । बुधबार रातिसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको करिब ८ घण्टा लामो बैठकले उच्च अदालत पाटनको मंसिर १६ गतेको आदेशअनुसार सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो । 
अब ती सबै संघलाई विधानअनुसार नयाँ प्रक्रिया पूरा गराएर सदस्यता दिइनेछ तर यसपटक मतदानको अधिकार नदिने गरी सहमति गरेको हो । ती १८ संघले वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारण सभामा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै सहभागिता जनाउन पाउनेछन्, मतदान अधिकार भने रहने छैन । नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नवीकरण गर्दा महासंघको विधानअनुसार सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि अन्ततः वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । बैठक लगभग भाँडिने अवस्थामा पुगेपछि घिमिरेले राखको मध्यमार्गी प्रस्तावले सहमतिको ढोका खोलेको केन्द्रीय सदस्य रवीन पुरीले बताए ।
तर, बुधबारको बैठकले दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी सहमतिको बाटो रोजेको हो । बैठकमा १८ मध्ये सात नयाँ सदस्यले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट फिर्ता लिने सहमति भएको छ । नयाँ सदस्यले पनि अब अदालत नजाने सहमति भएको छ । यससँगै निर्धारित मितिमै साधारण सभा हुने पक्का भएको छ ।
यस निर्णयले एकातिर यसअघि सदस्यता दिने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ मापदण्ड नपुगेको भन्दै विरोध गर्ने पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अर्थात्, ‘सबैको जित हुने गरी’ निकास खोजिएको महासंघका सबैजसो केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् । 
अब ती १८ संघले पूर्ण सदस्यता पाउनका लागि पुनः विधानअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यसपटक मतदान अधिकार नपाए पनि आगामी दिनमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै पूर्ण अधिकारसहित सदस्यता प्राप्त हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
महासंघको यो निर्णयले लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधान भएको छ । महासंघको सदस्यता विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले सदस्यता विवाद टुंग्याएरमात्रै साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएपछि चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो ।
साथै, एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ । यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती १८ संघलाई सदस्यता दिन नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।