नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदा आर्थिक शिथिलता

पछिल्लो समयको विश्व भू–राजनीतिक तनाव र विशेषगरी मध्यपूर्वको बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौतीहरू थप्ने देखिएको छ । पश्चिम एसियाका १५ मुलुकमा कार्यरत करिब १७.५ लाख नेपाली कामदार र कुल विप्रेषणको ३७.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रको अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याएको छ । द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भई आन्तरिक मूल्यमा समेत चाप परिसकेको छ । यसका साथै रासायनिक मलमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसले थप प्रभावित तुल्याउने देखिन्छ । यस क्षेत्रबाट हुने वस्तु व्यापार (निर्यात २% र आयात ५%) र पर्यटक आगमन (१.५%) तुलनात्मक रूपमा कम देखिए तापनि दोहा, दुबई र अबुधाबी जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटहरू प्रभावित हुँदा समग्र पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक व्यापारमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको छ । वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुन ९ देखि नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । कार्यदलले औंल्याएका १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत प्रबन्धहरू गरिए तापनि ती प्रावधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन र नतिजामुखी प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन । कानूनी र नीतिगत सुधार भए पनि ठोस नतिजा र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको अभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको वित्तीय सुरक्षा र पारदर्शिताका प्रयासप्रति विश्वस्त हुन अझै बाँकी रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा वैदेशिक व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा थप अड्चन आउन सक्ने चुनौती रहेकोले सम्पति शुद्धीकरणको कार्य प्रभावकारी रुपमा रोक्नु आवश्यक छ ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा रहे तापनि यसलाई दिगो बनाउने चुनौती छ । आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल योग्य छ । विकास यात्राको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भए तापनि यस स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउनु पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ७७.५८ (न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ६६) र आर्थिक एवं वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा २८.९६ (अधिकतम थ्रेसहोल्ड ३२) अंक प्राप्त गरी सुरक्षित स्थान बनाए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने पछाडि छ । सन् २०२५ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय केवल १,४०४ अमेरिकी डलर मात्र पुग्नुले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो आर्थिक आधार कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । आर्थिक सामथ्र्य र आयस्तर विकासशील राष्ट्रको तहमा नपुगी स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त ड्युटीफ्री÷कोटाफ्री जस्ता सहुलियतहरू गुम्ने र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने जोखिम छ । अतः स्तरोन्नति पछिको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न अर्थतन्त्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र उत्थानशील बनाउनु अबको आवश्यकता रहेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन । सन् २०२२ सम्मको तथ्यांक हेर्दा निर्धारित लक्ष्यको केवल ४१.७ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ भने अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्दा सन् २०३० सम्म कुल लक्ष्यको ६०.५ प्रतिशत मात्र प्रगति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विशेष गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग जोडिएका सूचकहरूमा निकै कमजोर उपलब्धि देखिएको छ । बाँकी अवधिमा यी लक्ष्य पूर्ण रूपमा भेट्टाउन वार्षिक औसत ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्ष कमजोर छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक अनुसार नेपालले १०० पूर्णांकमा केवल ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जसले मुलुकलाई विश्वका बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा राखेको छ । कुल १८२ देशमध्ये नेपाल १०९ औं स्थानमा रहनुले सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र यसलाई रोक्न राज्यका नियामक निकायहरूको कमजोर प्रभावकारितालाई देखाउँछ । यो स्थितिले मुलुकको विकास र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको देखाउँछ । अतः सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्नु पर्नेछ ।
