संक्रमणकालीन न्याय सधैंको बेवास्ता

२०५२ फाल्गुण १ गते देखी २०६३ मंसिर ३ गते सम्मको एक दशक  हाम्रो लागी भयानक समय भयो। यो दशकमा नेपाली जनताले हरेक खालको राजनीतिक हिंसा, काटमार, हत्या, गैरन्यायिक  हत्या, यातना, बलात्कार, अपहरण, हिंसामा बालबालिकाको प्रयोग, सार्बजनिक सम्पŒाी तोडफोड र लुटपाट र व्यक्तिका सम्पŒाी कब्जा जस्ता जघन्य अपराधहरु देख्नु र भोग्नु पर्यो । यो यथार्थ हो । त्यो अबधिमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर मानिएका मानवता बिरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधहरु भए । २०६३ मंसिर ३ गते सरकार र बिद्रोही पक्ष बीच शान्ति सम्झौता भयो । शसस्त्र द्वन्द्वको बिधिवत अन्त्यको घोषणा गरियो । शान्ति सम्झौताको बुँदा न. ५.२.५ मा युद्धका दुबै पक्ष मानब अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्न तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गरेर उनहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितहरुलाई न्याय दने प्रतिबद्धता गरिएको भएता पनि आज शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीं छ । 
शान्ति सम्झौताको दुई बर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याई सक्नु पर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि यसको ठीक विपरीत सम्झौताको ९ बर्ष पछि मात्र २०७१ मा सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग ऐन ल्याईयो । यो ऐनको कतिपय प्राबधानहरु संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य र मान्यता र पीडितहरुलाई झनै पीडित बनाउने गरी ल्याईएको भनेर सर्बत्र बिरोध भयो । सर्वोच्चमा मुद्धा पर्यो । आदेशहरु भए । आयोग गठन भए । काम गर्न सकेन, काम गर्ने बाताबरण नै बनेन । काम गर्न दिइएन । पीडकहरु नै सत्तामा रहने परिस्थिति सृजना भएपछि राजनीतिक दाउपेच, सत्ताको दाउपेच अनि उन्मुक्ती लेनदेन खेलमा संक्रमणकालीन न्यायलाई हदैसम्म गिजोल्ने काम भयो । असफल बनाईयो । पछिल्लो अवस्थामा २०८१ भाद्र १३ गते सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग ऐन २०७१ लाई सरकारले तेश्रो संसोधन गर्यो । पटक पटकको सर्वोच्चको आदेश, पीडितहरुको मागलाई पुरै बेवास्ता गरिएको, एकपक्षीय र पीडकहरुलाई उन्मुक्ती दिने हिसाबले संशोधन गरिएको भन्दै सर्बत्र बिरोधको बाबजुत पनि यही तेश्रो संशोधन अनुसार आयोग गठन भएर काम अगाडी बढेको छ । 
पीडितहरुको बिरोध यथावत छ । तेश्रो संशोधनको केही बुँदाहरुमा गम्भीर असहमती राख्दै केही थान रिट निबेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन समेत छन् । संशोधित ऐनको दफा २ (४) खण्ड (ञ), दफा २ (५) खण्ड (ञ) (१), दफा २९ (३) (१) र दफा २९ कै उपदफा (६) का प्राबधानहरु यथास्थितिमा प्रयोग भएर आयोगले आफ्नो काम पूरा गरेको खण्डमा यसले संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण उद्देश्य नै समाप्त गर्छ । साथै यी उल्लेखत दफाहरुको प्राबधानहरु हाम्रो संबिधानको प्रस्ताबना, धारा १६, धारा २१ (१) (२), धारा २२, धारा २५, ३१, ३५, ३९ र ४२ (५), संबिधानको धारा ३०४ (२) र २०६३ मंसिर ३ को बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र यसको दफा ५.२.५ समेतको प्राबधानहरुसँग ठाडो रुपमा बाझिन्छ । साथै मानब अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको राष्ट्रसंघको विभिन्न अभीसन्धिहरु र जेनेभा मानबीय कानूनको साझा धारा ३, यसैको दोश्रो अतरिक्त सन्धी १९७७ को धारा ६ (१) र अन्तराष्ट्रिय प्रथाजनीत कानूनको मूल्य र मान्यताहरुसँग समेत सोझै बाझिन्छ ।  
