झ्याप समाउने शैलीले व्यवसायीलाई हैरान बनाएको छः शिव थापा, सदस्य, नेपाल विस्कुट उद्योग संघ

अहिले केही उद्योगी–व्यवसायीमाथि सरकारबाट भएको धरपकडका कारण व्यवसायीमा त्रास बढेको छ । व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा कुनै बेला कसरी र किन कारबाही हुन्छ भन्ने अनिश्चितता रह्यो भने लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, देशको विकास र सुशासनका लागि कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ भन्नेमा कसैको असहमति छैन । गलत काम गर्नेहरूलाई कारबाही हुनु नै पर्छ । तर, त्यसका लागि समयसीमा, प्रक्रिया र पारदर्शिता स्पष्ट हुनुपर्छ । बिना स्पष्ट आधार वा अत्यधिक दबाबको वातावरण सिर्जना हुँदा व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई अनावश्यक रूपमा ‘ह्यारेसमेन्ट’ भइरहेको अनुभूति गर्न सक्छन् । त्यसैले कानुनको कडाइ र लगानीमैत्री वातावरण यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सरकारको व्यवहारले उद्योगी व्यवसायीमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको बताएका छन् । उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई दमन वा आकस्मिक धरपकड होइन, पूर्वसूचना र सुधारका अवसरसहितको सहकार्यात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ । सरकारले कुनै पनि कारबाहीअघि सम्बन्धित उद्योगीलाई स्पष्ट जानकारी दिई सुधार गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो तर पछिल्ला दिनहरूमा झ्याप समाउने शैलीले व्यवसायीलाई हैरान बनाएको छ । उद्योगीलाई सरकारले अभिभावकको रूपमा हेर्नुपर्ने र सोहीअनुसार व्यवहार हुनुपर्नेमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
मेरो आफ्नै अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा बिस्कुट उत्पादन क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ नेपालमै पाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले, सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै आयात प्रक्रियामा सहजता, करमा केही सहुलियत वा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि चिनीको कुरा गरौँ, नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले वर्षभरको माग धान्न सक्दैन, करिब तीन महिनासम्म मात्र पुग्छ । बाँकी समयका लागि उद्योगीहरूलाई आयात गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, न सरकारले स्पष्ट रूपमा आयातको सुविधा दिन्छ, न सहज रूपमा आयात गर्न अनुमति दिन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । त्यस्तै, पाम आयल, पामोलिन लगायतका धेरै कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुँदैनन् । यस्ता वस्तु आयात गर्न सहुलियत दिने, आवश्यक परे सीमित सब्सिडी दिने जस्ता उपायहरू सरकारले विचार गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा उद्योगीहरूको छ ।