अप्ठेरोमा परेकालाई पालिकाले सहयोग गर्ने

वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा सडक सीमाभित्रका घर तथा भवनहरू डोजर लगाएर हटाइएपछि प्रभावित घरजग्गाधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आदर्शनगरमा भेला भएका पीडितहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार राज्यले आफैंले लालपूर्जा दिएको जग्गामा बनेका संरचनामाथि अचानक कारबाही गर्दै १५ सयभन्दा बढी घरभवन भत्काउँदा जनताले पीडा पाएको बताए । यसका कारण करिब ८० प्रतिशत घरधनी पूर्ण रूपमा घरबारविहीन बनेका छन् भने ३ हजारभन्दा बढी व्यापारी र करिब ९ हजार कामदार रोजगारी गुमाएर संकटमा परेका छन् । संघर्ष समितिले मुख्य सडक विस्तारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै ११० फिटको बाइपास सडक, ४० फिटको दोस्रो बाइपास तथा आईसीपीदेखि परवानीपुरसम्म ६ लेनको व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा मेन रोड फराकिलो पार्नु आवश्यक नभएको जनाएको छ । यदि विस्तार अपरिहार्य भए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार ‘शहरी मार्ग’ मापदण्ड अपनाउँदै गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक ९÷९ मिटर मात्र फराकिलो बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले संघर्ष समितिको मागसहितको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा वीरगञ्ज महानगरका पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगी, उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गोपाल केडिया, संघर्ष समितिका पदाधिकारी, विभिन्न दलका नेता तथा प्रभावित नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो । करिब १३ वर्षदेखि अदालती प्रक्रियाका कारण रोकिएको त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने यो सडक विस्तार कार्य सडक विभागले गत शनिबारदेखि पुनः सुरु गरेको हो । गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रमा २५÷२५ मिटर सीमाभित्रका करिब १ हजार २ सयभन्दा बढी घरटहरा दुई दिनमै भत्काइएपछि शहरमा व्यापक असन्तोष देखिएको छ ।
भूमिहीन हुनेको लगत संकलन
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडक विस्तारका कारण पूर्ण रूपमा भूमिहीन बनेका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि महानगरले सूचना जारी गर्दै प्रभावित घरधनीहरूलाई आवश्यक विवरण पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।
राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका घरटहरा डोजरमार्फत हटाइएपछि केही नागरिक पूर्ण रूपमा विस्थापित भई भूमिहीन अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै महानगरले वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन लगत संकलन सुरु गर्न लागेको जनाएको छ ।
महानगरका अनुसार सडक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका र अन्यत्र कुनै पनि जग्गा नभएका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ । प्रभावित व्यक्तिहरूलाई ३० दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आफ्नो विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलादाहालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले प्राप्त विवरणको यथार्थता जाँच गरी पूर्ण रूपमा प्रभावित नागरिकका लागि संघीय सरकारसमक्ष राहत सिफारिस गरिने जानकारी दिएका छन् । सूचनामा थप जानकारीका लागि महानगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन तथा शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख गौरव कुमार झासँग सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।