संसोधित ऐनको दफा २ (५) खण्ड (ञ) को ञ (१) मा मानब अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट भएको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र ब्यक्ति वा जनसमुदाय बिरुद्ध लक्षत गरी वा योजनबद्द रुपमा शसस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट भएका बद्नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरुपमा गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपŒाा पार्ने कार्य, अमानबीय वा क्रूर यातनालाई मानब अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भित्र राखेको छ । 
यो बाहेक अरु अपराधलाई संसोधत ऐनको दफा २ (४) खण्ड (ञ) अन्तर्गत सामान्य मानव अधिकारको उल्लंघनमा पारिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा माथी उल्लेखित ४ वटा अपराधहरु बाहेक अन्तराष्ट्रिय कानून, जेनेभा कानूनले गम्भीर मानेको युद्ध अपराध र मानवता बिरुद्धको अपराध मान्ने अपराधहरु भएका छन् । शरीरबन्धक, अङ्गभङ्ग, उच्छेदन, आगजनी, लुटपाट, बिस्थापन, अपहरण, बालसेनाको प्रयोग, अपाङ्ग बनाउने, शिक्षक हत्या, गुडिरहेको बसमा आगजनी र कब्जामा लिएर हत्यासम्मका अपराधहरु भएका छन् । यी अपराधहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानूनका मूल्य र मान्यताले मानवता विरुद्धको अपराध मानेको छ । रोम बिधानको धारा (७) ले यो कुरा स्पष्ट गरेको छ । यो गम्भीर अपराधहरुलाई अहिलेको संशोधित ऐनले मानव अधिकारको सामान्य उल्लंघनमा राखेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ती दिने बाटोमा सरकार अगाडी बढेको देखिन्छ ।  
जेनेभा कानुनको साझा धारा ३ र यसैको दोश्रो अतिरिक्त सन्धी १९७७ को धारा ६(१) को ब्याख्या गर्दै रुवाण्डाको लागी स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधीकरणले एक मुद्दामा बन्धक बनाउँने, अपहरण, अङ्गभङ्ग, आगजनी, यौन हंसा, हत्या, कुट्पिट्, कुनै पनि खाले बिस्थापन र सम्पŒाी कब्जालाई जेनेभा कानूनको साझा धारा ३ को गम्भीर उल्लंघन भन्दै यस्तो अपराधहरुलाई यद्ध अपराध र मानवता बिरुद्धको अपराधको श्रेणीमा राखेको छ । साथै पहिलाको युगोस्लाभियाको लागी स्थापना गरिएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधीकरणले अर्को एक मुद्दामा रुवान्डाकै न्यायाधिकरणको लाईनमा ब्याख्या गरेको छ । 
यो फौजदारी अदालतले  दोषलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । साथै संशोधत ऐनले ’गम्भीर यौन हिंसा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । प्रश्न उठ्छ; गम्भीर र सामान्य यौन हिंसाको परिभाषा के हो ? हतियार बोकेकोले हतियार बोकेको माथी भएको जबरजस्ती करणी र यौन हिंसा यो भित्र पर्छ कि पर्दैन ? द्वन्द्वरत पक्षले सशस्त्र ब्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध योजनाबद्ध रुपमा अन्यायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरएको हत्या, अमानवीय वा क्रूर यातनालाई मात्र मानव अधिकारको गम्भीर अपराध मान्यो । 
प्रश्न उठ्छः मार्ने योजना थिएन, यातना दिने मनशाय थिएन भनेमा अब पीडकहरुले उन्मुक्ती पाउँने हो ? यातना यातना नै हुन्छ, यसको बर्गीकरण किन ? मानसिक यातनाको मूल्य खोई ? 
हत्या हत्या नै हुन्छ, हत्याको बर्गीकरण के हो ? मुख्य कुरा सशस्त्र ब्यक्तिले अर्को सशस्त्र ब्यक्तिमाथी गरेको अपराधहरु जस्तै नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, यातना, आत्मसमर्पण पछि गराएको हत्यामा अब पीडकहरुले उन्मुक्ती पाउने हो ?
