न्यायाधीश नियुक्तिमा बार असन्तुष्ट

काठमाडौ, २४ साउन ।  कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । न्याय परिषद्ले २७ जनामा ६ जना कानून व्यवसायीबाट सिफारिस गरेको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्तिले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप बारले लगाएको छ । नेपाल बारले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति कम्तीमा ५० प्रतिशत संख्या कानून व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्न माग गरेको थियो । ‘न्याय परिषदबाट हुने नियुक्तिहरूमा देखिएका घटनाहरूले हामीलाई बारम्बार चिन्तित तुल्याएको छ,’ बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

२०८२ साउन २२ मा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ ।‘ न्यायपालिकाजस्तो महत्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ,’ बारको दाबी छ ।

नेपाल बार न्याय प्रणालीको एक अभिन्न अंग र सरोकारवाला मात्र नभई न्याय परिषद्को एक साझेदार भएको बारको दाबी छ । ‘महत्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने  निर्णय गर्दा परिषद्ले बारको सरोकार लाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । यो सहकार्य र पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत छ । यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ ।’

न्याय परिषद्ले यसअघि गरेको नियमावली संशोधनको एउटा बुँदामा आन्दोलन गर्दै आएको बारले संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने  अडानसमेत राखेको ‘संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषदबाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएशनले स्वागत गर्दैन,’ बारले भनेको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने  र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने  हाम्रो अविचलित माग हो ।’