आर्थिक विकासमा बाधक ‘आसेपासे पुँजीवाद’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती र संरचनात्मक समस्याहरू औंल्याउँदै सरकारले महŒवाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गर्दै अबको आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, र सूचना प्रविधिको उच्च मूल्यसहितको विकासमा जोड दिएका हुन् । सुशासन, नीतिगत सुधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आगामी वर्षहरूमा सम्मानजनक मध्यम–आय भएको मुलुकतर्फ अघि बढ्ने मार्गचित्र उनले अघि सारेका छन् । 
विगतको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ र अर्थतन्त्र ‘प्रि–म्याच्योर डी–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’को अवस्थामा छ । कृषिको परम्परागत स्वरूप र सेवा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित वृद्धिले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता बढेको छ । बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक दस्तावेजले नेपाली अर्थतन्त्रको ‘जरो’ नै विकृत भएको स्वीकार गरेको छ ।
दस्तावेजअनुसार उच्च चालु खर्च र न्यून पुँजीगत खर्चका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सार्वजनिक ऋणको आकार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कमजोर संस्थागत क्षमता र नीतिगत अस्थिरतालाई अर्थतन्त्रको मुख्य बाधक मानिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र ‘रेन्ट–सेकिङ’ प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन ।

‘आसेपासे पुँजीवाद’ र संरचनात्मक अवरोध
स्थितिपत्रले नेपालको आर्थिक शिथिलताको मुख्य कारण ‘विकृत प्रोत्साहन संरचना’लाई मानेको छ । महँगो निर्वाचन र अपारदर्शी चन्दा संकलनले राजनीतिलाई सेवा नभई पेसा र लगानीको माध्यम बनाएको र यसैका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार र ‘आसेपासे पुँजीवाद’ फस्टाएको दस्तावेजको ठहर छ । 
उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनले स्थान पाउनुको सट्टा लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्दा सक्षम उद्यमीहरू निरुत्साहित भएको मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । बजारलाई स्व–नियमित मान्ने भ्रम र निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वासका कारण न बजार गतिशील बन्यो, न त राज्य संरचना नै उत्तरदायी हुन सक्यो । 
स्थितिपत्रमार्फत वाग्लेले १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ‘सम्मानजनक’ मध्यम आयको लक्ष्य अघि सारेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नघाउने, अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलरनजिक पु¥याउने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यसको प्राप्तिका लागि ५ वटा प्रमुख संवाहक क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ । जसमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उद्योग, डिजिटल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकास छ । 
आगामी ५ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने र रणनीतिक महŒवका नयाँ आयोजना सुरु गर्ने श्वेतपत्रमा छ । कृषिको आधुनिकीकरणलाई पर्यटन र उद्योगसँग जोडेर उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति छ । नेपाललाई बाह्रै महिना घुम्न मिल्ने गन्तव्य बनाउन हवाई आबद्धता र डिजिटल बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने भनिएको छ । यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा निर्यात बढाउनुका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना मन्त्री वाग्लेले अघि सारेका छन् ।  
आर्थिक सुधारको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कमजोर आर्थिक अनुशासन देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु मात्रै ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । सरकारी सञ्चित कोष १ खर्ब १७ अर्बले ऋणात्मक छ भने भुक्तानी हुन बाँकी सरकारी दायित्व (बहुवर्षीय ठेक्कासमेत) अर्बौंमा छ । 
मन्त्री वाग्लेले स्थितिपत्रको अन्त्यमा स्पष्ट पारेका छन्– अब निरपेक्ष उदारीकरण मात्र पर्याप्त छैन । अब बृहत् संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ, जसले ‘रेन्ट–सिकिङ’ (बिना उत्पादन लाभ खोज्ने प्रवृत्ति) लाई निरुत्साहित गरोस् र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरोस् ।
स्थितिपत्रले विगतका नीतिहरू असफल हुनुको कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र सीमित स्रोतको गलत प्राथमिकतालाई मानेको छ । सरकारको यो दस्तावेजले आगामी बजेटका लागि एक मार्गनिर्देशक आधार तयार गरेको छ, जसमा सुशासनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य कडी मानिएको छ । यदि स्थितिपत्रमा भनिएझैं ७ प्रतिशतको वृद्धि र ३ हजार डलरको आय भेट्टाउने हो भने अबका वर्षहरूमा सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन, नेपालले आर्थिक छलाङ मार्नैपर्ने देखिन्छ ।
डा. वाग्लेले चैत १३ मा अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने क्रममा देशको आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा तयार पारिएको ३० पेज लामो स्थितिपत्र पदभार सम्हालेको ठिक १ महिना पूरा भएपछि सार्वजनिक गरिएको छ । स्थितिपत्र निकाल्नुको मुख्य उद्देश्य मुलुकको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको यथार्थपरक चित्रण गर्नु र आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा सहयोग प¥याउनु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थितिपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदीक्षामा समृद्ध भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले गर्दा समुन्नत हुन नसकेको बताए । ‘अबको प्राथमिकता नेपाली जनताको सकारात्मक सामाजिक पुँजीलाई सही नियत, नीति र कार्ययोजनाका साथ समुन्नतितर्फ लैजानु हो,’ उनले भने ।
प्रमुख आर्थिक सूचकांक
आर्थिक वृद्धिः एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत । आव २०८१÷८२ मा ४.६१ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर आव २०८२÷८३ मा घटेर ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण । 

प्रतिव्यक्ति आयः सन् २०२५ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,४०४ अमेरिकी डलर, छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर ।

वैदेशिक ऋणको चापः २०७२ असारमा ५ खर्ब ४४ अर्ब (जीडीपीको २२.५%) रहेको सार्वजनिक ऋण १० वर्षमा ह्वात्तै बढेर २०८२ असारसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब (जीडीपीको ४३.८ प्रतिशत) । 

राजस्व र करको आधारः कुल राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित । भ्याटमा दर्ता भएका करिब ४० प्रतिशत करदाताले बुझाउँदैनन् विवरण ।

बेरोजगारी र रेमिट्यान्सः बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत । वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता उच्च, आव २०८१÷८२ मा ८ लाख ३९ हजारले लिए श्रम स्वीकृति ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिःफागुनसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड (२३.०८ अर्ब डलर) । १८.५ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त । 

विद्युत् उत्पादनःविद्युत् जडित क्षमतामा उल्लेख्य सुधार भई ४,१०५ मेगावाट । ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच । 

कृषिको उत्पादकत्वः नेपालको कृषि उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै न्यून । धानको उत्पादकत्व ४.१९, गहुँ ३ र मकै ३.४६ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर । 

पुँजीगत खर्चको समस्याः पछिल्लो दशकमा पुँजीगत विनियोजनको वार्षिक औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र खर्च । पूर्वाधार विकासमा अवरोध ।

बैंकिङ तरलता र ब्याजदरः वित्तीय प्रणालीमा ९ खर्ब ४ अर्ब अधिक तरलता । निक्षेपको ब्याजदर औसत ३.४५ प्रतिशत र कर्जाको ७.०६ प्रतिशतमा झरे पनि लगानीको वातावरण नहुँदा कर्जा माग सुस्त ।