बेकारमा बन्द गरिए विद्यालय

नयाँ पुस्तक, नयाँ कक्षासँगै नयाँ उत्साह लिएर अध्ययनमा व्यस्त हुनुपर्ने अधिकांश नानीबाबु; शिशु कक्षादेखि १० सम्मका अहिले घरमै छन् । नयाँ सरकारको अव्यावहारिक निर्देशनका कारण विद्यार्थी मात्र छैनन्, अभिभावकमेत आजित छन् ।

नयाँ पुस्तक हातमा परेको छैन । वर्षभरि पढेर फेरि पढ्नै जानुछ, कति हेर्नु पुराना किताब ! पाठ्यपुस्तकबाहेकका पुस्तक हेर्ने संस्कृति बन्दप्रायः छ । मोबाइल कति चलाउनु । टीभी कति हेर्नु । गाउँघरतिर भए त अभिभावकसँगै कृषिकर्ममा अल्मलिँदा–गोठाला गर्दा समय बित्ला, काठमाडौंजस्ता व्यस्त शहरमा रहेकाहरू कहाँ जाने ? कता निस्कने ? जता हेर्यो कंक्रिटका जंगल । एकछिन मन बहलाउने खुला ठाउँ वा हरियाली छैन । अभिभावक किताब समाउन मात्रै दबाब दिन्छन् । मोबाइल धेरै हेरेको भनेर कचकच गरिरहन्छन् ।
 
यो त भयो विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीका समस्या । अभिभावकको समस्या पनि कम छैन । दुवैजना जागिरे भएकाले केटाकेटी कहाँ पठाउने, दुईचार दिनको होइन, महिना दिनको कुरा छ । मोबाइल  दिएर जाउँ दिनभर त्यसैमा मात्रै व्यस्त हुने । आँखा, टाउकोलगायतका स्वास्थ्य समस्या निम्तेला भन्ने चिन्ता । हेर्न नहुने भिडियो हेरेर बिग्रेलान् भन्ने चिन्ता । एकजना घरमा बस्नेले पनि दैनिक धन्दा गर्नु कि केटाकेटीको गोठालो लाग्नु । बाहिर लिएर गयो, बजारमा देखेजतिका सामान किनिदिनुस् भनेर हैरान पार्ने । यो नगर, त्यो नगर भनेर कति कचकच गर्नु । बच्चाको पनि मनस्थिति बिग्रेला भन्ने डर, आफू पनि अनावश्यक तनावमा फसिएला भन्ने चिन्ता ।

विद्यार्थी र अभिभावक यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सेन्टर परेका विद्यालयले ९ कक्षासम्मको परीक्षा चैत १५–१६ मा सकेर बिदा दिएका थिए । अरुको परीक्षा सामान्यतया २०–२२ गते सकिएको थियो । त्यो वेलादेखि केटाकेटी घरमै छन् । अघिल्ला वर्षमा वैशाख २ गते (१ गते नयाँ वर्षको विदा हुने भएकाले) शैक्षिक सत्र शुरु हुन्थ्यो, बढीमा ५ गतेसम्ममा कक्षा शुरु भइसक्थ्यो ।

गत चैत २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १५ गतेदेखि मात्र विद्यालयमा भर्ना अभियान शुरु गर्ने निर्णय गर्यो । स्पष्टरूपमा त भनिएको छैन, पश्चिम एसियामा चलिरहेको द्वन्द्वले निम्त्याएको इन्धन संकटका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन शुरु गर्ने समय सार्ने निर्णय गरियो  । सरकारको निर्णयसँगै निराश वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय खुल्ने ठानेका थिए अभिभावकले । तर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत २६ गते अर्को सूचना निकालेर वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ गते पठनपाठन शुरु गर्ने निर्देशन दियो । 
यो बिचमा पेट्रोलको भाउ झण्डै ५० र डिजेलको भाउ ७५ रुपैयाँभन्दा धेरै बढिसकेको छ । यातायात व्यवसायीले पटक–पटक भाडा वृद्धि गरिसकेका छन् । बरु दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य आकाशिएको छ, तर कुनै पनि कार्यालय वा व्यवसाय बन्द भएको थाहा छैन । तेलकै कारण कुनै पनि सवारीसाधन नरोकिएको र सरकारले भनेजस्तो जोरबिजोरसमेत गर्नुपर्ने अवस्था नआएको परिवेशमा विद्यालय लामो समयसम्म बन्द गरिराख्नु कस्तो अव्यावहारिक कुरा ! एक त गाडी नै चढेर जानेभन्दा पैदल विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । सामान्यतया शहरी भेगमा अचेल बालबालिकाकाको विद्यालय घरनजिकै हुन्छ । केहीको गाडी चढेर पनि जानुपर्ने होला । गाडी चलाउन नसक्ने नै अवस्था कतै देखिएको छैन ।

नेपालको शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (१) अनुसार विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि आरम्भ भई चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । महामारी वा विशेष परिस्थितिमा शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा शिक्षा मन्त्रालयले सो परिवर्तन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर अहिलेको अवस्था न त महामारीको हो न त कुनै विशेष परिस्थितिको !