दोरम्बा हत्याकाण्ड र भैरबनाथ गण भित्र बन्द कोठामा भएको अपराधमा पीडकहरुले उन्मुक्ती पाउने हो ? उन्मुक्ती दिन खोजिएको हो ? संसोधित ऐनको दफा २(४) खण्ड (ञ) र दफा २ (५) खण्ड ञ (१) को व्यबस्थालाई गम्भीर छलफल गरेर सच्याएर न्यायिक निरुपण गरिनु पर्छ । त्यसै गरी संसोधत ऐनको दफा २९ मा मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यबस्था छ । आयोगले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाण सहित महान्याधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नेछ । यही दफाको उपदफा (३) अनुसार ‘यस्तो सिफारिस प्राप्त भएमा महान्याधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले १ वर्ष भित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १५८ (१) (२) को नेपाल सरकारको तर्पmबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार महान्याधिवक्तालाई भए पनि यो संस्थाको बिगतको सत्ता र शक्ती र राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दाहरुमा भए गरेका निर्णयहरु हेर्दा यो संस्था निष्पक्ष हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
२०६४ सालमा रौतहटको बम बस्फोटन पछि ईटा भट्टामा हालेर नरसंहार गरिएको भनिएको आफताब आलमको मुद्दाको फायल २०६५ असार ३० गते महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले बन्द गर्ने निर्णय, पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा मुद्दा नचल्ने निर्णय, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको हकमा पुनरावेदनमा नजाने निर्णय, पूर्वगृहमन्त्री अहिले रास्वपाको सभापती रबी लामिछानेको राहादानी दुरुपयोग जस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्धामा मुद्दा नचलाउने निर्णय र पछिल्लो अवस्थामा उनकै हकमा संगठित अपराध र सम्पŒाी शुद्दीकरण मुद्दाहरु फिर्ता लिने निर्णयहरुको फेहरिस्त हेर्दा महान्याधिबक्ताको कार्यालय सरकार र सत्ता स्वार्थको केन्द्र भएको देखिन्छ ।
मानब अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा आयोगबाट कारबाहीकै सिफारिस भएर आए पनि महान्याधिबक्ताले मुद्दा चलाउँछ नै भन्ने के ग्यारेन्टी  छ ? नचल्ने निर्णय भए के हुने ? मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न पूरा एक वर्ष कुर्ने ? के सत्यनिरुपण आयोगको सिफारिस अरु बिभिन्न समयमा सरकारले बनाउँने आयोगको सिफारिस सरह सामान्य हो ? संसोधत ऐनको दफा २९ (३) को प्राबधानले बिभिन्न शंका–उपशंका जन्माएको छ, अभियोजनको बिश्वसनियतामा शंका पैदा गरेको छ । 
महान्याधिबक्ता खास ब्यक्ती नभै आफैंमा संस्था हो । तर शक्ती र सत्ताको स्वार्थमा संबिधानको धारा १५८ (२) ले दिएको स्वविवेक अधिकार पटक पटक दुरुपयोग भएको छ । 
तसर्थ संसोधत ऐनको दफा २९ (३) को महान्याधिवक्ताको मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने स्वविबेकीय ब्याबस्थाको संक्रमणकालीन न्यायको हकमा दुरुपयोग हुँने निश्चित छ । यस्तो महत्वपूर्ण कुरालाई महान्याधिबक्ताको स्वविवेकमा छाड्नु हुँदैन । आयोगको हरेक सिफारिस अदालतमा परीक्षण हुनुपर्छ । मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय अदालतबाट हुनुपर्छ । ऐनको यो कानुनी यथास्थितमा लागू गरिएमा संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण उद्देश्य नै समाप्त हुन्छ ।  
संसोधित ऐनको दफा २९ (६) मा जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेक अरु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समेत महान्याधिबक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी गर्न सक्ने छ भनिएको छ । माथी उल्लेख भइसकेको छ, दश बर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध भएको छ । हत्या हत्या नै हुन्छ । अपराध अपराध नै हुन्छ । ७५ प्रतिशत सजाय मिनाहाको आधार के हो ? किन हो ? जबाफदेहिता खोई ? यो प्राबधानले त दण्डहीनतालाई झनै बढाउँदैन र ? फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र पीडतको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैन र ? 
संसोधित ऐनको दफा २९ (६) मा राखएको प्रावधानले पीडतलाई झनै पीडत बनाउँछ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । पीडितको न्यायको संबैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । राजनीतिक आवरणमा फौजदारी कसुरदारलाई उन्मुक्ती दिएमा, उन्मुक्ती दिँदै जाने परिपाटी बसेमा न्यायको हरेक मूल्य र मान्यता समाप्त हुन्छ ।  
संसोधित सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग ऐनमा रहेका माथि उल्लेखत ३ वटा प्रावधानहरुलाई सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेश, हाम्रो संविधान र अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसार परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढ्नु पर्छ । यो गर्नु अती आवश्यक छ । अहिले झण्डै दुई तिहाइको सरकार छ  सरकारले कुनै पनि कानून सजिलै संसोधन गर्न सक्छ । यो ऐनमा संसोधन गरेर अहले भैरहेको आयोग बिघटन गरेर नयाँ आयोग बन्नु पर्छ । दुई दशकदेखी पेन्डिङमा राखिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडोभन्दा चाँडो एउटा टुङ्गोमा पु-याउनुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)