मानव विकासका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भए तापनि प्राप्त उपलब्धि अझै सन्तोषप्रद छैनन् । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२५ अनुसार नेपालले मानव विकास सूचकांकमा ०.६२२ अंक प्राप्त गर्दै विश्वका १९३ देशहरूमध्ये १४५ औं स्थान कायम गरेको छ । यसले नेपाल अझै पनि विकासोन्मुख चरणमै रहेको र छिमेकी तथा अन्य उदीयमान राष्ट्रहरूको तुलनामा पछाडि परेको देखाउँछ । विशेषगरी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर र प्रतिव्यक्ति आय जस्ता जीवनस्तरका आधारभूत आयामहरूमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ ।
सार्वभौम साख मूल्यांकनमा सुधार गर्दै नेपालको साखलाई लगानीयोग्य श्रेणीमा लैजानु छ । पछिल्लो साख मूल्यांकनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा औसत तर स्थिर स्तरमा स्थापित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले सन् २०२५ मा गरेको मूल्यांकनमा नेपालले अघिल्लो वर्ष जस्तै ‘बीबी’ स्कोर र ‘स्थिर’ परिदृश्य कायम राखेको छ । यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र लगानीका लागि मध्यम जोखिमयुक्त भए तापनि मुलुक आफ्नो ऋण दायित्व पूरा गर्न सक्षम छ र आर्थिक सूचकहरू सन्तुलित छन् भन्ने हो । यो रेटिङ नेपालका लागि एक सकारात्मक प्रस्थान विन्दु हो, जसले वैदेशिक लगानी भित्रयाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत पु¥याउँछ । तर, मुलुकलाई उच्च लगानीयोग्य श्रेणीमा पु¥याई वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न व्यापक आर्थिक सुधार, स्थायित्व, सुशासन र संरचनात्मक सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादन संरचना
नेपालको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रुपमा न्यून र अस्थिर रहेको छ । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतको संकुुचनदेखि अधिकतम ९.० प्रतिशतसम्मको विस्तार भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको छ । छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र विस्तारको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकोमा २०८१÷८२ मा २५.२ प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२.० प्रतिशत पुगेको छ । तर सोही अवधिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट संकुचन भई १२.८ प्रतिशत कायम भएको छ । आय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि उन्मुख हुने गरी संरचनात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित रहेको छ । कुल जनसंख्याको ६२.० प्रतिशतले प्रमुख पेशाको रुपमा अँगालेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २५.२ प्रतिशत रहेको छ । विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३.० प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व समेत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत भन्दा न्यून (मेट्रिक टन प्रति हेक्टर–धान ४.१९, गहुँ ३.००, मकै ३.४६) छ । विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३.० प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनु पर्नेछ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको छ । विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशतले मात्र भएको छ । लगानीको अपर्याप्तता, आयातीत कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागत जस्ता कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरणको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
पछिल्लो दशकमा विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भएको छ । विद्युत उत्पादन प्रारम्भ भए यता एक शताब्दीको अवधिमा (२०६८ असारसम्म) ६९७.८५ मेगावाट विद्युत जडित क्षमता रहेकोमा तत्पश्चातको छोटो अवधिमा नै करिब ६ गुणाले वृद्धि भई २०८२ फागुन मसान्तमा यस्तो क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ । धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेका छन् । नेपाल अहिले विद्युत खुद निर्यात गर्न सक्ने भएको छ; तर सुख्खा यामका लागि आयातबाट विद्युत खपतको माग पूरा गर्नुपरेको छ । प्रसारण लाइनको पहुँच र क्षमता विस्तार हुन नसक्दा निजी उत्पादनको विद्युत उपभोक्ता सम्म पु¥याउने चुनौती कायमै छ । त्यसैगरी, विद्युत उपभोग बढाउने र माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउँदै ऊर्जा सुरक्षा कायम राख्न जलाशययुक्त आयोजना एवं सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति छ ।
सेवा क्षेत्रको विस्तार भएपनि मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन सकेको छैन । सेवा क्षेत्रको विस्तार खासगरी व्यापार, आवास, सार्वजनिक प्रशासन, र परम्परागत वित्तीय सेवामा केन्द्रित छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सूचना प्रविधि, ज्ञानमा आधारित सेवा र नवप्रवर्तनात्मक सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ । कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, डाटा सेन्टर, डिजिटल प्रविधि लगायतका आधुनिक सेवा क्षेत्रको विस्तार गरी सिपयुक्त रोजगारी सहित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दो छ । चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढेको छ । विगत एक दशक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति ५ लाख ६ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति ३ लाख ३३ हजार गरी जम्मा ८ लाख ३९ हजार नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चैत्र १२ सम्ममा नयाँ श्रम स्वीकृति २ लाख ८३ हजार र पुनःश्रम स्वीकृति २ लाख ७४ हजार गरी ५ लाख ५७ हजार नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । रोजगारीको लागि विदेशिनेको संख्या उच्च हुँदा उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिए पनि यसले देशभित्र दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव र समष्टिगत मागमा कमी ल्याउनुको साथै दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिम बढेको छ । स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत्, वन र खनिज स्रोतहरू प्रमुख आधार भए पनि यिनको अपेक्षित उपयोग गरी समृद्धि र आत्मनिर्भरतासँग जोड्न सकिएको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा ८३ हजार मेगावाटको सम्भावनामध्ये जडित क्षमता ४,१०५ मेगावाट (२०८२ फागुन) सम्म र ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार हुनु उत्साहजनक उपलब्धि भए पनि उत्पादित ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । मुलुकको करिब ४६.० प्रतिशत भू–भाग ओगटेको वन क्षेत्रबाट अर्बौंको आम्दानी गर्ने क्षमता भए तापनि वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो ८ महिनामै रु. ३ अर्ब १० करोड बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात हुनु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । खनिज क्षेत्रतर्फ पनि फलाम र चुनढुङ्गाको प्रचुर भण्डार भए तापनि यस्ता खानीहरूको व्यावसायिक उत्खनन हुन सकेको छैन । अतः आधुनिक प्रविधि, नीतिगत सरलीकरण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै यी प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउनु नै आजको कार्यभार हो ।
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना र पूर्वाधार विकास हुँदै गए पनि बाह्रै महिनाको गन्तव्य बन्न सकेको छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्र अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाका कारण विश्वकै प्रमुख गन्तव्यमध्ये पर्दछ । सन् २०२५ मा करिब ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटकको आगमन र औसत बसाइ १६.३४ दिन पुग्नुले यस क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधारको संकेत गर्दछ । बढ्दो पर्यटकीय चापलाई मध्यनजर गर्दै होटल पूर्वाधारमा विस्तार भएको छ । हाल नेपालमा २२२ तारे होटल सहित पर्यटकीय स्तरका कुल १६ सय भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक क्षमता ६४ हजार शैयया भन्दा बढी रहेको छ । यद्यपि, कमजोर हवाई तथा सडक पूर्वाधार, नयाँ निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कमजोर सेवाका कारण यस क्षेत्रको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन हवाई आबद्धता तथा पूर्वाधारमा सुधार र डिजिटल बजार व्यवस्थापनमार्फत नेपाललाई ‘बाह्रै महिना घुम्न मिल्ने’ सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ । साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाल प्रयोग गरेर समेत पर्यटन क्षेत्र प्रर्वद्धन गर्नुपर्नेछ ।
बचत तथा लगानी
कुल गार्हस्थ्य बचत न्यून रहेकोले बचत र लगानीको खाडल फराकिलो छ । विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य बचत वार्षिक औसत ८.५ प्रतिशत र कुल लगानी औसत ३३.९ प्रतिशत रही गार्हस्थ्य बचत लगानी अन्तर औसत २५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । तर, विप्रेषण आय उल्लेख्य बढेको कारण कुल राष्ट्रिय बचत यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत ३५.८ प्रतिशत रहेको र लगानीमा शिथिलता आएकोले समग्र लगानीभन्दा राष्ट्रिय बचत अधिक देखिएको हो । अर्कोतर्फ, विगत दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल उपभोग वार्षिक औसत ९१.५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय बचतको सहज अवस्थाले लगानीको अवसर रहेपनि व्यावसायिक वातावरण सहज नभएकोले निजी क्षेत्रको उत्साह बढ्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण कमजोर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल लगानी ३९.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा २८.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमीले गर्दा समग्र लगानीको स्थिति खस्केको अवस्था छ । विगत एक दशकमा निजी क्षेत्रको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १९.६ प्रतिशत रहेकोमा कोभिड–१९ महामारी पश्चात यसको अनुपात क्रमशः कम हुँदै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४.७ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीमा आएको शिथिलताले दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन हुन्छ । व्यावसायिक वातावरण, सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता र समष्टिगत मागमा सुधार गरी लगानी बढाउन जरुरी छ ।
(अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेद्वारा सोमबार प्रस्तुत मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थाको मूल्याङ्कनसहितको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ बाट साभार ।)