विरोध गरुँ त भर्खर नयाँ सरकारले गरेको निर्णय । विरोध गर्दा सरकारविरोधी वा पुरानै राजनीतिक दलको पक्षको भइने डरले अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक ‘तैँ चुप मै चुप’को अवस्था बन्यो । तर सरकारको यो निर्णयले अन्योल बढेपछि विशेषगरी निजी विद्यालयले धमाधम भर्ना लिन र पढाइ चलाउन थाले । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरूको संगठन मेयर्स फोरमले बुधबार निर्णय गर्यो– संघीय सरकारको निर्णय अव्यावहारिक छ । हामी वैशाख ११ देखि भर्ना लिन्छौँ, १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गछौँ । त्यसैदिन पंक्तिकारका बाबुहरूको विद्यालयबाट बल्ल सन्देश आएको छ, १४ गतेदेखि स्कुल लाग्छ तयारी गर्नू ।

नागरिकको पक्षमा, लाखौँ विद्यार्थीको पक्षमा र आफूले पाएको अधिकारको विषयमा मुख खोल्न पनि उपत्यकाका स्थानीय तहहरूलाई हप्तौँ लाग्यो । सरकारको निर्णय आउनेवित्तिकै उनीहरू यस्तो नगरौँ भनेर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्थे, तर गरेनन् । त्यसअघि देशका निजी क्षेत्रको दबाबका कारण स्थानीय तहले अगाडि नै पठनपाठन शुरु गर्न अनुमति दिन बाध्य भएका थिए । त्यसैअनुरूप कतिपय विद्यालयले बिहीबार (१० गते) देखि र कतिपय त्योभन्दा अघिदेखि पठनपाठन शुरु गरिसकेका छन् । त्यसले दबाब बढाएपछि उपत्यकाका नगरप्रमुख–उपप्रमुख जुर्मुराएका हुन् ।

सरकारको यो अपरिपक्व कदम कदमले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड गरेको छ, अभिभावकको तनाव बढाएको छ । विनासित्ति शैक्षिकसत्र चलाउनुपर्ने कारण के थियो ?, शिक्षाक्षेत्रमा रहेका विकृति हतटाउन पो पहल गर्नुपर्ने थियो । शिक्षाका नाममा व्यापार गर्नेहरूलाई पो अङ्कुश लगाउनु पर्ने हो, विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकलाई उत्तरदायी पो बनाउनु पर्ने हो, सामाुदायिक र निजी विद्यालयको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन पो पहल गर्नुपर्ने थियो । एककिसिमले चलिरहेको शैक्षिक सत्रमाथि धावा बोलेर उपलब्धि के आउला ? एकसाता मात्र कक्षा रोकिँदा पनि पाठ्यक्रम नै खल्बलिन्छ । लाखौँ विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुन्छ । अधिक शिक्षितहरूको भनिएको सरकारले यो विषयमा विवेक पुर्याएको देखिएन । 

विद्यालय लामो समय बन्द गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकले पाएको हैरानीको पाटो एकातिर छ, अर्कोतिर यो सन्दर्भले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको अविश्वास र दूरी झन् बढाएको छ । त्यसै त तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँडको विषयमा अनेकन् विवाद छन् । संघीय सरकारको निर्णय स्थानीय सरकारले उल्लंघन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा सहज अवस्था होला र ! आम नागरिकले यसलाई कसरी हेर्ने ? यो निर्णय गर्दा नयाँ सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो, त्यसले पार्नसक्ने असरबारे सोच राख्नुपथ्र्यो । यो घटनाबाट शिक्षा लिएर सरकारले आगामी दिनमा कुनै पनि निर्णय गर्दा वा कदम चाल्दा त्यसको दूरगामी असरबारे पनि ध्यान देओस् ।

(लेखक समाज र संस्कृतिबारे लेख्छन् ।)